प्रकाश आंबेडकर राज्यातील सत्तांतर नाट्यातील प्रश्नांचा उहापोह सध्या शिवसेना प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत कार्यवाही सुरू आहे आणि सामान्य जनता निर्णयाची तीव्र प्रतीक्षा करत आहे. गेल्या सुनावणीमध्ये न्यायमूर्तींनी सांगितले की, हा विषय व्यापक खंडपीठासमोर उपस्थित करणे गरजेचे आहे, कारण त्यामध्ये संविधानाचे विश्लेषण अंतर्भूत आहे. मला अतिशय आश्चर्य वाटले, कारण त्यामध्ये संवैधानिक मुद्दे कोणते असतील, असा मला प्रश्न पडला. कारण त्यामध्ये कोणताही संवैधानिक मुद्दा नाही. त्यातील मुद्दे पुढील प्रश्नांशी संबंधित आहेत. १. शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदांनी महत्त्वाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्यासंदर्भात शिवसेनेच्या १६ निर्वाचित सदस्यांच्या अपात्रतेसाठी उपसभापतींना निवेदन दिले होते. त्यानंतरचा घटनाक्रम आणि तथ्ये महत्त्वाची आहेत, कारण शिवसेनेचे निर्वाचित सदस्य त्या अजेंड्यावरील विषयावर चर्चेसाठी येण्यास तयार नाहीत ज्यामुळे व्हिपचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकला असता. त्या विषयामध्ये शिवसेनेच्या कार्यकारी समितीचा समावेश होता व समितीचे म्हणणे होते की, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची भागीदारी पुढे चालू राहावी तर प्रतिस्पर्धी गट/ अनुपस्थित निर्वाचित विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेगळे मत होते व त्यांना भारतीय जनता पार्टीसोबत भागीदारी करायची होती. या मतभेदामुळे शिवसेनेमधील प्रतिस्पर्धी गट खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत आहेत. २. दुसरा विषय हा आहे की, ही परिस्थिती लक्षात घेऊन माननीय राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना विधानसभेमध्ये त्यांचे बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. ३. तिसरा विषय हा आहे की, संविधानाच्या कोणत्या कलमानुसार राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार बनवण्यासाठी सांगितले? हेही वाचा - अग्रलेख : ‘संघटना’ राहिल्याची शिक्षा! आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा पहिल्या विषयाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये निवडणूक आयोगाने निवेदन दिले होते की, चिन्हे आवंटन आदेश १९६८ नुसार आयोगाला अधिकार आहेत आणि २०१३ मधील सुधारणांनुसार निवडणूक आयोग वरील आदेशाच्या कलम १५ नुसार कोणत्याही नोंदणीकृत राजकीय पक्षातील दुफळीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी अधिकृत करण्यात आलेली यंत्रणा आहे. कलम १५ मध्ये सर्वांत महत्त्वाचा शब्द ‘संतुष्ट (satisfied)’ आहे. कोणत्याही दुफळीवर निवडणूक आयोगाला निर्णय घेता येतो का, हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला जनतेचे प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० आणि १९५१ या अधिनियमाचे विश्लेषण करावे लागेल. जनतेचे प्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम २९अ नुसार, राजकीय पक्ष म्हणून स्वत:ची नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या लोकांचा कोणताही गट किंवा व्यक्तीचीं संघटना यांना कलम २९ अ मधील उपकलम ४ आणि ५ मधील गरजांची पूर्तता करणारे आवेदन सादर करणे आवश्यक असेल. सादर केलेल्या कागदपत्राचे परीक्षण करून निवडणूक आयोग त्याला मान्यता न केलेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षाचा दर्जा देण्यास किंवा नोंदणीचा अर्ज फेटाळण्यास सक्षम आहे. कलम २९ अ च्या उपकलम ९ नुसार, आयोगाचा निर्णय अंतिम आहे. म्हणजेच कोणतेही अपील करता येऊ शकत नाही. उरलेला एकमेव उपाय म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात एक तर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे हा आहे. जनतेचे प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० व १९५१ मध्ये कुठेही निवडणूक आयोगाला नोंदणीकृत राजकीय पक्षामधील वादासंदर्भात सक्षम मानले गेलेले नाही. २०१३ मधील सुधारणांनुसार नियमांचे आवंटन आदेश १९६८ अंतर्गत जारी करण्यात आलेले आदेश हे निवडणूक आयोगाचे आदेश असतील व तो संसदेने कायदेशीर मान्यता दिलेला कायदा नसेल. या आदेशामध्ये कलम १५ मध्ये निवडणूक आयोग त्याच्याकडे असलेल्या माहितीबद्दल संतुष्ट असल्याचा उल्लेख आहे व सुनावणीनंतर संबंधित गटाला किंवा प्रतिस्पर्धी गटाला चिन्हाचे वाटप केले जाऊ शकते. कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोग कोणते आदेश किंवा निर्देश देऊ शकतो हा विषय ०५/०३/१९८४ रोजी निर्णय देण्यात आलेल्या ए. सी. जोसे प्रकरणाचा भाग होता व त्यामध्ये सांगितले गेले होते की, कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाचे अधिकार हे कलम ३२७ सह बघितले जाणे गरजेचे आहे. कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची व्याख्या करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "जेव्हा एक अधिनियम असतो आणि त्यानुसार स्पष्ट नियम असतात, तेव्हा अधिनियम किंवा नियमाच्या उल्लंघनाला किंवा अधिनियम व नियमांमध्ये दिलेल्या आदेशांच्या थेट उल्लंघनासंदर्भात आदेश पारित करण्याचा पर्याय आयोगासाठी खुला नाही. दुसऱ्या शब्दांमध्ये सांगायचे तर कलम ३२४ नुसार निवडणुकीच्या संचालनासंदर्भात निरीक्षण (सुपरइंटेंडन्स), निर्देश आणि नियंत्रणाच्या विषयासंदर्भातील आयोगाचे अधिकार हे पूरक स्वरूपाचे आहेत व ते कायद्याचे (अधिनियम आणि नियम दोन्ही) स्थान घेऊ शकत नाही. प्रश्न असा आहे की, कलम १५ नुसार मिळणाऱ्या न्यायिक अधिकारांसह निवडणूक आयोगाने १९६८च्या आदेशानुसार पक्षामधील वादाच्या संदर्भात निर्णय घेताना वरील निर्णयामध्ये दिलेल्या लक्ष्मणरेषेचे उल्लंघन केले आहे का? या निर्णयात पुढे असेही म्हटले गेले आहे की, संविधानाचा विभाग १५ ही प्रत्यक्षात एक संहिता आहे व त्यामध्ये निवडणुकीच्या संचालनाच्या संदर्भात योग्य यंत्रणा स्थापन करण्याबद्दल व योग्य ते अधिनियम अस्तित्वात आणण्याबद्दल संपूर्ण पायाभरणी करून दिलेली आहे. निर्णयामध्ये असे सांगितले गेले आहे की, “कलम ३२४ अंतर्गत असलेल्या निवडणुकीच्या संचालनासंदर्भात निरीक्षण (सुपरइंटेंडन्स), निर्देश आणि नियंत्रणाच्या विषयासंदर्भातील आयोगाचे अधिकार हे वास्तविक केवळ कार्यकारी अधिकारांना सुपूर्द करणे आहे व हे अधिकार कायदा बनवण्याचे अधिकार नाहीत.” या पार्श्वभूमीवर, मूळ शिवसेनेने जे प्रश्न विचारायला हवेत ते असे आहेत : (अ) चिन्ह आदेश १९६८ मधील कलम १५ हे जनतेचे प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० आणि १९५१ मध्ये निर्धारित अधिकारांच्या पलीकडे आहे का? (ब) जनतेचे प्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम २९अ नुसार आयोगाकडे राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणीकृत नसलेल्या प्रतिस्पर्धी गटाला चिन्ह आवंटित करणे निवडणूक आयोगाला शक्य आहे का? (क) गट किंवा प्रतिस्पर्धी तट तयार झाला आहे, हा निर्णय घेण्याचा आधार/ निकष काय आहे? (ड) दुफळीसंदर्भात निर्णय घेणारा भाग जनतेचे प्रतिनिधित्व अधिनियमामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कलम १५ नुसार असंवैधानिक, अवैध आणि अधिकारांच्या पलीकडील आहे का? हेही वाचा - विश्लेषण : शिवसेनेचं ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह निवडणूक आयोगानं का गोठवलं? वरील निर्णयानुसार हे स्पष्ट आहे की, निवडणूक आयोगाला फक्त कार्यकारी अधिकार आहेत आणि कायदा बनवण्याचे किंवा कायदेविषयक अधिकार नाही आहेत. कलम १५ हे (१) दुफळी किंवा प्रतिस्पर्धी दाव्याच्या संदर्भात चिन्हाच्या आवंटनाशी संबंधित आहे. (२) राजकीय पक्षामध्ये दुफळी किंवा प्रतिस्पर्धी गट तयार झाला आहे का, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार. नियम ५ अंतर्गत चिन्हाचे आवंटन आणि कलम १५ अंतर्गत चिन्हाचे आवंटन हे दोन वेगळे न्यायाधिकार आहेत. कलम ५ नुसार चिन्हाचे आवंटन हे कार्यकारी अधिकारांच्या अंतर्गत येते तर कलम १५ अंतर्गत असलेले आवंटन हे कायदेविषयक अधिकार/ न्यायाधिकारांच्या कक्षेत येते. १९५० आणि १९५१ मध्ये दोन्ही वेळेस जनतेचे प्रतिनिधित्व अधिनियमाला मान्यता देताना राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत कार्याच्या संदर्भात किंवा कोणत्याही वादाच्या/ दुफळीच्या संदर्भात असलेल्या विषयासाठी केंद्रीय कायदेमंडळाला निवडणूक आयोगाला एक तर न्यायाधिकार किंवा कार्यकारी अधिकारांच्या संदर्भात काम करण्यासाठी आयोगाला सक्षम करणे ठीक वाटले नव्हते. जेव्हा वर्ष १९८९ मध्ये संसदेमध्ये विभाग भाग ४-अ राजकीय पक्षांची नोंदणी विभाग २९ अ आणि विभाग २९ सी जोडले जात होते, तेव्हाही केंद्रीय कायदे मंडळाने पक्षांमधील वादाच्या संदर्भात निर्णय देण्याच्या बाबतीत अधिकार निवडणूक आयोगाला दिले नव्हते. त्याचे कारण अगदी सरळ आहे. संविधान सभेमध्ये बोलताना (खंड ८ पृष्ठ ९०५) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, "सभागृहाने मान्यता दिल्यानुसार मसुदा समिती निवडणुकीचे निरीक्षण, निर्देश आणि नियंत्रणाच्या बाबीला मूलभूत अधिकारामधून काढून स्वतंत्र भागामध्ये नेत आहे त्यामुळे निवडणूक यंत्रणा त्या दिवसाच्या कार्यकारी यंत्रणेच्या नियंत्रणाच्या बाहेर असेल. त्यामुळे या कायद्याला बनवताना संसदेला लक्षात घेऊन संविधान सभेची ही इच्छा/ निर्देश होता व सभेने लक्षात घेतले की, कोणत्याही प्रकारे निवडणूक आयोगाच्या स्थानाबद्दल तडजोड होणार नाही/ त्यासह गैरवर्तन केले जाणार नाही/ ते अपमानित केले जाणार नाही. या कारणामुळे निवडणूक आयोगासह नोंदणीकृत पक्षांच्या वादावरील सामोपचारासंदर्भात संसदेने कोणतीही तरतूद करण्याचे टाळले. जर हा निर्णय घेण्याचे न्यायाधिकार दिले आहेत, तर त्याच निर्णयामध्ये त्याचा परिणामही सांगितला गेला आहे. "जर असे अमर्यादित आणि निरंकुश अधिकार निवडणूक आयोगाला दिले आणि जर असे कधी झाले तर आयोगाचे नेतृत्व करणारा व्यक्ती जर एखाद्या विशिष्ट विचारधारेशीसंबंधित असेल तर तो स्वतंत्र निर्देश देऊन राजकीय उत्पात घडवू शकेल किंवा संवैधानिक संकट उपस्थित करू शकेल व त्यामुळे लोकशाही प्रणालीमध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण व अपरिहार्य असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेतील प्रामाणिकता आणि स्वातंत्र्य यावर बाधा येईल. या निर्णयामध्ये असेही पुढे सांगितले गेले आहे की, आयोगाला मार्गदर्शक निर्देशांशिवाय देण्यात येणाऱ्या अशा पूर्ण आणि अमर्याद अधिकारांमुळे कायद्याच्या सत्तेच्या मूलभूत संरचनेलाच बाधा पोहोचेल. असे मानले जाऊ शकेल की, संविधान निर्मात्यांनी कधीही कल्पना न केलेले हानीकारक परिणाम परिषदेने सुचवल्याप्रमाणे अशा विश्लेषणामुळे होऊ शकतात व ही बाब निवडणूक प्रक्रियेमधील शुद्धता व पावित्र्याच्या उद्दिष्टाला साध्य करण्याच्या विपरीत असेल." अजून एक बाजू लक्षात घ्यायला पाहिजे की, देशाच्या बाह्य एकतेसाठी राजकीय पक्ष जीवनरेखा आहेत. देशाच्या एकता आणि अखंडतेच्या संदर्भात पक्ष हे बाह्य चिन्ह असतात. जर वादग्रस्त राजकीय पक्षांचे भवितव्य निवडणूक आयोगावर सोडून दिले तर वर दिल्याप्रमाणे न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांचे शब्द खरे येऊ शकतील. "त्यामुळे जवाबदेहितेच्या धाग्यापलीकडे संवैधानिक झुंडशाही उद्भवेल; एक फ्रँकेन्स्टाइनसारखा राक्षस तयार होईल जो निवडलेल्या झुंडशाहीद्वारे पूर्ण प्रणालीचा गैरवापर करू शकेल." (मोहिंद्रा सिंह गिल वि. निवडणूक आयोग). अशा प्रकारे हे स्पष्ट आहे की, राजकीय पक्षांमधील वादासंदर्भात संसदेने कायदा केलेला नाही आणि सर्व निवडणुकीच्या संचालनासह त्यावरील निरीक्षण, निर्देश व नियंत्रणाचा संपूर्ण मुद्दा हा भारतीय राष्ट्रपतींद्वारे जनतेच्या प्रतिनिधित्वाच्या अधिनियमानुसार निर्वाचन प्रक्रियेच्या अधिसूचनेला घोषित करण्याच्या प्रसिद्धीपासून सुरू होतो व अधिनियमामधील कलम ६६ अंतर्गत परत येणाऱ्या अधिकाऱ्याने परिणामांची घोषणा करण्याने त्याची समाप्ती होते. निवडणूक आयोगाच्या कार्यकारी अधिकारांचा वापर तेव्हा होऊ शकतो जेव्हा संसदीय कायदा नसतो किंवा जेव्हा वरील कायद्याअंतर्गत बनवण्यात आलेला नियम नसतो, जेव्हा निवडणुकीच्या संचालनासंदर्भात कोणताही आदेश पारित करण्यासाठी निवडणूक आयोग मुक्त असतो. "निवडणुकीचे संचालन" हे शब्द अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत. निवडणूक आयोगाला अधिकार नाहीत किंवा कोणत्याही पक्षांमधील दुफळीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी ते नियम किंवा मार्गदर्शक नियम किंवा आदेश लागू करू शकत नाही, कारण दुफळीसंदर्भातील निर्णय हा तो मुख्य गाभा नाही आहे जो निवडणुकीच्या संचालनाच्या कक्षेमध्ये येतो किंवा न्यायालयाच्या आदेशांशिवाय ते चिन्हाचे आवंटन निवडणूक आयोगासह नोंदणीकृत पक्षातील निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तीचे बहुमत असलेल्या गटाला करू शकत