पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) उत्पन्नाचे खोटे दाखले देऊन होणारे प्रवेश रोखण्यासाठी आता कागदपत्रांमध्ये पॅनकार्डची प्रत देणे बंधनकारक करण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून निर्णय होण्याची शक्यता आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास पुढील वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांमध्ये पॅनकार्ड आवश्यक ठरणार आहे.
आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेत ९ हजार ४३२ शाळांमधील जागांसाठी २ लाख २२ हजार ५८४ अर्ज आले होते. प्रवेशासाठी उपलब्ध ९६ हजार ६८४ जागांपैकी जवळपास २५ हजारांहून अधिक जागा रिक्त असल्याचे आरईटी प्रवेशाच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांत आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत काही पालकांकडून उत्पन्नाचे खोटे दाखले देऊन प्रवेश घेण्यात आल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. शाळांकडून त्या बाबत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर पॅनकार्डचा प्रवेश प्रक्रियेच्या कागदपत्रांमध्ये समावेश करण्याचा विचार शिक्षण विभाग करत आहे. पॅनकार्डमुळे पालकांच्या उत्पन्नाची पडताळणी शिक्षण विभागाला करता येऊ शकेल.
यंदाची आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया जवळपास संपली आहे. मात्र काही विद्यार्थी प्रवेश घ्यायचे बाकी असल्यास ते प्रवेशापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी काही जिल्ह्यांमध्ये अजून प्रवेश देण्यात येत आहे. पुढील वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांसाठी पॅनकार्ड बंधनकारक करण्याचा विचार आहे, असे टेमकर यांनी सांगितले.
