अन्वयार्थ : राजीनाम्याचा ‘न्याय’ की पक्षाची सोय?

‘उत्तराखंड हे फक्त डोंगरदऱ्या, खोऱ्यात राहणाऱ्यांचे राज्य आहे का? मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यातील लोकही येथे राहतात. उत्तराखंड फक्त पहाडी लोकांचे राज्य नाही’, अशी काही विधाने अग्रवाल यांनी विधानसभेतील भाषणात केली होती. मी अग्रवाल असल्याने तुम्ही आक्षेप घेणारा का, असा सवालही केला होता. अग्रवाल यांच्या या विधानांवरून बराच गदारोळ झाला होता. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेससह अन्य पक्षांनी अग्रवाल यांच्याविरोधात आंदोलन केले होते. खोऱ्यात राहणाऱ्या पहाडी लोकांच्या विरोधात मंत्र्यानेच भूमिका घेतल्याने सत्ताधारी भाजपचीही चांगलीच कोंडी झाली होती. अग्रवाल यांच्या विधानाने पहाडी विरुद्ध अन्य अशी उघडउघड विभागणी झाली होती. उत्तर प्रदेशमधून बाहेर पडून स्वतंत्र उत्तराखंड राज्याच्या निर्मितीसाठी मोठे आंदोलन झाले होते. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांनी उत्तराखंड राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलकांच्या विरोधात बळाचा वापर केला आणि मुजफ्फरनगरातील पोलीस गोळीबार सहा आंदोलक हुतात्मा झाले. वाजपेयी सरकारच्या काळात उत्तराखंड राज्याची नोव्हेंबर २००० मध्ये निर्मिती झाली. पण गेल्या २५ वर्षांत या छोट्या राज्याचा प्रयोग तेवढा यशस्वी झालेला नाही, असा सूर असतो. झारखंड, छत्तीसगड आणि उत्तराखंड ही तीन छोटी राज्ये एकाच वेळी अस्तित्वात आली. मात्र ही छोटी राज्ये आर्थिकदृष्ट्या किंवा प्रशासकीयदृष्ट्या प्रगती करू शकली नाहीत, असे विविध सर्वेक्षणांत आढळले होते. उत्तराखंडमध्ये गेली अनेक वर्षे भाजप सत्तेत आहे. कोणत्याही राज्यात अलीकडे स्थानिक विरुद्ध उपरे हा वाद निर्माण होतो किंवा उकरून काढला जातो. उत्तराखंडमध्ये भाजपच्या अग्रवाल यांनी अशाच प्रकारे पहाडी विरुद्ध बाहेरचे या वादाला फोडणी दिली.

उत्तराखंड राज्याच्या निर्मितीपासून पहाडी भाग विरुद्ध अन्य विभाग असा वाद आहेच. हरिद्वार आणि उधमसिंग नगर या दोन जिल्ह्यांचा उत्तराखंडमध्ये समावेश करण्यास विरोध झाला होता. पहाडी प्रदेशाचे प्रश्न अजूनही कायम आहेत. अतिवृष्टी, भूस्खलन यामुळे पहाडी प्रदेशाचे अधिक नुकसान होते. नुकसानीनंतर सरकारकडून तेवढी मदतही मिळाली नाही, अशी नागरिकांची ओरड असते. याउलट आर्थिकदृष्ट्या प्रभावी असलेल्या व मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या असलेल्या राजधानी डेहराडून, हरिद्वार, उधमसिंग नगरचा अधिक विकास झाल्याची पहाडी भागातील नागरिकांची भावना आहे. यामुळेच विधानसभेच्या एकूण ७० जागांपैकी निम्म्या जागा असलेल्या पहाडी प्रदेशातील नागरिकांची नाराजी भाजपला परवडणारी नव्हती. आपले फोन टॅप होतात, असे जाहीरपणे आरोप करणाऱ्या राजस्थानमधील मीणा या मंत्र्यावर भाजपचे श्रेष्ठी कारवाई करू शकत नाहीत. कारण राजस्थानात मीणा समाजाला भाजपला नाराज करायचे नसावे. याउलट, उत्तराखंडातील बहुसंख्याकांच्या पहाडी अस्मितेला ठेच लागल्यानेच अग्रवाल यांना भाजपने अभय दिले नसावे. कारण भाजपच्या पहाडी प्रदेशातील नेत्यांनीही अग्रवाल यांच्याविरोधात पक्षनेतृत्वाकडे नाराजी व्यक्त केली होती. शेवटी हा वाद उद्भवल्यानंतर जवळपास सव्वा महिन्याने अग्रवाल यांना राजीनामा द्यावा लागला. राजीनामा देताना त्यांना अश्रू आवरत नव्हते. भाजपमध्ये कधी कोणाचा बळी जाईल याची काहीच खात्री देता येत नाही. कारण प्रत्येकाला एकसारखाच न्याय लावला जाईल, असे काही नसते.