गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता इतकी सुधारली आहे, की राज्य परीक्षा मंडळाने घेतलेल्या परीक्षेत कमीत कमी ९३.८३ टक्के आणि जास्तीत जास्त ९९.८३ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. उत्तीर्णांचे हे वाढते प्रमाण भविष्याची काळजी वाढवणारे आहे! एवढे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले, तर त्यांचे भवितव्य काय असेल, या विचाराने खरेतर सर्वांनाच चिंता वाटायला हवी. परंतु तसे काही होताना दिसत नाही. दहावीत किती गुण मिळाले, यावर अकरावीत जाताना विद्याशाखा निवडता येते. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या विद्याशाखांमध्ये आपापल्या मगदुराप्रमाणे मिळेल त्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन मार्गक्रमणा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नंतरच्या आयुष्यात ज्या भयावह स्पर्धेला तोंड द्यावे लागणार आहे, त्याची पुसटशीही कल्पना ना पालकांना असते, ना शिक्षकांना. सामान्यतः चर्चा होते ती सर्वाधिक गुण मिळवलेल्यांची. कोणत्या नामवंत महाविद्यालयात किती टक्के गुण मिळालेल्यांना प्रवेश मिळाला, याच्या ‘कट ऑफ’ यादीतच बहुतेकांना रस. तो असण्यात चूक असेल तर एवढीच की असे गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी एकूण निकालात फारच थोडी. त्यामुळे काठावर उत्तीर्ण झालेल्यांपासून ते अगदी ऐंशी-नव्वद टक्क्यांपर्यंत गुण मिळवलेले विद्यार्थी या चर्चेत कुठेही असत नाहीत.
गेल्या काही वर्षांत दहावी या शालान्त परीक्षेचे महत्त्व कमी कमी होत चालले आहे. इतके की, निव्वळ दहावी उत्तीर्ण असण्याला एकूण समाजव्यवहारात फारसे कुणी विचारतही नाही. एकेकाळी व्हर्नाक्युलर फायनल या शालान्त परीक्षेच्या आधी होणाऱ्या परीक्षेच्या गुणांवरही नोकरी मिळण्याची शक्यता असे. हळूहळू अकरावी (तेव्हाची शालान्त) उत्तीर्ण असणाऱ्यांना तो बहुमान मिळू लागला. कोठारी आयोगाने नवा शैक्षणिक आराखडा जाहीर केल्यानंतर देशभरात पहिली ते दहावी, अकरावी-बारावी आणि महाविद्यालयाची पदवी मिळवण्यासाठीची तीन वर्षे असा दहा अधिक दोन अधिक तीन असा अभ्यासक्रम अंमलात आला. त्यालाही आता अर्धशतक उलटून गेले. या काळात गुणवत्ता वाढली की कमी झाली, याचे संशोधन झालेच नाही. त्यामुळे शिकून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य हळूहळू काळवंडत गेले. शिक्षण हा कोणत्याच सरकारसाठी प्राधान्याचा विषय राहिला नसल्याने शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चात आजवर कधीही भरीव वाढ झाली नाही. तरुणांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या या देशातील युवकांसमोरील आव्हाने इतकी तीव्र होत चालली आहेत, की त्यांना केवळ जिवंत राहण्यासाठी, तग धरण्याचीच कसरत अधिक करावी लागत आहे.
हेही वाचा…बुद्धाचे वेदनादायक स्मित..
