विकास आराखडा मंजूर करताना एकवीस लाख फूट जमीन निवासी

शहराचा विकास आराखडा मंजूर करताना नगरसेवकांनी शाळा, क्रीडांगण, हरितपट्टे, उद्याने, पार्किंग आदींची २७ आरक्षणे उठवून तब्बल २० लाख ९७ हजार २१० चौरसफूट जमीन निवासी केली आहे. या जागेची सरकारी दराने होणारी किंमत २११ कोटी रुपये इतकी असून या जागांवर होणाऱ्या बांधकामांमुळे सुमारे १,८०० कोटी रुपयांचा फायदा संबंधितांना होणार आहे.
विकास आराखडा मंजूर करताना नगरसेवकांनी एकेका ओळीच्या ज्या उपसूचना दिल्या व ज्या घाईगर्दीने मंजूर करण्यात आल्या त्यांच्या अभ्यासाअंती लोकोपयोगी २७ आरक्षणे उठवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा निर्णय पुणेकरांच्या हिताचा नसून त्याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी पुणे बचाव समितीने केली असून तसे पत्र समितीचे सदस्य सुहास कुलकर्णी, उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, संजय बालगुडे आणि शिवा मंत्री यांनी दिले आहे. ही आरक्षणे औंध, धनकवडी, बिबवेवाडी, कात्रज, येरवडा, शिवाजीनगर, िहगणे, हडपसर, मुंढवा, पर्वती, पाषाण, संगमवाडी, शुक्रवार पेठ, कोथरूड आदी भागातील असून शाळा, क्रीडांगण, पार्किंग, हरित पट्टा, गरिबांसाठीची घरे आदींसाठी या जागांवर आरक्षणे दर्शवण्यात आली होती. मात्र, ७ जानेवारी रोजी झालेल्या सभेत ही आरक्षणे उठवण्यात आली आणि त्या जागा निवासी करण्याचे ठराव मंजूर करण्यात आले.
या उपसूचनांमुळे २० लाख ९७ हजार २१० चौरसफूट जागा निवासी होणार आहे. त्यामुळे या जागेवर निवासी तसेच व्यापारी बांधकामही शक्य होणार असून या जागांची सरकारी दराने होणारी किंमत २११ कोटी ९७ लाख ४० हजार ६०० रुपये होते, असे केसकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या जागांवर ८० टक्के निवासी बांधकाम केल्यास सात हजार रुपये चौरसफूट या किमान दराने बांधकामाचे मूल्य ११८८ कोटी होते. तसेच २० टक्के व्यापारी बांधकामाचा किमान दर १५०० रुपये चौरसफूट धरल्यास त्याचे मूल्य ६०० कोटी रुपये होते.
मुख्य सभेने ज्या उपसूचना सुसंगत असतील त्यांचीच अंमलबजावणी आराखडय़ात करा, असा आदेश दिलेला असताना लोकोपयोगी आरक्षणे उठवून त्या जागा निवासी करण्याच्या उपसूचना प्रशासनाला सुसंगत कशा वाटल्या, असाही प्रश्न पुणे बचाव समितीने उपस्थित केला आहे.