‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ची अंमलबजावणी हवी

पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जीवनाची वणवण थांबविण्यासाठी यंदाच्या पावसाळ्यात प्रत्येकाने पाच फूट लांब, तीन फूट रुंद व दोन फूट खोल मापाचा किमान एक तरी खड्डा खणून त्यातून पाणी जमिनीत जिरवण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज, सेवानिवृत्त शिक्षक, संगणक महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य गिरीधर विश्वनाथ परांजपे यांनी शासनासमोर ठेवली आहे. पाण्यासाठी दाहीदिशा किंवा दुष्काळ परिस्थिती पाहून प्रा. गिरिधर परांजपे यांनी पाणी अडवा, पाणी जिरवाचा एक प्रस्ताव बनविला. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री, मंत्री व राज्याच्या प्रधान सचिवांना देऊन पाण्यासाठी प्रतिज्ञा करावी, तसेच राज्यातील शाळांच्या माध्यमातून प्रकल्प राबवावा असे म्हटले आहे. वाढते प्रदूषण, हवाई हल्ले, तेल जहाजांना लागणाऱ्या आगी, जंगलातील वणवे, ब्रह्मांडाचा शोध घेणारे प्रयोग, त्यातून निर्माण होणारे ग्लोबल वॉर्मिग, पर्यावरण असंतुलन, जंगलतोड, पृथ्वीच्या पोटातील कैक किलोमीटर खोलवर जाणाऱ्या कोळसा व इतर खनिजांच्या खाणी या रूपाने पृथ्वीवर अत्याचार होत आहे. त्यात भर म्हणून आणखीन एक अत्याचार नलिका कूप विहीर (बोअरवेल)च्या रूपाने डोके वर काढत आहे. प्रत्येकजण वैयक्तिक स्वार्थासाठी आपापल्या जागेत बोअरिंग विहिरी मारतात. त्यामुळे पृथ्वीच्या पोटातील पाण्याची पातळी खूपच खालावली आहे. सध्या तर पाचशे फूटांपासून एक हजार फूटापर्यंत बोअरिंग मारली जातात म्हणजे एक प्रकारे पृथ्वीच्या पोटात हजारो इंजेक्शने देऊन अत्याचार करून पाण्याचा प्रचंड प्रमाणात उपसा सुरू आहे असे प्रा. परांजपे म्हणतात. या साऱ्या प्रकारामुळे पाण्याची पातळी खाली जाते, तसेच विहिरीतील झरे मार्ग बदलतात, एवढेच नव्हे तर त्यामुळे पृथ्वीच्या पोटातील थंडाई कमीकमी होत आहे. त्याचा परिणाम पृथ्वीवरील हवामान, ऋतू, वातावरण बदलत आहेत. अवेळी पाऊस, गारपीट, थंडी, वादळी वारे, धुळीची वादळे, महापूर यांसारख्या अनियमित गोष्टी सातत्याने घडत आहेत. बोअरिंग विहिरीमुळे विहिरींचे झरे आटत असून पाण्याचे मार्गदेखील बदलतात. पाण्याचे विदारक चित्र उभे राहिले आहे. १५० ते २०० इंच पाऊस पडूनही पाणी दुर्भिक्ष दिसते. त्यामुळे पाणी अडवा, पाणी मुरवा योजना हाती घेणे गरजेचे आहे असे प्रा. परांजपे यांनी म्हटले आहे. शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये, ग्रामपंचायत, ग्रामविकास मंडळे, सामाजिक संस्था, सामाजिक वनीकरण विभाग, वन विभाग, रेल्वे, एस.टी. यासह पर्वत रांगा, डोंगर, टेकडय़ा, ओसाड प्रदेश यासारख्या ज्या ज्या ठिकाणी शक्य आहे, त्या त्या ठिकाणी पाच फूट लांब, दोन फूट रुंद व दोन फूट खोल मापाचे खड्डे, चर खणून त्यात पाणी अडवून ते पाणी जमिनीत जिरविणे हाच एकमेव मार्ग आहे. नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय मोहीम म्हणून हा पर्याय निवडला जावा असे प्रा. परांजपे म्हणाले.
पाणी अडवा, पाणी जिरवा या कार्यक्रमास पुनर्वसन किंवा खर्च नाही, उलट हे फुकटचे धरण बनेल. त्यासाठी शासनाच्या खासगी शाळा, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालय, सार्वजनिक संस्था, शासकीय कार्यालयाचा सहभाग आवश्यक आहे. पाच फूट लांब, तीन फूट रुंद व दोन फूट खोल खड्डय़ात ३० घन फूट तर पाच फूट लांब, दोन फूट रुंद व दोन फूट खोल खड्डय़ात २० घनफूट पाणी साठेल. या प्रमाणे पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर-ऑक्टोबर या काळात किमान २० वेळा एक खड्डा पाण्याने पूर्ण भरून ते पाणी जमिनीत मुरविल्यास सुमारे ६०० घनफूट ते ४०० घनफूट पाणी एका खड्डय़ातून जमिनीत मुरविले जाईल असे प्रा. परांजपे म्हणाले. राज्यात किमान १० लाख चर किंवा खड्डे खणून त्यातील पाणी २० वेळा जमिनीत जिरविल्यास दोन्ही प्रकारच्या खड्डय़ातून अनुक्रमे ६० कोटी घनफूट व ४० कोटी घनफूट पाणी जमिनीत मुरविले जाईल. राज्यात प्राथमिक शाळा ९६१७८ आहेत. त्यातील प्रत्येक शाळेने ४ खड्डे मारल्यास ३८४७१२ खड्डे होतील. माध्यमिक शाळा २२०४५ आहेत. त्यातील प्रत्येकी १० खड्डे मारल्यास २२०४५० खड्डे तर उच्च माध्यमिक ७९९८ शाळातून किमान दहा खड्डय़ानुसार ७९९८० खड्डे बनतील. म्हणजेच राज्यातील १२६२२१ शाळातून ६८५१४२ खड्डे बनतील असे प्रा. परांजपे म्हणाले.
या एकूण ६८५१४२ खड्डे (चर) तयार होतील आणि खड्डय़ातून किमान ६०० घनफूट पाणी किंवा ४०० घनफूट पाणी जमिनीत मुरविल्यास ६८५१४२ खड्डय़ात ६०० घनफूटप्रमाणे ४१ कोटी १० लाख ८५ हजार २०० घनफूट पाणी केवळ सर्व शाळांकडून अडविले किंवा जमिनीत मुरविले जाईल. ही योजना सर्व विभागानी राबविल्यास अब्जावधी घनफूट पाणी जमिनीत मुरवून भविष्यात पृथ्वी शांत होईल आणि फुकटचे पाणी मिळेल असे प्रा. परांजपे बोलताना म्हणाले. पावसाचे पाणी थेट समुद्राला जावून मिळते, हे पाणी शाळा, शासकीय कार्यालये, संस्था, मंडळे अशा विविध स्तरावरील लोकाश्रय घेऊन जमिनीत मुरविण्यासाठी हा अनोखा प्रयोग सरकारने हाती घेतल्यास भुगर्भात पाण्याची पातळी वाढेल. सरकारने पाणी अडवा, पाणी जीरवा प्रयोग यशस्वी करावा म्हणून सरकारी पातळीवर प्रस्ताव आपण ठेवला आहे. त्याची निर्णय घेऊन अंमलबजावणी अपेक्षीत आहे असे प्रा. गिरीधर परांजपे म्हणाले.