नाही. इथे या गोष्टीचे परीक्षण करणे गरजेचे आहे की, मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षामधील दुफळीसंदर्भातील निर्णय आणि चिन्हाच्या आवंटनासंदर्भातील निर्णय निवडणुकीचे संचालन करण्यासाठीचा आवश्यक घटक आहे का. जनतेचे प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ अंतर्गत तिथे कोणतीही तरतूद नाही आहे ज्यामुळे निवडणूक आयोग याचा निर्णय घेऊ शकेल की, तिथे दुफळी आहे किंवा नाही. जनतेचे प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० आणि १९५१ मध्ये चिन्हाच्या आवंटनासंदर्भात कोणतीही तरतूद नाही आहे. परंतु निवडणूक संचालन नियम १९६१ मध्ये कलम ५ मध्ये संसदीय आणि विधानसभेच्या मतदारसंघांमधील उमेदवारांना चिन्हाचे वाटप करण्याचा समावेश आहे. आपल्या प्रशासकीय अधिकारक्षेत्राच्या अंतर्गत निवडणूक आयोगाने चिन्ह आवंटन आदेश १९६८ जारी केला व या आदेशातील कलम ६ व अन्य कलमांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मतांची टक्केवारी मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षांसाठी चिन्हांचे वाटप केले. अशा प्रकारे निवडणूक आयोगाचे प्रशासकीय अधिकार चिन्ह आवंटनच्या पलीकडे जात नाहीत. दुफळी आणि दुफळीनंतर चिन्हाचे आवंटन हे निवडणुकीच्या संचालनाचा आवश्यक भाग नाही आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आदेश व निर्देश जारी करणे हे केवळ निवडणूक संचालनाच्या मर्यादेतच उरते. दुफळीबद्दलचा निर्णय आणि चिन्हाचे आवंटन हा आवश्यक घटक नसल्यामुळे चिन्ह अधिनियमाअंतर्गतच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या संदर्भात त्या अर्थाने बघणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगाकडे केवळ प्रशासकीय अधिकार असल्यामुळे आणि चिन्हे अधिनियम १९६८ च्या कलम १५ मध्ये असे म्हटले गेले आहे की, दुफळी झाली आहे अथवा नाही, याबद्दल निवडणूक आयोग संतुष्ट झाला पाहिजे. संतुष्ट शब्दाला अर्थ आहे. कायद्यानुसार ती न्यायालयीन संतुष्टी आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे सापेक्ष किंवा तथ्यावर आधारित संतुष्टी नाही आहे. न्यायालयीन संतुष्टीची निश्चिती केवळ संसदेने निर्धारित केलेल्या कायद्यानुसार बनवलेल्या व सक्षम न्यायालयांद्वारेच केली जाऊ शकते. राजकीय पक्षामधील दुफळी दिवाणी स्वरूपाची असल्यामुळे जर दिवाणी न्यायालयांना निश्चिती करण्याची पात्रता असेल, तर हे बघावे लागेल की एक तर दुफळी झालेली आहे अथवा नाही. आणि जर दुफळी झालेली असेल तर कोणत्या गटाकडे बहुमत आहे. निवडणूक आयोग पक्षांच्या वादांच्या दुफळीच्या प्रकरणांमध्ये जाऊ शकत नाही, कारण निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्त स्थितीला त्यामुळे बाधा पोहचते, कारण हरणारा गट आयोगावर पक्षपातीपणा, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता व एका पक्षाला झुकते स्थान असा आरोप लावू शकेल आणि अशा प्रकारे आयोगाच्या स्वतंत्र स्थितीबद्दल नकारात्मक भावनेला खतपाणी घातले जाईल. कलम १५ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करताना निवडणूक आयोगाला दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एखाद्या राजकीय पक्षातील दुफळीसंदर्भातील