दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जर्मनीच्या पॅन्झर रणगाडय़ांची दहशत तमाम युरोपात पसरली होती. हे रणगाडे जेथे जात तेथील परिसर, देश उद्ध्वस्त करून सोडत. त्यामुळे त्यांचा वरवंटा फिरण्यापेक्षा काही देशांनी शरणागती पत्करण्यास प्राधान्य दिले. आज पाऊण शतकाहून अधिक काळ लोटल्यानंतर पुन्हा जर्मन रणगाडय़ांची चर्चा सुरू आहे. फरक इतकाच की यंदा ‘पॅन्झर’ रणगाडय़ांची जागा अधिक प्रगत ‘लेपर्ड’ रणगाडय़ांनी घेतली आहे आणि हे जर्मन रणगाडे युरोपमधील सामरिक, भूराजकीय स्थैर्याच्या दृष्टीने धोकादायक नव्हे, तर आश्वासक ठरले आहेत! गतवर्षी २४ फेब्रुवारीला रशियाने अनेक आघाडय़ांवरून युक्रेनमध्ये मुसंडी मारली तेव्हा दोन्ही देशांचे सामरिक बलाबल पाहता, युक्रेन काही दिवसांमध्ये शरण येईल आणि जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी रशियाला हवे ते भूभाग स्वत:हून सुपूर्द करेल, असे चित्र रंगवले गेले. प्रत्यक्षात युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्या नेतृत्वाखाली युक्रेनचे सैनिक आणि प्रजा प्राणपणाने लढली आणि इंच-इंच भूमीसाठी रशियन फौजांना संघर्ष करावा लागला. युक्रेनच्या दक्षिण आणि आग्नेयेकडील मोठय़ा भूभागांवर रशियाने ताबा मिळवला असला, तरी ते पूर्णपणे वर्चस्वाखाली आणता आलेले नाहीत. लष्करी डावपेच, लष्करी सामग्री, सैनिकी कौशल्य या अनेक निकषांवर रशियाची सज्जता कुचकामी आढळून आली. त्यांचे सैनिक युद्धासाठी मानसिकदृष्टय़ाही तयार नाहीत. तरीदेखील संख्यात्मकदृष्टय़ा रशियाचे पारडे खूपच जड आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री युक्रेनमध्ये पाठवून तेथील सैनिकांना अधिकाधिक शस्त्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी ‘नाटो’सारख्या संघटनेची सर्वाधिक आहे. त्या आघाडीवर नुकतीच आशादायी घडामोड पाहावयास मिळाली. अमेरिका आणि जर्मनी या दोन्ही देशांनी त्यांचे अत्याधुनिक रणगाडे युक्रेनच्या मदतीला धाडण्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली. ही मदत युक्रेन युद्धाचा नूर पालटू शकणारी ठरेल असे मत सामरिक विश्लेषकांनी, तसेच युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी कित्येक महिन्यांपूर्वीच व्यक्त केले होते. मग ती देण्याबाबत निर्णयाला इतका विलंब का लागला? तो समर्थनीय ठरतो का?
जर्मनीने रशियन युद्धानंतर युक्रेनला मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक आणि इतर छोटय़ा उपकरणांची मदत केलेली आहे. परंतु रणगाडय़ांच्या बाबतीत या देशाकडून झालेला विलंब अनाकलनीय असाच. रशियाकडून वाहिनीमार्गे सर्वाधिक नैसर्गिक वायू या देशात येतो. यासाठी युक्रेनला फार त्वरित फार मोठी सामरिक मदत करण्याबाबत सुरुवातीला या देशाच्या नेतृत्वाने- विशेषत: चान्सेलर ओलाफ शोल्त्झ यांनी- मोठी सावधगिरी दर्शवली होती. कालांतराने लेपर्ड मालिकेतील ‘लेपर्ड-२’ हे अत्याधुनिक रणगाडे न पाठवण्याचे कारण ‘रशियाने आततायी पाऊल उचलू नये यासाठी’ असे दिले गेले. युरोपातील १३ देशांकडे मिळून २०००हून अधिक रणगाडे आहेत. नाटोतील युरोपीय देशांच्या लष्करी ताकदीचा ते कणा मानले जातात. पण त्यांच्यातील कित्येकांना इच्छा असूनही रणगाडे युक्रेनला पाठवता येत नव्हते. कारण पंचाईत अशी की, ज्या देशांनी जर्मनीकडून हे रणगाडे घेतले, त्यांच्यावरही ते तिसऱ्या देशाकडे धाडण्याअगोदर जर्मनीकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेण्याचे बंधन आहे. हे प्रमाणपत्र अर्थातच जर्मनीने अद्यापपर्यंत कोणत्याही देशाला दिलेले नव्हते. ‘लेपर्ड-२’ रणगाडे चपळ आणि शक्तिशाली आहेत. त्या तुलनेत अमेरिका युक्रेनला धाडत असलेले एम-१ अब्राम्स भरपूर इंधन पितात आणि त्यांचा देखभाल खर्चही प्रचंड असतो. तूर्त जर्मनीने १४ लेपर्ड आणि अमेरिकेने ३१ अब्राम्स रणगाडे युक्रेनला पाठवण्याचे कबूल केले आहे. या रणगाडय़ांसाठी दारूगोळा पुरवण्याची तयारी ‘तटस्थ’ स्वित्र्झलडने दाखवली आहे. ब्रिटनकडूनही १२-१४ चॅलेंजर रणगाडे युक्रेनमध्ये दाखल होत आहेत. परंतु ही मदत युक्रेनपर्यंत पोहोचेस्तोवर काही आठवडे किंवा कदाचित काही महिनेही लागतील. युक्रेनला लागून असलेल्या पोलंडने अद्याप त्यांच्याकडील लेपर्ड रणगाडे युक्रेनमध्ये पाठवण्यासाठी जर्मनीकडे परवानगी मागितलेली नाही. तेव्हा इतका काळ रशियाकडून नव्याने व पूर्ण ताकदीनिशी सुरू झालेल्या हल्ल्याचा सामना करणे इतकेच झेलेन्स्की यांच्या हातात आहे. या संपूर्ण अध्यायात ज्यांनी सर्वाधिक निराशावादी असायला हवे होते, ते झेलेन्स्की सर्वाधिक आशावादी आहेत हे युक्रेनच्या जनतेचे भाग्यच म्हटले पाहिजे. आज ना उद्या जर्मन रणगाडे आणि भविष्यात अमेरिकी क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली आपल्याला मिळेल आणि त्या जोरावर रशियावर बाजी उलटवू, ही आशा झेलेन्स्कींनी सोडलेली नाही. त्यांच्या या आशावादाशी सुसंगत तत्पर निर्णय जर्मनी, अमेरिका आणि इतर रशियाविरोधी, लोकशाहीवादी देशांनी घेतले असते, तर कदाचित अनेक टापूंमध्ये युक्रेनसाठी विजय वा किमान रशियन माघार दृष्टिपथात आली असती.
