उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांतील संभाव्य न्यायाधीशांना मराठी भाषेचे ज्ञान अवगत असणे बंधनकारक आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
राज्य न्यायिक सेवा अधिनियम ५(३)ड नुसार कनिष्ठ न्यायालयांतील न्यायाधीशपदाच्या उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान अवगत असणे बंधनकारक आहे. त्यांना मराठी भाषेतून बोलणे, वाचन करणे, लिहिणे तसेच मराठी भाषेतून इंग्रजी भाषेत वा इंग्रजी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करता यावे यासाठीच ही अट बंधनकारक करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने ही अट योग्य ठरवत कनिष्ठ न्यायालयातील संभाव्य न्यायाधीशांना मराठी भाषेचे ज्ञान उत्तम प्रकारे अवगत असायलाच हवे, असा निर्वाळा दिला आहे.
शोभित गौर याने या मराठी भाषा बंधनकारक करण्याच्या नियमाला आव्हान देणारी याचिका केली होती. गौर याची राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ विभाग आणि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग या पदासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु गौर याला मराठी भाषेचे ज्ञान नसल्याने त्याची ही नियुक्ती ९ एप्रिल रोजी रद्द करण्यात आली होती. त्या विरोधात त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेत हे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच मराठी भाषेचे ज्ञान अवगत असणे बंधनकारक करण्याचा नियम मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करत गौर याने नियमाच्या वैधतेलाच आव्हान दिले होते. महाराष्ट्रातील वकील आणि अन्य राज्यांतील वकील असा भेदभाव करणे अयोग्य असल्याचाही दावा त्याने याचिकेत केला होता. न्यायालयाने मात्र त्याचे सगळे दावे फेटाळून लावले.