विषयांसंदर्भात निर्णय घेताना निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेमध्ये दुफळी आहे का नाही, हे ठरवावे लागेल. दुसरा मुद्दा म्हणजे दुफळी नक्की कशी आहे. समजा निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेमध्ये १०० सदस्य आहेत आणि निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेतील केवळ १० सदस्य पक्षामध्ये दुफळी करण्याचा निर्णय घेतात. तर याला दुफळी म्हणता येईल का? हा प्रश्न अतिशय व्यापक आहे आणि संसदेला ह्याबद्दल नियम निर्धारित करणे गरजेचे आहे ज्याद्वारे पक्षामधील निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेतील किती सदस्यांनी वेगळे झाल्यास दुफळी होते हे ठरवले जाऊ शकेल. मी असे सुचवेन की, जर निर्णय घेणाऱ्या प्रणालीतील फक्त आणि फक्त २५ टक्के सदस्य फुटले तर त्याला दुफळी म्हंटले जावे. अन्यथा त्याला पक्षातील दुफळी म्हंटले जाऊ नये. ही मर्यादा आखण्याचे किंवा निर्धारित करण्याचे मुख्य कारण हे आहे की, राजकीय पक्षाच्या अस्तित्वाद्वारे देशाची बाह्य एकता दर्शवली जात असते. जर पक्षांमधील दुफळीला कमकुवतपणे हाताळले तर देशातील विभाजनकारी शक्ती पक्षांचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करतील आणि त्याद्वारे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेलाच फोडून निद्रिस्त/ सुप्त धार्मिक/ प्रादेशिक/ जातीवर आधारित राष्ट्रीय अस्मितांनाही जागे करतील. राजकीय पक्षांमधील दुफळीशी संबंधित प्रकरणांवर निर्णय घेताना त्यामध्ये असलेला धोका प्रत्येक संवैधानिक प्रमुखाला लक्षात घ्यावा लागतो. एका महिन्याच्या अवधीमध्ये या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाला निर्देश अनिवार्य प्रकारे दिले जावेत. हे विधान अतिशयोक्त वाटेल, परंतु ते तसे नाही. प्रत्येक पक्षातील दुफळीच्या याचिकेमध्ये निवडणूक आयोगाला पक्षकार असावे लागते, कारण कलम २९ अ नुसार निर्णय- घेणाऱ्या यंत्रणांची नावे सादर करावी लागतात. एकदा निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेची नावे व तपशील सांगितले व निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेचे सदस्य कोण आहेत, हे सांगितले की, त्यानंतर न्यायालयाला निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेतील प्रत्येक सदस्याने (तो/ ती किंवा तृतीयपंथी) दुसऱ्या गटामध्ये प्रवेश केला आहे अथवा नाही, हे ठरवणे अतिशय सोपे होते. एकदा दिवाणी न्यायालयाने दुफळीला घोषित केले आणि निर्णय दिला की, त्यानंतर निवडणूक आयोगाचे न्याय- अधिकार क्षेत्र सुरू होते. त्याआधी, कोणत्या फुटलेल्या गटाला चिन्ह द्यावे, या संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही आहे. चिन्ह आदेशानुसार चिन्ह तेव्हाच दिले जाते जेव्हा राजकीय पक्ष कलम २९अ नुसार नोंदणीकृत असतो आणि त्याला कलम ६, ६अ, ६ब आणि ६क मध्ये निर्धारित निर्वाचित सदस्य संख्या असते किंवा मतांची टक्केवारी प्राप्त झालेली असते. या कलमानुसार निवडणूक आयोगाचे हात बांधलेले आहेत, कारण फुटलेल्या गटाच्या राजकीय पक्ष अशा नोंदणीशिवाय कोणतेही चिन्ह दिले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये असे विधान केले गेले की, त्यांना दुफळी झाली