पंकज फणसे – रिसर्च स्कॉलर, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ
भारत आणि पाकिस्तानात आण्विक चाचणी झाल्यानंतरच्या काळातही संघर्षाचे काही प्रसंग उद्भवले, मात्र भडका उडणार नाही याची काळजी दोन्ही देशांनी घेतली. पण याआधारे अणुयुग हे शांततेचे दूत ठरले आहे, असे म्हणता येईल का? की वेळ झाली आहे, मात्र काळ आलेला नाही?
१८ मे १९७४! तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारताने यशस्वीपणे आण्विक चाचणी केल्याचे जाहीर केले आणि दक्षिण आशियाच्या सुरक्षा धोरणामध्ये नवा अध्याय लिहिला गेला. ‘आणि बुद्ध हसला!’ हे त्या चाचणीचे सांकेतिक नाव! भारत, पाकिस्तान आणि उपखंडाबाहेरील चीन यांच्यातील संघर्षामुळे या क्षेत्राची सुरक्षा हा नेहमीच कळीचा मुद्दा ठरला आहे. मात्र अडखळत्या, निसरड्या आणि बेभरवशाच्या या सुरक्षेच्या प्रवासात या चाचणीनंतर आण्विक मेख कायमची बसली आणि तिचे पडसाद आजही ऐकू येतात.
आण्विक चाचणीची गरज
१९७४ च्या जागतिक घडामोडींची नोंद घेणे क्रमप्राप्त आहे. शीतयुद्ध जोमात सुरू होते. दरवर्षी डझनावारी देश अणुचाचण्या करत होते. अण्वस्त्रप्रसारबंदीसारख्या कायद्यांनी या देशांनी इतर राष्ट्रांची अण्वस्त्रधारण क्षमता मर्यादित केली होती. त्यातच १९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती संग्रामातील मानहानीकारक पराभवानंतर पाकिस्तान दुखावलेला… तेथील लोकशाहीचा विलोप होऊन स्थापन झालेली लष्करी राजवट प्रतिशोधासाठी टपून बसलेली. २० जानेवारी १९७२ रोजी पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष भुट्टो यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या पाकिस्तानमधील वरिष्ठ शास्त्रज्ञांच्या बैठकीत भुट्टो यांनी तीन वर्षांत अणुबॉम्ब बनविण्याचे लक्ष्य दिले होते. त्यामुळे पाकिस्तानच्या आण्विक सज्जतेला उत्तर देणे आवश्यक होते. दुसरीकडे १९६२ च्या युद्धात चीनकडून झालेल्या पराभवानंतर राष्ट्राची सुरक्षा आणि अखंडता जपणे हे भारतासाठी गरजेचे! एकीकडे चीन १९६४ मध्ये अण्वस्त्रसज्ज झाला आणि १९७१ मध्ये अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध सुधारण्याच्या बहाण्याने चीनला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीचे स्थायी सदस्यत्व प्रदान केले गेले. अशा परिस्थितीत आता चीन अधिकृत अण्वस्त्रधारी आणि सुरक्षा समितीचा सदस्य झाल्यामुळे भारताचे हित धोक्यात आले होते. अशा परिस्थितीत भारताने स्वत:चे अस्तित्व दाखविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव झुगारून आण्विक चाचणीचे धाडस दाखविले.
हेही वाचा >>> … आणि आइनस्टाइनचा सापेक्षतावाद पुराव्यासह सिद्ध झाला!
प्रत्यक्ष आण्विक चाचणी
आण्विक चाचणी म्हणजे नक्की काय? किंवा ती जर १९७४ मध्ये झाली होती, तर १९९८ मध्ये दुसऱ्यांदा का केली? अमेरिकेसारखे देश शेकडो चाचण्या घेतात, त्यातून काय सिद्ध होते? असे प्रश्न पडणे साहजिक आहे. अणुस्फोट आण्विक विखंडन आणि आण्विक एकत्रीकरण या दोन प्रक्रियांद्वारे पार पडतो. १९७४ मध्ये पोखरणमध्ये झालेल्या चाचणीवेळी एक अणुस्फोट विखंडन प्रक्रियेद्वारे भूगर्भात घडविण्यात आला. नागासाकी येथे दुसऱ्या महायुद्धात वापरल्या गेलेल्या ‘फॅटबॉय’ या बॉम्बच्या धर्तीवर स्फोटकांचे नियोजन केले गेले होते. २ ते १२ किलोटन क्षमता असणाऱ्या या चाचणीचा नेमका परिणाम विविध सूत्रांद्वारे निरनिराळा सांगण्यात आला. त्यामुळे प्रत्यक्ष अणुचाचणीची अचूकता वादग्रस्त राहिली. पुढे पाश्चात्त्य जगाने भारतावर निर्बंध आणण्यास सुरुवात केली.