यंदाचा दहावीचा निकाल पाहता, उत्तीर्णांची ही वाढ महाराष्ट्रातील शिक्षणाच्या व्यवस्थेबद्दल चिंता वाढवणारी आहे. अनुत्तीर्णांचे प्रमाण कमी असणे, हे जर शिक्षणाच्या दर्जाचे परिमाण असेल, तर हा विचार अधिक धोकादायक. अधिक मुले उत्तीर्ण होण्याने सरकारवरील पालकांचा विश्वास वाढतो, असा समज जर सरकारदरबारी असेल, तर तो भविष्यातील काळवंडणाऱ्या परिस्थितीचे द्योतक असेल, हे लक्षात घ्यायला हवे. शिक्षण आणि रोजगार यांचा अन्योन्यसंबंध भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात लक्षात घेणे आवश्यकच असते. शिक्षण व्यवस्थेतून जे काही ज्ञान पदरी पडले आहे, त्याचा नोकरी मिळण्याशी सुतराम संबंध नाही आणि नोकरीसाठी आवश्यक असणारे ज्ञान देण्याची व्यवस्थाच अस्तित्वात नाही, अशा कात्रीत सापडलेल्या महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांसमोर जे प्रश्न येत्या काहीच वर्षांत आ वासून उभे राहणार आहेत, त्याची उत्तरे कोण देणार?
जगात शिक्षणाच्या क्षेत्रात ज्या उलथापालथी वेगाने घडत आहेत, त्यांची पुसटशीही जाणीव शिक्षण व्यवस्थेतील धोरणकर्त्यांना दिसत नाही. हे अधिक धोकादायक. नवे तंत्रज्ञान, नवी कौशल्ये, गुंतागुंतीच्या समस्या, त्यांना सामोरे जाण्यासाठी त्वरेने बदलत चाललेली जागतिक शिक्षण व्यवस्था आणि भारत यांच्यामधील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. पुढील पिढ्यांच्या जगण्यातील गुंतागुंत इतकी तीव्र होणार आहे, की त्याला तोंड देता न आल्याने निराशेच्या गर्तेत जाणाऱ्यांची संख्या अधिक असण्याची शक्यता वाढू लागली आहे. ‘असर’या स्वयंसेवी संस्थेचा अहवाल प्रत्येकवेळी याचेच दर्शन घडवत आला आहे. मात्र यंत्रणा अशा प्रत्येक अहवालागणिक ढिम्म राहिल्याचाच अनुभव येत गेला आहे.
हेही वाचा…… आणि आइनस्टाइनचा सापेक्षतावाद पुराव्यासह सिद्ध झाला!
अशा अवस्थेत शिक्षणातून इंग्रजी ही भाषा पर्याय म्हणून स्वीकारण्या वा नाकारण्याचीही मुभा देणे हा काळाच्या मागे नेणारा निर्णय. नव्या शिक्षण आराखड्यात मातृभाषेचे महत्त्व अधोरेखित केले असले तरी जागतिक पातळीवरील इंग्रजीची उपयुक्तता नाकारणे ही शुद्ध पळवाट! सरकारी पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची वासलात लावण्याचे जे कार्य सध्या सर्वच पातळ्यांवर सुरू आहे, त्यास त्वरेने पायबंद घालावा लागेल.
यंदाच्या दहावीच्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका सोप्या होत्या की उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना सढळपणे गुण दिले, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. विद्यार्थ्यास त्याची ज्ञानाची पायरी नेमकी कोणती हे सांगायचेच नाही, असे ठरल्यामुळे प्रत्येकासच आपण हुशार असल्याचा साक्षात्कार होणे स्वाभाविक. ही हुशारी नंतरच्या आयुष्यात कामी येत नाही, हे कळण्यास काही काळ जावा लागतो, मात्र तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते. परीक्षा हे गुणवत्तेचे मूल्यमापन असेल, तर ते अधिक काटेकोर असणे आवश्यक. विद्यार्थी किती खोल पाण्यात आहे, हे त्यास वेळीच सांगणे महत्त्वाचे असते. मात्र त्याच्या गुणवत्तेची यत्ता कधीच न सांगणे त्याच्या भविष्याची काळजी वाढवणारे.
हेही वाचा…हिंदी पट्ट्यातले ‘हिंदुत्व’ भाजपला यंदाही तारेल?
