पालघर: पालघर शहरातील नवली महसूल भागात असलेल्या मिडल क्लास सहकारी सोसायटी येथील ४३ भागधारकांच्या नावे असलेले भूखंड सोसायटीच्या नावे करण्यात आले असून त्यांची भूधारणा पद्धतीने भोगवटादार वर्ग १ वरून भोगवटा वर्ग २ मध्ये रूपांतरित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या गृहनिर्माण सहकारी सोसायटीमधील भूधारकांना यापुढे विक्री करताना शासनाची परवानगी तसेच शासनाला शुल्क भरावे लागणार आहे.
नवली येथील सर्वे नंबर ४८/१/१/१/१ मधील २२ एकर ३० गुंठे जमिनीवर ४३ भागधारक आहेत. ऑक्टोबर १९४७ मध्ये एकरी एक हजार रुपये किंमत ठरवून बिनशेती आकारणी करण्यात आली होती. तसेच ही जमीन ९९८ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर संबंधित सोसायटीला देण्यात आली आहे.
नवली गावातील ही जमीन मूळची गुरचरण असून सध्या या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यामध्ये भूधारणा वर्ग १ असून कब्जेदार म्हणून वैयक्तिक भूखंडधारक तर इतर हक्कांमध्ये मिडल क्लास हाऊसिंग सोसायटी अशी नोंद आहे. हे क्षेत्रफळ भूधारणा प्रकार २ मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी तसेच भूखंडधारकाचे नाव इतर हक्क सदरील मिडल क्लास सोसायटीचे नाव कब्जेदार सदरी आणण्यासाठी संबंधित तलाठी यांनी अहवाल सादर केला आहे.
शासकीय जमीन एखाद्या प्रतिग्रहित्यास कब्जा हक्काने दिली जाते, तेव्हा ती जमीन अटी व शर्तीवर प्रदान केलेली असते. तिची भूधारणा पद्धती वर्ग २ मध्ये वर्ग असते.
मात्र पालघरमधील महत्त्वाच्या भागात असलेली ही जमीन भूधारणा वर्ग १ व सभासदाचे नाव कब्जेदार सदरी असल्याने त्यामध्ये बदल करणे महसूल विभागाला आवश्यक झाले होते.
ही जमीन भूधारणा पद्धती वर्ग २ मध्ये रूपांतरित केल्याने जमिनीचे शासनाच्या परवानगीशिवाय जमिनीचे हस्तांतर होऊन शासनाच्या महसुलाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान ााल्याचे दिसून आले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंद वह्या १९७१ मधील कलम ८ च्या तरतुदीनुसार तहसीलदार यांनी सोसायटीमधील कब्जेदार सदरील सोसायटीचे नाव नोंदवले आहे. भूधारणा पद्धत वर्ग २ मध्ये या सोसायटीच्या जमिनीला वर्ग केले आहे. सहकारी गृहनिर्माण वसाहतीमध्ये पालघरमधील अनेक नामवंत राजकारणी मंडळी व प्रतिष्ठित व्यक्ती वास्तव्य करत असल्याने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
वर्ग १ व वर्ग २ मधील फरक
वर्ग १ – जमिनीवर कोणत्याही प्रकारच्या अटी शर्थी नसतात. ही जमीन खालसा (खुली) प्रकारची असते. या जमिनीचा मालक जमिनीची थेट विक्री करू शकतो. वर्ग २- च्या जमिनीवर शासनाचे निर्बंध असून या जमिनीची विक्री करण्यासाठी शासनाची परवानगी घेणे व नजराणा शुल्क भरणे आवश्यक असते.