अकोले : करोनात विधवा झालेल्या महिलांसाठी असणाऱ्या ५० हजार रुपये मदतीचा लाभ आजपर्यंत जेमतेम ३० टक्के विधवा महिलांनाच मिळाला असून ७० टक्के विधवा महिला लाभ मिळण्याचा प्रतीक्षेत आहेत. तर संजय गांधी निराधार योजनेखाली मिळणारी पेन्शनही ४३ टक्के महिलांना अद्याप मिळालेली नाही. तर ४८ टक्के महिला पात्र असूनही बालसंगोपन योजनेपासून अद्याप वंचित आहेत. करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीने केलेल्या एका सर्वेक्षणात हे दिसून आले आहे. करोनात विधवा झालेल्या महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीने केलेल्या सर्वेक्षणात फॉर्म भरलेल्या १ हजार ६०० महिलांपैकी फक्त ५५२ महिलांनाच (३० टक्के) अद्याप पैसे मिळाल्याचे दिसून येते. तर उरलेल्या महिलांपैकी ३०७ फॉर्म पुढील तपासणीसाठी पाठवले आहेत असे उत्तर आले. तर ५९९ महिलांना आपल्या फॉर्मचे पुढे काय झाले? याबाबत काहीच सांगता आले नाही. १३० फॉर्ममध्ये त्रुटी आहेत तर ४८ महिलांचे फॉर्म नाकारण्यात आले आहेत. अशी माहिती या समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी दिली.
ही सर्व प्रक्रिया अतिशय संथ असून महिलांना त्यांच्या फॉर्मबद्दल पुढील कार्यवाही बाबत काहीच कळवले जात नाही व महिला त्याबाबत काही सांगू शकत नाही, असे लक्षात येते आहे असे ते म्हणाले. ३१ जिल्ह्यांतील १ हजार ८५८ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांनी केले. दीपाली सुधींद्र यांनी या सर्वेक्षणाचे विश्लेषण केले. संजय गांधी निराधार योजना ही एकमेव निराधार पेन्शन महिलांना मिळू शकते. त्यातही पात्र असूनही १ हजार ६२९ पैकी ७०२ महिलांना (४३ टक्के) या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, अशी माहिती या महिलांनी दिली. तर शासनाने गाजावाजा करून पुढे आणलेल्या बाल संगोपन योजनेत पात्र असूनही ८३९ (४८ टक्के) महिलांना लाभ मिळू शकलेला नाही. या दोन योजनांचा लाभ जर सर्व पात्र महिलांना मिळाला तर त्या महिलांना जगण्यासाठी नक्कीच आधार मिळू शकतो. मात्र महिला बालकल्याण विभाग व महसूल विभाग या बाबत वेगाने काम करत नाही, असे दिसून येत असल्याचे श्री. कुलकर्णी म्हणाले.
या १ हजार ८५८ पैकी नऊशे म्हणजे निम्म्या महिला कर्जबाजारी असल्याचे दिसून आले. त्यापैकी ५० टक्के महिलांवर एक लाखापेक्षा कमी कर्ज आहे तर ३२ टक्के महिलांवर ५ लाखापेक्षा कमी कर्ज आहे तर १३ टक्के महिलांवर पाच लाखांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. कर्ज असलेल्या महिलांपैकी फक्त ३३ टक्के महिलांनी राष्ट्रीय किंवा खासगी बँकांकडून कर्ज घेतले असून इतर कर्ज हे पतसंस्था नातेवाईक किंवा खाजगी सावकार मायक्रोफायनान्स कडून घेतलेले आहे. या महिलांपैकी बहुतेक महिलांनी स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी व्यवसाय करण्याची तयारी दाखवली. त्यात दुकान टाकणे (३० टक्के), लघु उद्योग (२९ टक्के), शेतीपूरक व्यवसाय (१९ टक्के), शिवणकाम (२० टक्के) करण्यासाठी त्या महिला तयार आहेत पण त्यातील ७५ टक्के महिलांना कर्ज आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुर्दैवाने व्यक्तिगत स्तरावर कर्जाच्या योजना अतिशय कमी असल्याने त्यात बँकेच्या अनेक अडचणी त्यांना येत आहेत. तेव्हा या महिलांसाठी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात व्यक्तिगत कर्जाची योजना बनवण्याची गरज असल्याचे हेरंब कुलकर्णी यांनी सांगितले. शिवाय हे कर्ज विनातारण व बिनव्याजी मिळणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.