रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरात पाव टक्क्याने कपात
रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी व्यापारी बँकांसाठी असलेला रेपो दर पाव टक्क्याने कमी केला. यामुळे घर आणि वाहनासाठीच्या कर्जावरील व्याजदर कमी होणार असल्याने सामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर पाव टक्क्याने कमी करीत गेल्या नऊ वर्षांच्या तळात आणून ठेवला आहे. यामुळे सामान्य कर्जदारांना मात्र ऐन मान्सूनच्या जोडीला स्वस्त कर्ज व्याजदराची भेट मिळणार आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापूर्वी सलग दोन द्वैमासिक पतधोरणांत एकूण अध्र्या टक्क्याची दरकपात केली आहे. असे असूनही व्यापारी बँकांनी मात्र अवघ्या ०.२१ टक्क्यांनीच कर्ज व्याजदर कमी केल्याची कबुली गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. नव्या कर्जासाठीचे हे प्रमाण असताना बँकांचे जुने कर्जदार असलेल्यांना तर केवळ ०.०४ टक्के कर्ज व्याजदर स्वस्ताईचाच फायदा झाला आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कपातीशी सुसंगत व्याज दरकपात बँका करतात की नाही, यावरही रिझव्‍‌र्ह बँकेने करडी नजर ठेवावी, अशी सामान्य कर्जदारांची मागणी आहे.
अर्थव्यवस्थेत, बँकांकडे पुरेशी रोकड असल्याने कर्ज, पतपुरवठय़ाची अडचण नाही, असा दावा दास यांनी केला. त्यामुळे व्यापारी बँकांनाही आता त्यांचे विविध कर्जासाठीचे व्याजदर कमी करावे लागतील. अनेक बँकांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये ठेवींवरील व्याज कमी केले असल्याने कर्जावरील व्याज दर कमी करणे त्यांना परवडणारे असल्याचे मानले जाते.
आरटीजीएस-एनईएफटी व्यवहार शुल्कमुक्त
आंतरबँक निधी हस्तांतरणासाठी प्रचलित आरटीजीएस आणि एनईएफटी व्यवहार पूर्णपणे शुल्कमुक्त करण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला आहे. याचे लाभ बँकांनी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावेत, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. एका बँकेतील खात्यातून दुसऱ्या बँकेतील खात्यात रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी या सुविधा वापरात येतात. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेसाठी एनईएफटी (नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर) सुविधा तर त्यापेक्षा मोठय़ा रकमेसाठी आरटीजीएस (रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) सुविधा वापरात येते.
‘एटीएम’ शुल्क कमी करण्यासाठी समिती
‘एटीएम’च्या वापराचे शुल्क आणि प्रभार कमी केले जावेत, या ग्राहकांकडून सातत्याने होत असलेल्या मागणीचीही रिझव्‍‌र्ह बँकेने दखल घेतली आहे. त्यासाठी ‘भारतीय बँक महासंघा’ (आयबीए)च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित घटकांचे प्रतिनिधित्व असलेली एक समिती स्थापन होणार आहे. समितीची रचना, कार्यक्षेत्र आणि नियमासंबंधाने आठवडाभरात निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर समितीला ठोस शिफारशींसह अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात येणार आहे.