मुंबई : राज्य शासनाच्या गरीब, निराधार, दलित, आदिवासी यांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. गरिबांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी संबंधित शासकीय कार्यालयांतील कर्मचारी लाच घेत असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कारवाईतून समोर आले आहे. मागील नऊ वर्षांत अशा प्रकारच्या चारशेहून अधिक प्रकरणात एसीबीने कारवाई केली आहे.
राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी, दलित, आदिवासी, निराधार यांच्यासाठी राज्य शासन विविध कल्याणकारी योजना राबवीत आहे. त्यात रोजगार हमी योजना, घरकुल योजना, दलित वस्ती सुधारणा, आदिवासी विकास योजना, संजय गांधी निराधार योजना, बलात्कारपीडित महिला मनौधैर्य योजना इत्यादी विविध विभागांच्या ४३ योजना कार्यरत आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत निराधार महिलांना महिना ६०० रुपये अनुदान मिळते. त्यातही संबंधित शासकीय कार्यालयांतील कर्मचारी हात मारत असतात. एका प्रकरणात पाच महिन्यांचे थकीत ३ हजार अनुदान देण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयातील लिपिकाने एक हजार रुपये लाच मागितली. त्याबाबत तक्रार केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्याने त्या लिपिकाला लाच घेताना अटक केली. राज्यातील गरिबांसाठी विविध घरकुल योजना राबविल्या जातात. घरकुल योजनांचे अर्ज मंजूर करण्यासाठीही लाच मागितली जाते. दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कंत्राटदाराने केलेल्या कामाची देयके देण्यासाठी लाच घेतली जाते.
लाच दिल्याशिवाय त्यांची देयके मंजूर केली जात नाहीत. रोजगार हमी योजनेत तर मजुरांचे पगार काढण्यासाठी लाच मागितली जाते. आदिवासी विकास विभागांतर्गत सामूहिक विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. त्यासाठीही लाच घेतल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. शेतीच्या नुकसानीबद्दल भरपाई म्हणून अनुदान देण्यासाठी, विहीर मंजुरी, त्यातही सरकारी कर्मचारी हात मारत असतात. मागील नऊ वर्षांत विविध कल्याणकारी योजनांमधील ४४३ लाचखोरीच्या प्रकरणात एसीबीने कारवाई केली आहे. सर्वाधिक रोजगार हमी योजनेमध्ये १०० लाचखोरीच्या प्रकरणांची नोंद आहे. त्याखालोखाल घरकुल योजनांमध्ये ७९ प्रकरणांत कारवाई करण्यात आली आहे.