संकेतस्थळावर महाविद्यालयांतील सुविधांचे तपशील द्या

‘महाविद्यालयांत उपलब्ध असलेल्या सुविधांचे तपशील संकेतस्थळावर तत्काळ जाहीर करण्यात यावेत,’ अशी तंबी देऊन सुविधा असल्याचे लेखी हमीपत्र उच्च शिक्षण विभागाने प्राचार्याकडे मागितले आहे. मात्र आपला शिरस्ता राखत काही महाविद्यालयांनी याबाबतचे अहवाल दिलेल्या मुदतीत उच्च शिक्षण विभागाकडे पाठवलेले नाहीत किंवा संकेतस्थळांवर माहितीही दिलेली नाही.
विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील सुविधांबाबत विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने तक्रारी येत असतात. सुविधाच नाहीत, काही सुविधा नसल्याची महाविद्यालयाकडून प्रवेशापूर्वी कल्पना देण्यात आली नाही, सुविधा पुरेशा नाहीत, संकेतस्थळावर महाविद्यालयाची माहितीच नाही, असलेली माहिती अद्ययावत नाही किंवा खोटी आहे, अशा तक्रारी विद्यार्थी करत असतात. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांच्या संकेतस्थळांवर कोणते तपशील जाहीर करण्यात यावेत, याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सूचना दिल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक महाविद्यालयांनी संकेतस्थळांवर माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. काही महाविद्यालयांची संकेतस्थळे नावापुरतीच आहेत. संकेतस्थळ सुरू झाल्यानंतर त्यावरील तपशील अद्ययावत करण्यातच आलेले नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर उच्च शिक्षण विभागाने महाविद्यालयातील सुविधांचे तपशील जाहीर करण्याबाबत सूचना दिली. महाविद्यालयाच्या मान्यतेचे तपशील, इमारत, वर्गखोल्या किती, ग्रंथालयातील सुविधा, ग्रंथालयातील पुस्तकांचे तपशील, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, खेळाचे मैदान, व्यायामशाळा, प्रयोगशाळेतील सुविधा, संगणक कक्ष, विद्यार्थिनी कक्षातील सुविधा, सुरक्षा, वसतिगृहांची उपलब्धता, त्यातील सुविधा, उपाहारगृह, सभागृह, व्याख्यानकक्ष या सुविधा असणे अपेक्षित आहे. या सुविधा महाविद्यालयांत उपलब्ध आहेत का, असल्यास त्याची सद्य:स्थिती काय, संख्या किती असे तपशील उपलब्ध करून द्यायचे आहेत. महाविद्यालयांच्या संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असल्याचे हमीपत्रही प्राचार्यानी उच्च शिक्षण विभागाकडे द्यायचे आहे.
याशिवाय नियमानुसार महाविद्यालयातील शिक्षक संख्या आणि शिक्षकांच्या मान्यतेचे स्वरूप, आदल्या वर्षीच्या शुल्काचा तपशील, संस्थेने केलेल्या संशोधनाचे तपशील, नॅकची श्रेणी, प्लेसमेंटचे तपशील, शिष्यवृत्त्यांचे तपशील, उपक्रम यांची माहिती देणेही बंधनकारक आहे. कार्यवाहीचे अहवाल पाठवण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाकडून महाविद्यालयांना मंगळवापर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र महाविद्यालयांनी याबाबतचे अहवाल पाठवले नसल्याचे विभागातील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. त्याचवेळी संकेतस्थळांवरील माहितीही अद्ययावत करण्यात आलेलीच नाही.