सरकारने विकासाचा दहशतवाद थांबवावा

किसान क्रांती मोर्चाच्या वतीने सुरू असलेल्या संपास आपला पाठिंबा असून हा संप मोडीत काढण्यासाठी काही जण शेतकरी संघटनेत फूट पाडत आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांची एकजूट महत्त्वाची असून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करताना त्यांच्या कुळमुळाचा विचार होणे गरजेचे आहे. शेतकरी आत्महत्येची वाढती आकडेवारी पाहता सरकारचा विकासाचा दहशतवाद थांबविणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

गुरुवारी होणाऱ्या राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत तज्ज्ञ मंडळी आंदोलनाची दिशा आणि पुढील नियोजन करणार आहेत. मात्र वडीलकीचा सल्ला म्हणून आपण काही सांगत आहोत. गेल्या काही वर्षांत शेतीचे औद्योगिकीकरण व रासायनिकीकरण झाल्याने शेती क्षेत्र संकटात सापडले आहे. नाशिकचा विचार केला तर येथे बहुपीक पद्धतीचा अवलंब केल्याने येथील गुंता अधिक आहे. यासाठी शेती संसाधनाचे उद्ध्वस्तीकरण, वातावरणातील बदल, बदलती बाजारातील समीकरणे, सरकार व बाजार एकत्रित होत शेतकऱ्यांची चाललेली लूट, अन्नसाखळी विखंडित झाली या कारणांसह सध्या वेगवेगळ्या योजनांच्या नावाखाली सरकारचा सुरू असलेला विकासाचा दहशतवाद थांबविणे गरजेचे असल्याचे देसरडा यांनी सांगितले.

या कारणांमुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत पर्यायाने आत्महत्येकडे ढकलला जात आहे. या परिस्थितीस आजी-माजी सरकारची काही धोरणे कारणीभूत असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला.

या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती व बाजारमुक्ती गरजेची आहे. सरसकट कर्जमाफी देणे आवश्यक असून त्याचा सरकारवर ताण पडणार नाही. शेतकरी वाचेल अशी शाश्वत शेती ही काळाची गरज आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, कर्जमाफी देण्यात यावी, अंदाजपत्रकात पिकांच्या खरेदीसाठी विशिष्ट निधी राखीव ठेवावा आदी पर्याय त्यांनी सुचविले.