उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती; कायदेशीर भाडेकरूंच्या सहकार्याने दुरुस्तीची मालकाची तयारी
मुंबई : मोडकळीस आलेली काळा घोडा येथील ‘एस्प्लनेड मेन्शन’च्या दुरुस्तीसाठी येणारा खर्च हा कायदेशीर भाडेकरूंच्या साहाय्याने उचलण्याची तयारी इमारतीच्या मालकाने गुरुवारी उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा दाखवली. परंतु दुरुस्तीसाठी येणारा ५० कोटी रुपयांचा खर्च नेमका कसा उभा करणार हे स्पष्ट केल्यावरच इमारत दुरुस्तीला परवानगी देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय इमारतीची दुरुस्ती ही पालिका, म्हाडा आणि न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली करावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुरातन वास्तूचा दर्जा असलेली ही इमारत पूर्ववत करणे शक्य असल्याची शिफारस न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने केली आहे. त्यानंतर त्यासाठीचा खर्च उचलण्याची तयारी मालकाने दाखवली, तर राज्य सरकार आणि म्हाडाने आर्थिक खर्च उचलण्याबाबत असमर्थता दाखवली. त्यामुळे इमारतीच्या मालकाला दुरुस्तीसाठीचे ५० कोटी रुपये कसे उभे करणार हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी
कायदेशीर भाडेकरूंच्या साहाय्याने आपण दुरुस्ती करण्यास आणि त्यासाठी येणारा खर्च उचलण्यास तयार असल्याचे इमारतीच्या मालकाने न्यायालयाला सांगितले. तसेच या जागेचे संपादन करणे आणि इमारतीला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी ३२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास कोणतेही सरकार तयार होणार नसल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. शिवाय या इमारतीची दुरुस्ती कशी करायची, कुणाकडून करायची याचा सर्वस्वी निर्णय आपणच घेऊ, असेही मालकातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र इमारतीच्या दुरुस्तीची तयारी दाखवणे आणि त्यासाठी ५० कोटी रुपये उभा करण्याबाबत मालकाकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेण्याची मागणी ‘इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अ‍ॅण्ड कल्चरल हेरिटेज’ (इण्टॅक) वतीने करण्यात आली, तर पालिका आणि म्हाडानेही आपल्याला दुरुस्तीची माहिती देण्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयानेही दुरुस्तीसाठीचा ५० कोटी रुपयांचा खर्च कसा उभा करणार हे स्पष्ट केल्याशिवाय दुरुस्ती करण्यास मालकाला परवानगी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.