पालघरमधील मासळी मंडईचा मार्ग मोकळा

पालघर: पालघर शहरातील मासळी मंडईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे मासळी विक्रेत्या महिलांना दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या एका याचिकेत मंडईसाठी पालघर नगरपालिकेचा ठराव ग्राह्य धरून विकास योजना व आराखडय़ात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पालघर शहराच्या विकास आराखडय़ात एकतर्फी मोजमाप पद्धत अवलंबली असल्याने हनुमान चौक ते चार रस्ता छत्रपती शिवाजी चौकपर्यंत काही ठरावीक भाग बाधित होत होता. तत्कालीन सरकारने ही बाब लक्षात न घेता घाईने आराखडा मंजूर करून घेतल्याने इतरांसह प्रस्तावित मासळी  मंडईला अडथळा निर्माण झाला होता. मंजूर आराखडय़ाप्रमाणे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गटारापासून पुढील २४ मीटर अंतर ग्राह्य धरल्याने  मंडई उभारण्यासाठी  अडचणी निर्माण झाल्या. याआधी पालघर नगर परिषदेने  मंडई उभारण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत  २०१८ मध्ये ठरावही पारित केला होता. मात्र मंजूर आराखडय़ाच्या जाचक नियमांमुळे या ठरावाला स्थगिती देण्यात आली होती.

त्यानंतर बाधित भागातील एका व्यक्तीद्वारे विकास आराखडय़ाच्या मंजुरीला आव्हान दिले गेले. घाईने मंजूर केलेल्या आराखडय़ामुळे विविध क्षेत्र बाधित होत असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले गेले. याचबरोबरीने नगर परिषदेने बाजारासाठी घेतलेला ठराव न्यायालयासमोर सादर केला गेला. यावर विकास आराखडय़ात मंजूर झालेल्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत. त्यानुसार रस्त्याच्या मध्य भागापासून दोन्ही बाजूला समांतर  २४ मीटर अंतर मोजून तेथे मासळी मंडई उभारणे शक्य आहे. यासाठी पालघर नगर परिषदेतर्फे  विकास आराखडय़ातील मासळी बाजाराचा व इतर ठिकाणच्या बाधित क्षेत्रासाठी बदल करावा या अनुषंगाने नगर परिषदेने जाहीर सूचना काढली आहे. त्यावर सूचना, हरकती नागरिकांकडून मागवण्यात आल्या आहेत. त्यावर अंमलबजावणी करून ती सुधारणा अंतिमत: मंजूर केली जाईल. पुढे मासळी मंडई बहुमजली इमारतीचा प्रस्ताव तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेऊन त्याच्या निविदा जाहीर केल्या जाणार आहेत. या सर्व प्रक्रियेसाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. मंडई उभी राहिल्यानंतर पालघर शहरात विकेंद्री पद्धतीने मासेविक्री करणाऱ्या महिलांना या मंडईत सामावून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्याही  समस्या दूर होणार आहेत.

सभेने ठराव घेऊनही चार वर्षांपासून मासळी मंडईचा प्रश्न अधांतरी होता. न्यायालयाच्या निकालानंतरही नियम बदल सुधारणा करण्याला एक वर्ष लागले. नगर परिषद प्रशासन या प्रश्नाकडे जातीने लक्ष घालून मंडईचा मुद्दा निकाली काढेल, असा विश्वास आहे. 

– कैलास म्हात्रे, गटनेता, पालघर नगर परिषद