विकास महाडिक
दोन वर्षांत एकापाठोपाठ महागृहनिर्मितीच्या घोषणा करणाऱ्या सिडकोने नवी मुंबईच्या दक्षिण व उत्तर बाजूस असलेल्या उपनगरातील शिल्लक घरे आणि दुकाने सिद्धगणक (रेडीरेकनर) दरात विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत या मालमत्ता तत्कालीन बाजारभावात दरवर्षी दहा टक्क्यांची दरवाढ करून त्या विक्रीला काढण्यात येत होत्या. मात्र, तरीही त्यांना ग्राहक मिळत नव्हते. आता राज्य सरकारच्या रेडीरेकनर दरांच्या आधारे ही घरे व दुकाने विकण्यात येतील. अलीकडे राज्य सरकारने सिद्धगणक दरात चांगलीच वाढ केल्याने सिडकोसाठी हा फायद्याचा व्यवहार ठरण्याची शक्यता आहे.
सिडकोने मागील पन्नास वर्षांत एक लाख तीस हजार घरे विविध १४ नोडमध्ये बांधून विकलेली आहेत. यात काही घरे विक्रीविना शिल्लक राहिली असून एका खासगी संस्थेकडून त्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सिडकोच्या वसाहती, रेल्वे स्थानके अशा ठिकाणी ही घरे, दुकाने, वाणिज्य संकुलात तीन हजारापर्यंत मालमत्ता विक्रीविना पडून आहेत. केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घर या योजने अंतर्गत महागृहनिर्मितीला प्राधान्य देणारे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी अशा प्रकारच्या विक्रीविना पडून असलेल्या घरांविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर या मालमत्तांच्या विक्रीसाठी जोरात हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
या घरांच्या विक्रीतून सर्वसामान्यांना घरे तर मिळणार आहेतच, पण सिडकोच्या तिजोरीत काही कोटय़वधी रुपये या विक्रीतून जमा होणार आहेत. महामुंबईत क्षेत्रातील वाशी, सानपाडा, ऐरोली, बेलापूर, या रेल्वे स्थानकात सिडकोने खूप मोठय़ा प्रमाणात वाणिज्यिक व्यापार संकुले उभारलेली आहेत मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सिडकोने वाशी व बेलापूर येथील वाणिज्य संकुले ही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी सवलतीच्या दरात देऊन टाकलेली आहेत. मात्र, तरीही या वाणिज्य संकुलांमध्ये अनेक गाळे अजूनही पडून आहेत. या मालमत्ता विक्रीसाठी कोणते निकष लावावेत, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. आतापर्यंत सिडको अर्थ विभागाचा अभिप्राय घेऊन मालमत्तांच्या तत्कालीन बाजारभावांत दरवर्षी दहा टक्क्यांची वाढ करून त्या विक्रीसाठी आणत असे. प्रत्येक वर्षी दहा टक्के रक्कम जादा आकारून त्यातून एक टक्के रक्कम वजा करण्यात येते. वजा करण्यात येणारी रक्कम ही त्या मालमत्तेचा देखभाल खर्च म्हणून घेतली जाते. मात्र, ही वाढ या मालमत्तांच्या सध्याच्या बाजारभावापेक्षा खूपच कमी आहे.
या पार्श्वभूमीवर सिडकोने या सर्व मालमत्ता सरकारच्या सिद्धगणक अर्थात रेडीरेकनरच्या दरात विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दर विद्यमान बाजारभावानुसार ठरत असल्याने सिडकोच्या तिजोरीत चांगला निधी जमा होण्याची शक्यता आहे. मागील चार वर्षांपासून राज्य सरकारने रेडीरेकनर दरात दरवर्षी वाढ केली आहे. त्यामुळे रेडीरेकनर दरात जरी ही मालमत्ता विक्री झाली, तरी सिडकोला ते परवडणारे आहे. त्यामुळे सिडकोने या विक्रीला हिरवा कंदील दिला गेला आहे.