भारतातील अणुभट्ट्या या अमेरिका आणि कॅनडा यांच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरावर आणि आण्विक इंधनावर चालत होत्या. प्रत्यक्ष चाचणीमध्ये वापरले गेलेले इंधन प्लुटोनियम हे कॅनडाने भारताला १९५४ मध्ये संशोधनासाठी दिलेल्या सायरस या मुंबईमधील भाभा आण्विक संशोधन केंद्रात बनविले होते तर जड पाण्याची आयात अमेरिकेकडून करण्यात आली होती. पाश्चात्त्य जगाकडून कडक बंधने लादली असती तर या प्रकल्पांचे कामकाज थांबण्याची भीती होती. ती अंशत: खरी ठरली आणि कॅनडाने निर्माणाधीन असणाऱ्या दोन आण्विक प्रकल्पांचे कामकाज थांबविले.
अमेरिकेकडून काहीसा मवाळ विरोध करण्यात आला. तारापूर प्रकल्पासाठी लागणारे युरेनियम अमेरिकेने चाचणीनंतरदेखील केवळ एका महिन्यात सुपूर्द केले. मात्र त्याच वेळी काही प्रमाणात आर्थिक निर्बंध लादले. यात हेन्री किसिंजर या परराष्ट्रतज्ज्ञाची मोठी भूमिका होती. रिचर्ड निक्सन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांचे इंदिरा गांधींशी उडालेले खटके आणि बांगलादेश युद्धात भारताने मिळविलेले निर्विवाद यश यामुळे किसिंजर यांना पुन्हा भारत- अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांचा विचका नको होता. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अणूपुरवठा गटाची स्थापना करून भारतावर निर्बंध आणण्याचे सामूहिक प्रयत्न सुरू होते.
हेही वाचा >>> हिंदी पट्ट्यातले ‘हिंदुत्व’ भाजपला यंदाही तारेल?
अंशत: विराम
या पार्श्वभूमीवर भारताला दोन पावले मागे येणे क्रमप्राप्त झाले. इंदिरा गांधी यांची मोठी गाजावाजा न होता झालेली पोखरण भेट हे याचेच द्योतक! त्यानंतर पुढच्याच वर्षी भारतात लागू झालेली आणीबाणी, त्या आधीचे राजकारण यांमुळे इतर देशांतर्गत प्रश्नांना प्राधान्य मिळाले आणि आण्विक कार्यक्रम मागे पडला. जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांची भूमिका काहीशी आण्विक कार्यक्रमांच्या विरोधात होती. मात्र याच जनता सरकारच्या काळातील महत्त्वाची घडामोड म्हणजे ब्रिटनच्या जग्वार विमानांची खरेदी. ही हवाईदलाच्या ताफ्यातील पहिली अण्वस्त्रवाहू विमाने होती. चाचणीनंतर भारताने अधिकृतरीत्या पोखरण चाचणी ही शांततापूर्ण कारणांसाठी असल्याचे सांगितले. मात्र तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार अणुस्फोट हा अणुस्फोट असतो आणि त्याचा शांततेसाठी वापर वगैरे शाब्दिक खेळ असतात. याच मुद्द्यावर तत्कालीन अणू कार्यक्रमातील दोन महारथी- राजा रामण्णा आणि होमी सेठना यांच्यातील मतभेद वाढत गेले, ज्याचा परिणाम भारताच्या आण्विक कार्यक्रमांवर झाला.
