पटपडताळणीमुळे राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षक अतिरिक्त झाले असून दर २७ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात डीएड पात्रताधारकांसाठी सीईटी परीक्षा होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असून गेली तीन वर्षे प्रवेश परीक्षेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या डीएड करणाऱ्या हजारो उमेदवारांच्या पदरी निराशाच येणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये दर तीस मुलांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण असणे आवश्यक आहे. मात्र, पटपडताळणीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर शाळा दोषी आढळल्यामुळे राज्यात अतिरिक्त शिक्षकांचे प्रमाण जास्त झाले आहे. त्यामुळे राज्यात सध्या दर २७ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे सरासरी प्रमाण आहे. यामुळे येत्या काळात डी.एड पात्रताधारकांच्या नियुक्तीसाठी प्रवेश परीक्षा होण्याची शक्यता नसल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील शाळांमध्ये ऑक्टोबर महिन्यामध्ये पटपडताळणी घेण्यात आली. त्यामध्ये राज्यातील १ हजार ४०४ शाळा दोषी आढळल्या आहेत. या शाळांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून ८० शाळांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात २ हजार ५९२ शिक्षक आता अतिरिक्त झाले आहेत. या पैकी १ हजार २०१ शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले आहे, तर १ हजार ३९१ शिक्षकांचे समायोजन व्हायचे आहे. राज्यात मुळातच शिक्षकांची संख्या जास्त झाल्यामुळे नव्याने शिक्षक भरती होण्याची शक्यता राहिलेली नाही.
डीएडची परीक्षा उत्तीर्ण केलेले राज्यातील हजारो उमेदवार सध्या नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यात २००९ नंतर शिक्षक भरतीसाठीची सामाईक प्रवेश परीक्षा घेण्यात आलेली नाही. राज्यात डीएड महाविद्यालयांना नव्याने परवानगी न देण्याचे धोरण राज्याने गेल्या वर्षीपासून अवलंबिले असले, तरी त्याआधी मोठय़ा प्रमाणावर सुरू झालेल्या महाविद्यालयांमधून मोठय़ा प्रमाणावर उमेदवार डीएड उत्तीर्ण होत आहेत. राज्यातील खोटी पटसंख्या दाखवणाऱ्या शाळा आणि डीएड महाविद्यालयांच्या दुकानदारीचा फटका आता हजारो विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.
बेरोजगारांचा कारखाना
राज्यातील डीएडसाठीची प्रवेश क्षमता गेली तीन वर्षे कमी होत आहे. मात्र, तरीही सरासरी २० हजार उमेदवार दरवर्षी डीएड उत्तीर्ण होत आहेत. तीन वर्षांपासून सरकारने शिक्षक भरती न केल्याने डीएडधारक बेकार उमेदवारांची संख्या साधारण ९० हजारांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे.