विकास आराखडय़ात झोपडपट्टय़ा वाऱ्यावर

मुंबईत असंख्य नागरिक झोपडपट्टय़ांच्या आश्रयाला आहेत. मात्र विद्यमान विकास आराखडय़ात झोपडपट्टय़ा वाऱ्यावर सोडण्यात आल्या असून त्याबाबत सामाजिक संस्थांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हा विकास आराखडा नेमका कुणासाठी तयार करण्यात येत आहे, असा सवालही सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला आहे.
विद्यमान विकास आराखडय़ाबाबत चर्चा करण्यासाठी पालिका मुख्यालयात स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीमध्ये ७० टक्के झोपडपट्टी असून मोठय़ा संख्येने नागरिक तेथे वास्तव्य करीत आहेत. विद्यमान विकार आराखडय़ात झोपडपट्टीचा भाग केवळ करडय़ा रंगाने दर्शविण्यात येत आहे. त्याबाबतची विशेष माहिती देण्यात येत नसल्याबद्दल सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधीनी नाराजी व्यक्त केली. या झोपडपट्टय़ांचे सर्वेक्षण करून त्याचा विकास आराखडय़ात समावेश करावा, अशी मागणी या प्रतिनिधींनी केली. विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील, तसेच झोपडपट्टीतील लोकसंख्येबाबत चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन राहुल शेवाळे यांनी दिले. या बैठकीस नगर विकास खात्याचे सचिव, महापालिका आयुक्त यांनाही बोलावण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. येत्या २२ जून रोजी विद्यमान विकास आराखडय़ाशी संबंधित सर्व माहिती पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. नागरिकांच्या सूचनांनुसार नकाशात बदल करावा,  झोपडपट्टय़ांचे सर्वेक्षण आणि मॉपिंग करावे, आदी सूचनाही सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी केल्या.