महापालिका, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव

राज्य सरकार शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून नव्या उपक्रमांची मुहूर्तमेढ रोवत असले तरी शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाबरोबर तेथील सेवा-सुविधांचा दर्जा तपासण्याची वेळ आली आहे. या संदर्भात व्हिडीओ व्हॉलिंटर संस्थेने नाशिक व मालेगाव येथील महापालिका हद्दीतील दोन शाळांचे प्रातिनिधिक स्वरूपात सर्वेक्षण केले. त्यात अनेक धक्कादायक गोष्टी पुढे आल्या. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणाऱ्या सोयी-सुविधा पुरविण्यात प्रशासन कमी पडत असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रामुख्याने मुलींना घरी बसण्याची वेळ आली आहे. या स्थितीची माहिती संस्थेने शिक्षणमंत्री तसेच पालिका आयुक्तांना लघुपटाद्वारे दिली आहे.
येथील व्हिडीओ व्हॉलिंटर संस्थेच्या वतीने शिक्षण हक्क अंतर्गत मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांचा अभ्यास करण्यासाठी नाशिक तसेच मालेगाव येथील काही महापालिकेच्या शाळांना भेटी दिल्या. जिल्ह्यात सध्या महापालिका, जिल्हा परिषद तसेच खासगी अशा ४०० हून अधिक शाळा आहेत. प्रातिनिधिक स्वरूपात नाशिकच्या पंचशीलनगर परिसरातील प्राथमिक शाळा क्र. ६ आणि मालेगाव येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे सर्वेक्षण केले. त्यात बहुतांश शाळांमध्ये शिक्षण हक्क अंतर्गत पटसंख्येनुसार विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित बसता येईल असे वर्ग, चांगली वास्तू, स्वच्छतागृह, मैदान, खेळण्याचे साहित्य, ग्रंथालय, संगणक, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा असे काही निकष आहेत. शासनाच्या निकषांची पूर्तता खासगी शाळांव्यतिरिक्त शासकीय शाळेत होत नसल्याचे पाहावयास मिळाले.
प्रातिनिधिक स्वरूपात केलेल्या सर्वेक्षणात नाशिक येथे महापालिकेच्या शाळेत मुलींसाठी स्वच्छतागृहाची व्यवस्था नाही. जे स्वच्छतागृह आहे, तिथे पाणी नाही. त्याची अवस्था बिकट असून घाणीचे साम्राज्य आहे. यामुळे मुलींना नैसर्गिक विधीसाठी घरी जावे लागते. त्यामुळे एका विद्यार्थिनीच्या आजीने कंटाळून नातीला घरी बसविले. मुलीचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून काहींनी हाकेच्या अंतरावरील शाळा सोडून दुसऱ्या गावात मुलीला शिक्षणासाठी पाठविले, असे प्रकार पुढे आले. मालेगावच्या दुर्गम भागात जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा आहे. त्या ठिकाणी इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतचे वर्ग भरतात. तेथील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झाली असून विद्यार्थी उघडय़ावरच नैसर्गिक विधी आटोपतात. माध्यान्ह भोजनानंतर आवश्यक पिण्याचे पाणी शाळेत उपलब्ध नाही. मुलांना पिण्यासाठी घरून पाणी आणावे लागते, तर अन्य काही कामांसाठी पाण्याची उपलब्धता नाही. स्वच्छतागृह आणि पाण्याची सुविधा नसताना मुला-मुलींकडून शाळेच्या वतीने ५० रुपये दर सहा महिन्यांकाठी घेतले जातात. गाव शिक्षण समितीवर महिला पालकांना विश्वासात न घेता माध्यान्ह भोजनासह अन्य काही आर्थिक बाबींचे नियोजन केले जाते. मुलींना शासकीय शिष्यवृत्तीचा मिळणारा आर्थिक लाभ दिला जात नाही असे निष्पन्न झाले. या परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारा लघुपट शिक्षणमंत्री तसेच महापालिका आयुक्तांना देण्यात आला असून त्यावर उपाय करण्याची मागणी केली होत आहे.