मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार घटनाबाह्य ठरविण्यासह अन्य बाबींना आव्हान देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील चार याचिकांवर अंतरिम आदेश मिळण्याची शक्यता कमी आहे. शिंदे गटाने अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने तेच मूळ पक्ष होऊ शकतात का, नसल्यास अपात्र ठरतात का, या मुद्दय़ाचा निर्णय अंतिम सुनावणीनंतरच होणार असल्याने त्यास किती काळ लागणार, यावर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.
शिंदे सरकारला राज्यपालांनी सरकार स्थापनेची परवानगी देणे, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, सरकारचा बहुमताचा ठराव आदी बाबींना शिवसेनेने चार याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर शिंदे यांची शिवसेना विधिमंडळ नेतेपदी निवड कायम ठेवणे व अजय चौधरींची रद्द करणे आणि शिंदे गटातील भरत गोगावले यांची सुनील प्रभू यांच्याऐवजी मुख्य प्रतोदपदी करण्यात आलेल्या निवडीस मान्यता देणे, या अध्यक्षांच्या निर्णयासही आव्हान देण्यात आले असून शिवसेना नेते सुभाष देसाई व सुनील प्रभू आदींनी या याचिका सादर केल्या आहेत. शिंदे गटातील आमदारांनीही अपात्रतेच्या नोटीशींना न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढे या याचिकांवर ११ जुलै रोजी सुनावणी होणार असून या प्रकरणी त्यांच्याकडे सुनावणी होणार की अन्य पीठाकडे या याचिका वर्ग होणार, यावर, निर्णय अपेक्षित आहे.
महाविकास आघाडी सरकार कोसळून शिंदे सरकार सत्तेवर आले आहे व त्यांनी बहुमतही सिद्ध केले आहे. त्यामुळे या याचिकांवर तातडीने अंतरिम आदेश जारी होण्याची शक्यता कमी आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाल्याने आमदार अपात्रतेसंदर्भातील याचिका त्यांचाकडे वर्ग केल्या जाण्याचीही शक्यता आहे. त्यावर अध्यक्षांनी आधी निर्णय द्यावा की शिंदे गटाने अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने ते अपात्र ठरतात, यावर न्यायालयाने निर्णय करायचा, यावर सोमवारी निर्णय होईल. मात्र अंतिम सुनावणीतच शिंदे गटाच्या वैधतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात होऊ शकणार आहे. त्यामुळे ही सुनावणी दोन-चार आठवडय़ांत लगेच होणार की त्यास बराच कालावधी लागणार, यावर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे काही ज्येष्ठ वकिलांनी आणि विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. या याचिकांमध्ये प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्यासाठी सोमवारी नोटीसा काढल्या जातील आणि त्यासाठी दोन-चार आठवडय़ांचा वेळ दिला जाण्याची शक्यता आहे.