१९७९ मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या आणि आण्विक कार्यक्रम पुन्हा सरकारच्या अजेंड्यावर आला. १९७८ मध्ये पाकिस्तानच्या आण्विक कार्यक्रमाची माहिती जगासमोर आली. भारताच्या तुलनेत अतिशय कल्पकतेने बनविलेला, मुद्देसूद आणि निधीची कमतरता भासू न देणारा आण्विक कार्यक्रम भारतीयांसाठी चिंतेचे कारण होता. पाकिस्तानने प्रसंगी युरोपमधून चोरून, चीनशी मैत्री करून संवेदनशील तंत्रज्ञान मिळविले. यातील पहिला टप्पा इंधन समृद्धीचा! त्यात आधीच्या दशकापासून समाधानकारक वाटचाल सुरू होती. मात्र मोठ्या प्रमाणावर इंधन प्राप्त करणे अवघड होते. दुसरा टप्पा आण्विक चाचणीचा! तो १९७४ मध्ये पार पडला. मात्र त्यात सुधारणेची गरज होती. चाचणीत वापरण्यात आलेल्या रचनेचे वजन १४०० किलोहून अधिक होते. त्यापासून वापरता येण्याजोगा बॉम्ब बनविणे महत्प्रयासाचे काम होते. नवीन आरेखनानुसार हे वजन १७० ते १८० किलोपर्यंत आणायचे होते. पुढचा टप्पा लक्ष्यापर्यंत अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता म्हणजेच मिसाईल विकसित करणे. म्हणजे एकूणच भारताकडे अणुस्फोटाचे तंत्रज्ञान तर आले मात्र प्रत्यक्ष अण्वस्त्रांचा ताबा येण्यास अवकाश होता. १९८३ मध्ये इंदिरा सरकारने एकत्रित मिसाईल विकसन कार्यक्रमाला मंजुरी दिली. काही अहवालांनुसार भारताने दुसरी अणुचाचणी करण्याचे नियोजन १९८३ मध्ये केले. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानचा अणुकार्यक्रम रोखण्यासाठी रावळपिंडीजवळ असणारा कहुटा प्रकल्प हवाई हल्ल्याने नष्ट करण्याचे नियोजनसुद्धा केले होते. मात्र या दोन्ही कटांची चाहूल अमेरिकेच्या गुप्तहेर संघटनेला लागली आणि ते रद्द करावे लागले. पुढे राजीव गांधींची तंत्रस्नेही भूमिका, ज्यामुळे अमेरिकेबरोबर मैत्रीपूर्ण सहकार्याची अपरिहार्यता, १९९१ची डबघाईला आलेली आर्थिक स्थिती आणि सुधारणा यांमुळेदेखील काही काळ आण्विक पातळीवर शांतता पसरली होती.
आता दोन्ही देशांकडे आण्विक तंत्रज्ञान होते. अण्वस्त्रनिर्मिती ही केवळ औपचारिकता राहिली होती. ही कोंडी १९९८ च्या पोखरण-२ या चाचणीमुळे फुटली. त्यानंतर केवळ १५ दिवसांत पाकिस्तानने आण्विक चाचणी करून प्रत्युत्तर दिले. आधीच असुरक्षित असलेले दक्षिण आशिया क्षेत्र अण्वस्त्रसंपन्न झाले. जी भीती भेडसावत होती, ती वास्तवात आली. दोन्ही राष्ट्रांना आता जबाबदारीने वागणे क्रमप्राप्त होते.
आण्विक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की अणू संपन्नता जागतिक शांतता टिकविण्यास कारणीभूत ठरली. शीतयुद्ध महायुद्धात रूपांतरित न होण्यामागचे कारण हे अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघ दोघांकडे असलेला अण्वस्त्रांचा साठा हे आहे, ज्यामुळे दोन्ही महासत्तांनी मोठे युद्ध होणार नाही याची काळजी घेतली. दुसरीकडे भारत- पाकिस्तान संघर्षाचा विचार करता १९४८, १९६५ आणि १९७१मध्ये युद्ध झाले, मात्र आण्विक चाचणीनंतर १९८४ मध्ये सियाचीन प्रदेशाच्या नियंत्रणावरून झालेला संघर्ष, १९९९चे कारगिल युद्ध आणि अलीकडील पुलवामा आणि बालाकोट प्रकरण या सर्वांमध्ये संघर्षाचा भडका उडणार नाही याची काळजी दोन्ही देशांनी घेतली. प्रश्न असा पडतो की अणुयुग हे शांततेचे दूत ठरले आहे काय? भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष कायमच मर्यादित राहील काय? की आण्विक घड्याळाची टिकटिक सीमेच्या दोन्ही बाजूंना १९७४ मध्ये सुरू झाली आहे. वेळ झाली आहे मात्र काळ अजून आलेला नाही… प्रश्न गंभीर आहेत आणि उत्तरे जटिल!
phanasepankaj@gmail.com