दहावीनंतर विद्याशाखा निवडून बारावीच्या परीक्षेत उत्तम गुण मिळवल्यानंतरही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी पुन्हा प्रवेश पात्रता परीक्षा द्यावीच लागत असल्याने बारावीचे महत्त्वही हळूहळू कमी होत गेले. पात्रता परीक्षेत उत्तम गुण न मिळालेल्यांना अधिकचे पैसे देऊन प्रवेश मिळवण्याची सोय असली, तरीही पात्रता परीक्षेपर्यंतही पोहोचू न शकलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या जगण्याशी या देशातील धोरणकर्त्यांचा संबंधच असू नये, हे अधिक भयावह. शिक्षणाविना महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणारे आणि शिक्षणाचा जगण्याशी, जिवंत राहण्याशीही संबंध असतो, याचे भान नसणारे राजकारणी हे या देशाच्या भाळी लिहिलेले प्राक्तन ठरू नये!
mukundsangoram@gmail.com
गेल्या काही वर्षांत दहावी या शालान्त परीक्षेचे महत्त्व कमी कमी होत चालले आहे. इतके की, निव्वळ दहावी उत्तीर्ण असण्याला एकूण समाजव्यवहारात फारसे कुणी विचारतही नाही. एकेकाळी व्हर्नाक्युलर फायनल या शालान्त परीक्षेच्या आधी होणाऱ्या परीक्षेच्या गुणांवरही नोकरी मिळण्याची शक्यता असे. हळूहळू अकरावी (तेव्हाची शालान्त) उत्तीर्ण असणाऱ्यांना तो बहुमान मिळू लागला. कोठारी आयोगाने नवा शैक्षणिक आराखडा जाहीर केल्यानंतर देशभरात पहिली ते दहावी, अकरावी-बारावी आणि महाविद्यालयाची पदवी मिळवण्यासाठीची तीन वर्षे असा दहा अधिक दोन अधिक तीन असा अभ्यासक्रम अंमलात आला. त्यालाही आता अर्धशतक उलटून गेले. या काळात गुणवत्ता वाढली की कमी झाली, याचे संशोधन झालेच नाही. त्यामुळे शिकून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य हळूहळू काळवंडत गेले. शिक्षण हा कोणत्याच सरकारसाठी प्राधान्याचा विषय राहिला नसल्याने शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चात आजवर कधीही भरीव वाढ झाली नाही. तरुणांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या या देशातील युवकांसमोरील आव्हाने इतकी तीव्र होत चालली आहेत, की त्यांना केवळ जिवंत राहण्यासाठी, तग धरण्याचीच कसरत अधिक करावी लागत आहे.
हेही वाचा…बुद्धाचे वेदनादायक स्मित..
यंदाचा दहावीचा निकाल पाहता, उत्तीर्णांची ही वाढ महाराष्ट्रातील शिक्षणाच्या व्यवस्थेबद्दल चिंता वाढवणारी आहे. अनुत्तीर्णांचे प्रमाण कमी असणे, हे जर शिक्षणाच्या दर्जाचे परिमाण असेल, तर हा विचार अधिक धोकादायक. अधिक मुले उत्तीर्ण होण्याने सरकारवरील पालकांचा विश्वास वाढतो, असा समज जर सरकारदरबारी असेल, तर तो भविष्यातील काळवंडणाऱ्या परिस्थितीचे द्योतक असेल, हे लक्षात घ्यायला हवे. शिक्षण आणि रोजगार यांचा अन्योन्यसंबंध भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात लक्षात घेणे आवश्यकच असते. शिक्षण व्यवस्थेतून जे काही ज्ञान पदरी पडले आहे, त्याचा नोकरी मिळण्याशी सुतराम संबंध नाही आणि नोकरीसाठी आवश्यक असणारे ज्ञान देण्याची व्यवस्थाच अस्तित्वात नाही, अशा कात्रीत सापडलेल्या महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांसमोर जे प्रश्न येत्या काहीच वर्षांत आ वासून उभे राहणार आहेत, त्याची उत्तरे कोण देणार?
जगात शिक्षणाच्या क्षेत्रात ज्या उलथापालथी वेगाने घडत आहेत, त्यांची पुसटशीही जाणीव शिक्षण व्यवस्थेतील धोरणकर्त्यांना दिसत नाही. हे अधिक धोकादायक. नवे तंत्रज्ञान, नवी कौशल्ये, गुंतागुंतीच्या समस्या, त्यांना सामोरे जाण्यासाठी त्वरेने बदलत चाललेली जागतिक शिक्षण व्यवस्था आणि भारत यांच्यामधील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. पुढील पिढ्यांच्या जगण्यातील गुंतागुंत इतकी तीव्र होणार आहे, की त्याला तोंड देता न आल्याने निराशेच्या गर्तेत जाणाऱ्यांची संख्या अधिक असण्याची शक्यता वाढू लागली आहे. ‘असर’या स्वयंसेवी संस्थेचा अहवाल प्रत्येकवेळी याचेच दर्शन घडवत आला आहे. मात्र यंत्रणा अशा प्रत्येक अहवालागणिक ढिम्म राहिल्याचाच अनुभव येत गेला आहे.
हेही वाचा…… आणि आइनस्टाइनचा सापेक्षतावाद पुराव्यासह सिद्ध झाला!
अशा अवस्थेत शिक्षणातून इंग्रजी ही भाषा पर्याय म्हणून स्वीकारण्या वा नाकारण्याचीही मुभा देणे हा काळाच्या मागे नेणारा निर्णय. नव्या शिक्षण आराखड्यात मातृभाषेचे महत्त्व अधोरेखित केले असले तरी जागतिक पातळीवरील इंग्रजीची उपयुक्तता नाकारणे ही शुद्ध पळवाट! सरकारी पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची वासलात लावण्याचे जे कार्य सध्या सर्वच पातळ्यांवर सुरू आहे, त्यास त्वरेने पायबंद घालावा लागेल.
यंदाच्या दहावीच्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका सोप्या होत्या की उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना सढळपणे गुण दिले, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. विद्यार्थ्यास त्याची ज्ञानाची पायरी नेमकी कोणती हे सांगायचेच नाही, असे ठरल्यामुळे प्रत्येकासच आपण हुशार असल्याचा साक्षात्कार होणे स्वाभाविक. ही हुशारी नंतरच्या आयुष्यात कामी येत नाही, हे कळण्यास काही काळ जावा लागतो, मात्र तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते. परीक्षा हे गुणवत्तेचे मूल्यमापन असेल, तर ते अधिक काटेकोर असणे आवश्यक. विद्यार्थी किती खोल पाण्यात आहे, हे त्यास वेळीच सांगणे महत्त्वाचे असते. मात्र त्याच्या गुणवत्तेची यत्ता कधीच न सांगणे त्याच्या भविष्याची काळजी वाढवणारे.
हेही वाचा…हिंदी पट्ट्यातले ‘हिंदुत्व’ भाजपला यंदाही तारेल?
दहावीनंतर विद्याशाखा निवडून बारावीच्या परीक्षेत उत्तम गुण मिळवल्यानंतरही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी पुन्हा प्रवेश पात्रता परीक्षा द्यावीच लागत असल्याने बारावीचे महत्त्वही हळूहळू कमी होत गेले. पात्रता परीक्षेत उत्तम गुण न मिळालेल्यांना अधिकचे पैसे देऊन प्रवेश मिळवण्याची सोय असली, तरीही पात्रता परीक्षेपर्यंतही पोहोचू न शकलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या जगण्याशी या देशातील धोरणकर्त्यांचा संबंधच असू नये, हे अधिक भयावह. शिक्षणाविना महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणारे आणि शिक्षणाचा जगण्याशी, जिवंत राहण्याशीही संबंध असतो, याचे भान नसणारे राजकारणी हे या देशाच्या भाळी लिहिलेले प्राक्तन ठरू नये!
mukundsangoram@gmail.com
