ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात ज्या पद्धतीने हाताळला जात आहे, त्यावरून तो दर नव्या निर्णयामागे नव्या गोंधळाला जन्म देतो आहे, असेच म्हणावे लागेल. आडनावावरून ओबीसींच्या जातींची नोंद करण्यामुळे नवा घोळ सुरू झाला आहे. आता त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यातील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनीही नापसंती व्यक्त केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले आहे. महाराष्ट्रासह सहा राज्यांशी थेट संबंध असलेला न्यायालयाचा हा निर्णय १५ महिन्यांपूर्वी आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले असले तरी ते पुनस्र्थापित करण्यासाठी समर्पित आयोगाची स्थापना करणे, त्यामार्फत ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाची माहिती जमा करणे (इम्पीरिकल डेटा) आणि राजकीय आरक्षणासाठीही ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन करणे, या तीन अटींची पूर्तता करण्यास सांगितले. म्हणजे न्यायालयानेच याबाबत राज्यांना मार्गदर्शन केले आहे. परंतु तरीही राज्यात आयोगाचे कामकाज धिम्या गतीने चालण्यास सरकारही जबाबदार म्हटले पाहिजे. राज्यात सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. परंतु समर्पित आयोग म्हणून घोषित करण्यास आणि आयोगाची कार्यकक्षा ठरवून देण्यास चार महिने घालविले. आयोगाला निधी मंजूर करणे आणि प्रत्यक्ष रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होण्यास आणखी पाच-सहा महिने गेले. तोंडावर मुंबईसह १४ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, ३०० पंचायत समित्या, २०० हून अधिक नगरपालिकांच्या निवडणुका आल्यानंतर, राज्य सरकारने ओबीसी आयोगाला अंतरिम अहवाल देण्यस सांगितले. आयोगाने असा अहवाल द्यायला नकार दिला होता. परंतु राज्य सरकारने तगादाच लावल्यामुळे आयोगाने अंतरिम अहवाल दिला. परंतु ओबीसींचे ‘राजकीय मागासलेपण’ सिद्ध करणारी माहिती त्यात नसल्याने न्यायालयाने तो अहवाल फेटाळून लावला. राज्य सरकारने त्यावर काय केले, तर त्या आयोगाकडून ओबीसींची सांख्यिकी माहिती जमा करण्याचे काम काढून घेतले आणि नवा बांठिया आयोग नेमला. आता या आयोगाकडे राज्य सरकारचा तगादा सुरू आहे. १२ जुलैला सर्वोच न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी असल्याने सरकारला लवकर अहवाल हवा आहे. त्यावर मार्ग म्हणून, मतदार याद्यांमधील आडनावांवरून जातींची ओळख करून घेणे व तशी नोंद करणे. खरे म्हणजे आडनावावरून जात ओळखणे हा तद्दन मुर्खपणा आहे. हे सरकारला आणि प्रशासनालाही कळू नये, हे आणखी आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल. परंतु आयोगाला मुळात अशा प्रकारे काम करायला सांगितले कुणी, त्याचा शोध घ्या आणि त्यावर कारवाई का करीत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांना सांगणार असल्याचे भुजबळ आता म्हणतात, यातून सरकार, प्रशासन आणि आयोग यांच्यात समन्वयाचा अभावच दिसून येतो. आयोगाने ओबीसींची माहिती कोणती व कशी जमा करायची, त्याची सुस्पष्ट कार्यकक्षा आखलेली असून तशी लेखी अधिसूचनाही आहे. त्यामुळे थोडा उशीर झाला तरी हरकत नाही, योग्य माहिती जमा करण्यास आणि सर्वोच न्यायालयाला मान्य होईल असा अहवाल तयार करण्यास आयोगाला मोकळीक दिली तर उशिरा, पण अचूक अहवाल तयार होईल आणि ओबीसी आरक्षणाचा घोळ अखेर निस्तरला जाईल.
