नौका निर्मिती कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा ; देखभाल, दुरुस्तीच्या नावाखाली सव्वासात कोटी हडपले

मुंबईत २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर गोवा शिपयार्ड प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारा निर्मित २८ नौका या किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी केंद्राने पुरवल्या होत्या.

मुंबई : राज्य पोलिसांच्या गस्ती नौकांच्या देखभालीच्या नावाखाली सुमारे सव्वासात कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी शनिवारी शिवडी पोलीस ठाण्यात तीन नौका निर्मिती (शिपयार्ड) कंपन्याच्या अधिकाऱ्यांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. अतिरिक्त महासंचालक सुनील रामानंद (माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन विभाग, पुणे) यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.

हे प्रकरण शिवडी रे रोड येथील पोलीस नौका विभाग, लकडा बंदर याच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे पुण्यातील चतुश्रृंगी पोलीस ठाण्यातून हा गुन्हा शिवडी पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला होता. या प्रकरणी शिवडी पोलिसांनी शनिवारी गुन्हा दाखल केल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. तक्रारीनुसार एक्वेरियस शिपयार्ड प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रत्नाकर दांडेकर, एक्वेरियस शिपयार्ड प्रायव्हेट लिमिटेडचे जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी, गोवा शिपयार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ब्रिलियंट सीगल प्रायव्हेट लिमिटेडचे जबाबदार अधिकारी कर्मचारी, तसेच जबाबदार शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

मुंबईत २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर गोवा शिपयार्ड प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारा निर्मित २८ नौका या किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी केंद्राने पुरवल्या होत्या. तसेच २०११-१२ मध्ये राज्य सरकारने २९ नौका खरेदी केल्या होत्या. गस्ती नौका पोलिसांच्या किनारपट्टी सुरक्षा विभागाच्या अखत्यारीत देण्यात आल्या. त्या २९ नौकाच्या देखभाल आणि दुरुस्तीचे कंत्राट गोवा शिपयार्ड लिमिटेडकडे होते. त्यानंतर नौकांचे देखभालीचे उपकंत्राट एक्वेरियस शिपयार्ड प्रायव्हेट लिमिटेडकडे आणि ब्रिलियंट सीगल प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्यात आले.

तक्रारीनुसार, कार्यादेशाप्रमाणे नौकांचे जुने इंजिन बदलून निर्मात्याकडून घेतलेले नवीन इंजिने बसवणे अपेक्षित होते. पण प्रत्यक्षात परदेशातून खरेदी केलेले जुने इंजिन बसविण्यात आले आणि नवीन इंजिन बसवल्याच्या पावत्या सादर करण्यात आल्या. त्याबदल्यात मोबदला स्वीकारून सात कोटी २३ लाखांची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने  केलेल्या चौकशीदरम्यान ही बाब उघडकीस आली होती. त्यांनी मार्च २०२१ मध्ये अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार राज्य सरकारची सात कोटी २३ लाख रुपयांची फसवणूक झाली आहे. ऑगस्ट २०२० मध्ये तपासणीत काही नौकांमध्ये प्रत्यक्षात बसवण्यात आलेले इंजिन व कागदपत्रात दाखवण्यात आलेले इंजिन वेगळे असल्याचे निष्पन्न झाले होते.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Fraud case registered against three shipbuilding company officials zws

Next Story
केंद्र सरकारची ५९ कोटींची फसवणूक ; संशोधन संस्थेच्या विश्वस्ताला अटक
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी