* पोलीस मात्र हेल्मेट सक्तीच्या कारवाईत व्यस्त
* उच्च न्यायालयाच्या प्रतिनिधीचा अहवाल सादर
भंडारा-पारडी मार्गावर रस्त्याच्या दुतर्फा ट्रक उभे करण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही सर्रासपणे रस्त्याच्या दुतर्फा ट्रक, ट्रॅव्हल्स आणि ऑटोची पार्किंग करण्यात येते. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असून ट्रक पार्किंग केल्याचे दिसत असतानाही पोलीस हेल्मेट सक्तीची कारवाई करण्यात व्यस्त असतात, असा अहवाल उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या प्रतिनिधीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केला.
पारडी बाजार अगदी रस्त्याशेजारी आहे. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. पारडी-भंडारा हा राष्ट्रीय महामार्ग असून त्या ठिकाणी वाहन चालविणे जिकरीचे ठरत आहे. रस्त्याच्या दुतर्फाही मोठय़ा प्रमाणात वाहने उभी राहतात. याचा फटका वाहतुकीला बसतो आणि मोठय़ा प्रमाणात अपघात घडत असल्याने मार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महापालिकेने रस्त्यांवर भरणारे पारडी बाजार बंद केले. बाजाराकरिता दुसरीकडे जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. तर रस्त्यांच्या कडेला उभे असणाऱ्या ट्रकमुळे वाहतुकीची होणारी कोंडी फोडण्यासाठी पोलिसांनी परिसराला ‘नो पार्किंग झोन’ जाहीर केले आहे. त्यामुळे परिसरात कोणतेही ट्रक आणि जड वाहने उभी राहात नाही, अशी माहिती उच्च न्यायालयात देण्यात आली होती.
पुन्हा उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करून पारडी रस्त्यावर लोकांच्या घरासमोर ट्रक उभे करण्यात येतात. त्यानंतर ट्रक चालक आणि ट्रकमधील इतर व्यक्ती महिलांकडे बघून अश्लील हावभाव करीत असल्याची अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने अ‍ॅड. हर्निष गढिया यांची प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केली. त्यांना दहा दिवस रस्त्यावरील पार्किंग व्यवस्थेवर लक्ष ठेवून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार अ‍ॅड. गढिया यांनी १८ ते २८ मार्च २०१६ दरम्यान रस्त्याच्या कडेला होणाऱ्या पार्किंगचा अभ्यास केला. त्यावेळी त्यांना रस्त्याच्या कडेला ट्रक, ट्रॅव्हल्स आणि ऑटो सर्रासपणे पार्किंग करण्यात येत होते. एक दिवस वाहतूक पोलीस हेल्मेटची कारवाई करीत होते. मात्र त्यांनी ट्रक पार्किंगवर कारवाई केली नाही. त्यासंदर्भातील छायाचित्र आणि लोकांची निवेदने उच्च न्यायालयात आपल्या अहवालामध्ये सादर केले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक आणि राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी काम पाहिले.
उच्च न्यायालयाची नाराजी
उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये परिसरात ‘नो पार्किंग झोन’ जाहीर झाले असतानाही अशाप्रकारे ट्रक उभे केले जातात, हा अतिशय गंभीर विषय आहे. पोलिसांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य दिसत नाही. त्यामुळे पोलीस आयुक्तांना उच्च न्यायालयात बोलवावे लागेल, अशा शब्दात न्या. भूषण गवई आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. परंतु सरकारी वकिलांनी न्यायालयाच्या प्रतिनिधीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली.