सहा अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर दोन आठवडय़ात कारवाई करा

नागपूर : रस्त्यांवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळांसंदर्भात महापालिका, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यावर न्यायालयाने सहा धार्मिक स्थळांवर संबंधित यंत्रणांनी दोन आठवडय़ात कारवाई करावी, असे आदेश दिले. त्यापैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहा धार्मिक स्थळे आपल्या अखत्यारित नसून तीन धार्मिक स्थळे महापालिका व तीन धार्मिक स्थळे वनविभाग व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येतात, असे सांगितले.

रस्ते व पदपथावरील धार्मिक अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका मनोहर खोरगडे व इतर एकाने उच्च न्यायालयात दाखल केली. २९ सप्टेंबर २००९ च्या नंतर बांधकाम केलेल्या धार्मिक अतिक्रमणांना संरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने १९ सप्टेंबर २०१८ स्पष्ट केले. तसेच रस्ते व पदपथांवरील अतिक्रमणांवर महापालिका व नासुप्र प्रशासनाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानंतर महापालिकेने शहरातील धार्मिक स्थळांचा सव्‍‌र्हे केला. महापालिकेने, नासुप्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग आणि म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. त्यानंतर एक हजार २०५ स्थळांची यादी निश्चित केली. त्यापैकी ‘अ’ गटात २००९ पूर्वी बांधकाम करण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांमध्ये एक हजार ८४ धार्मिक स्थळांचा समावेश असून ‘ब’ गटात १२१ धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे.

अ गटातील धार्मिक स्थळे नियमित केली जाऊ शकतात, तर १२१ धार्मिक स्थळांना महिनाभरात हटवण्याची तयारी महापालिकेने दर्शवली. त्यापैकी महापालिकेंतर्गत २०, नासुप्रअंतर्गत २५ आणि इतर विभगांची वर्गवारी निहाय माहिती दिली. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सहा धार्मिक स्थळे दाखवण्यात आली होती. त्यानंतर सोमवारी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी महापालिकेने आपल्या क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई केल्याचे सांगितले. तर बांधकाम विभागाने सहापैकी तीन धार्मिक स्थळे महापालिका व तीन स्थळे वनविभागाच्या अखत्यारित येत असल्याचे सांगितले.

त्यावर न्यायालयाने त्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ यांनी बाजू मांडली.