सिनेमागृहांमध्ये घरचे वा बाहेरून खाद्यपदार्थ आणण्यास घातलेल्या बंदीबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला चांगलंच फटकारलं आहे. सार्वजनिक ठिकाणी नागरीक घरचे खाद्यपदार्थ बाळगतात तेव्हा सुरक्षेचा मुद्दा येत नाही, मग सिनेमागृहांमध्येच का ? असा प्रश्न विचारत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. तसंच, सिनेमा दाखवणं तुमचं काम आहे, पदार्थ विकणं नाही असं म्हणत न्यायालयाने मल्टिप्लेक्स असोसिएशनलाही झापलं.
सिनेमागृहांमध्ये घरचे वा बाहेरील खाद्यपदार्थांच्या बंदी सुरक्षेच्या कारणास्तव योग्यच असल्याचा दावा करत राज्य सरकारने बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. याशिवाय याचिका निकाली काढण्याची मागणीही केली होती. त्यावर आज सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी नागरीक घरचे खाद्यपदार्थ बाळगतात तेव्हा सुरक्षेचा मुद्दा येत नाही का? की केवळ घरच्या खाद्यपदार्थांमुळे सुरक्षा धोक्यात येते असा सवाल विचारला आहे. बाहेरील खाद्यपदार्थांच्या बंदीविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या आंदोलनावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. कुणीही कायदा हातात घेण्याची गरज नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
सिनेमागृहांमध्ये घरचे वा बाहेरून खाद्यपदार्थ आणण्यास करण्यात येणाऱ्या बंदीविरोधात जैनेंद्र बक्षी यांनी जनहित याचिका केली आहे.
काय आहे राज्य सरकारचं प्रतिज्ञापत्र –
राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येऊन याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्यात आली होती. त्यानुसार घरचे तसेच बाहेरून खाद्यपदार्थ आणण्यास घातलेला बंदीच्या निर्णय मागे घेण्याची वा त्याबाबत बहुपडदा सिनेमागृहाच्या परवान्यांमध्ये सुधारणा करण्याची किंवा बहुपडदा सिनेमागृहांवर आणि त्यातील खाद्यपदार्थाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत सध्याच्या नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याची गरज भासत नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. किंबहुना सुरक्षेच्या कारणास्तव ही बंदी योग्यच असून न्यायालयाने याचिका निकाली काढण्याची मागणी सरकारने केली आहे. महाराष्ट्र सिनेमा (नियमन) नियमांनुसार प्रेक्षकांना सिनेमागृहांमध्ये घरचे वा बाहेरून खाद्यपदार्थ नेण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यास परवानगी दिली तर सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते, अशी भीतीही सरकारने निर्णयाचे समर्थन करताना केली आहे. तसेच प्रेक्षकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सिनेमागृहांवर असते. त्यादृष्टीने ही बंदी योग्यच असल्याने त्यासाठी सध्याच्या नियमांत सुधारणा करण्याची गरज नसल्याचा पुनरुच्चारही सरकारने केला आहे.