मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्या पत्नी आरती यांच्या टाच आणलेल्या मालमत्तांसंदर्भातील प्रकरण आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायिक प्राधिकरणाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे आरती यांनी तेथेच दाद मागावी, असा दावा करून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आरती यांच्या याचिकेला सोमवारी उच्च न्यायालयात विरोध केला.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीकडून मालमत्तेवर टाच आणण्याविरोधात आरती देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायिक प्राधिकरणासमोरील सुनावणीला आपला विरोध नाही. परंतु हे प्राधिकरण कायद्यानुसार नाही. या प्राधिकरणावर एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असणे अनिवार्य आहे. परंतु सद्यस्थितीला या प्राधिकरणात केवळ एकच सदस्य असल्याचा दावा आरती यांनी याचिकेत केला होता.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकेला ईडीतर्फे विरोध करण्यात आला. तसेच याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा हा न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित असून प्रकरण निर्णयासाठी राखून ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे आरती यांच्या याचिकेची उच्च न्यायालयात सुनावणी योग्य नसल्याचा दावा ईडीने केला. तसेच प्राधिकरणाच्या एक सदस्यालाही सुनावणी घेण्याचा अधिकार असल्याचा दावा ईडीने केला होता.
त्यानंतर न्यायाधिकरणाने टाच आणलेल्या मालमत्तांसंदर्भात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) स्थापन न्यायिक प्राधिकरणाला सुनावणी घेऊन अंतिम आदेश देता येतील. मात्र मालमत्तेवर टाच आणण्याविरोधात आरती यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत न्यायिक प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने कोणतीही कठोर कारवाई केली जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते व देशमुख कुटुंबीयांना दिलासा दिला होता. न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी १९ जानेवारीला ठेवताना हा दिलासाही न्यायालयाने तोपर्यंत कायम ठेवला. याचिकेवरील पहिल्या सुनावणीच्या वेळी आपले म्हणणे ऐकले नसल्याबाबत अंमलजावणी संचालनालयाने (ईडी) आक्षेप नोंदवल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. तसेच आरती यांच्या याचिकेवर ईडीला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.