समाविष्ट चौतीस गावांमधील बांधकाम परवानग्या रद्द होणार

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत चौतीस गावांचा समावेश करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून गावांमधील सुविधा क्षेत्रावर (अॅमिनिटी स्पेस) ज्या बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या आहेत त्या रद्द कराव्यात, तसेच नवीन बांधकाम परवानग्या महापालिकेच्या नियमावलीनुसार सुधारित करून घ्याव्यात आणि महापालिकेच्या तरतुदीनुसार आवश्यक शुल्कही विकसकांकडून भरून घ्यावे, अशी स्पष्ट भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतली आहे.
चौतीस गावांच्या समावेशाची अधिसूचना २९ मे रोजी राज्य शासनाने प्रसिद्ध केल्यानंतर गावे महापालिकेत येणार हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे गावांमधील बांधकाम क्षेत्रावर फार मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम परवानगी घेतली जात असून आतापर्यंत दहा कोटी चौरस फूट एवढी बांधकाम परवानगी नगर रचना विभागाकडून देण्यात आल्याचा अंदाज आहे. गावे महापालिकेत येत असताना अशा पद्धतीने फार मोठय़ा प्रमाणावर परवानग्या दिल्या गेल्या, तर गावांमध्ये सेवा-सुविधा पुरवणे महापालिकेला अशक्य होईल, तसेच त्यासाठीचा निधी देखील उपलब्ध करण्यात अडचण येईल, अशी परिस्थिती आहे. या पाश्र्वभूमीवर गावांच्या समावेशाची अधिसूचना निघाल्यानंतर दिलेल्या परवानग्या रद्द कराव्यात, तसेच महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे शुल्क भरून घ्यावे, असा प्रस्ताव काँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागूल यांनी स्थायी समितीला दिला होता. स्थायी समितीने या प्रस्तावावर महापालिका आयुक्तांचा अभिप्राय मागितला होता. हा अभिप्राय सादर झाला असून त्यात प्रशासनाने परवानग्या रद्द कराव्या लागतील, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
गावांच्या समावेशाची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून गावांमध्ये नगर रचना विभागाकडून नवीन बांधकामांसाठी देण्यात आलेल्या परवानग्या महापालिकेच्या नियमावलीनुसार सुधारित कराव्या लागतील तसेच महापालिकेच्या तरतुदीनुसार प्रीमियम व विकास शुल्क भरून घ्यावे लागेल. गावांमधील रस्ते, शाळा, उद्याने, क्रीडांगण आदी सुविधा क्षेत्रावर (अॅमिनिटी स्पेस) ज्या बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या आहेत, त्या रद्द कराव्यात तसेच सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुविधा क्षेत्रे एफएसआयपोटी महापालिकेकडे हस्तांतरित करून घ्यावीत, असे प्रशासनाच्या अभिप्रायात नमूद करण्यात आले आहे. तसा आदेश राज्य शासनाकडून घ्यावा लागेल. त्यासाठी मंजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. तो मंगळवारी मंजूर करण्यात आला.
 
आता काय होईल..?
– महापालिकेने घेतलेल्या भूमिकेनुसार राज्य शासनाकडून कायद्यात सुधारणा करून घेतली जाईल.
– आधीच्या बांधकाम परवानग्या महापालिका नियमानुसार सुधारित केल्या जातील.
– विकसकांना प्रतिचौरसमीटर २३०० रुपये या दराने विकास शुल्क व इमारत विकास शुल्क भरावे लागेल. गावांमध्ये सध्या प्रतिचौरसमीटर ७०० रुपये या दराने प्रीमियम आकारणी केली जाते.
– सुविधा क्षेत्रांवर (अॅमिनिटी स्पेस) २९ मे नंतर ज्या परवानग्या देण्यात आल्या आहेत, त्या पूर्णत: रद्द होतील.