आहे अथवा नाही, यासंदर्भात सुनावणी करण्याचा व निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे अथवा नाही, याचे स्पष्ट उत्तर वर उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्तमान खंडपीठाने दिले पाहिजे. हेही वाचा - विश्लेषण : शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे गटात ज्यावरून संघर्ष सुरू आहे त्या धनुष्यबाणाचा इतिहास काय? या प्रकरणामध्ये निर्वाचित सदस्यांवर व्हिप कोण बजावू शकतो, हासुद्धा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आपण हे विसरायला नको की, १०वी अनुसूची आणण्याचे कारण हे होते की, आयाराम आणि गयाराम यांना थांबवता यावे. जनतेचे प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१च्या कलम २९अ मधील उप विधान ४(जी) मध्ये केवळ निर्वाचित सदस्यांची नावे विचारली जातात आणि त्यांची संख्या बघितली जाते. म्हणजेच संसदेने विधिमंडळ पक्षाला स्वतंत्र म्हणून नाही तर पक्षाचा एकात्मिक भाग म्हणून मान्यता दिलेली आहे. १०व्या अनुसूचीच्या परिच्छेद १(ब) मध्ये विधिमंडळ पक्ष म्हणजे त्या तरतुदीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षाशी संबंधित सर्व सदस्य होय. इथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, संसदेने प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाला एक स्वतंत्र युनिट मानलेले नाही. परंतु विधिमंडळ पक्षाला पक्षाचा एकात्मिक भाग मानला आहे. त्याचा अर्थ असा आहे की, १०व्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेला विधिमंडळ पक्ष हा निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेच्या अंतर्गत येतो व तो त्या निर्णयाला बांधील असतो व नियम 8(ब) नुसार त्या यंत्रणेमध्ये सभागृह नेता (गटनेता) याची निवड/ नामनिर्देशन याचाही समावेश होतो. नियुक्तीचे अधिकार हे निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेकडे असल्यामुळे याचा दुसरा अर्थ असा आहे की, त्यांना नियुक्त केलेल्या नेत्याला काढण्याचेही व त्याच्या जागी विधिमंडळाचा नवीन नेता नियुक्त करण्याचेही अधिकार आहेत. यामध्ये कोणताही संवैधानिक मुद्दा येत नाही, कारण सभागृह नेत्याची नियुक्ती व त्याला हटवणे पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे. इथे उरणारा एकमेव प्रश्न हा आहे: आधीच्या सभागृह नेत्याला हटवण्याच्या वेळी घेतलेला निर्णय हा निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेचा होता का आणि नवीन नेत्याच्या नियुक्तीचा निर्णयही निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेने घेतलेला होता का? परिच्छेद ८, उप नियम ब) आणि क) नुसार हा विषय स्पष्ट प्रकारे माननीय सभापती किंवा सभागृह अध्यक्षांच्या अधिकारात येणारा आहे. बहुमत सिद्द करण्याचा मुद्दा आता दुसरा मुद्दा- महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी जारी केलेल्या आदेशांबद्दल ज्याद्वारे त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना सभागृहामध्ये त्यांचे बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. राज्यपालांचे निर्देश/ आदेश हे संविधानाच्या कलम १६३ मधील विधान २ नुसार स्वयंनिर्णय अधिकारांच्या अंतर्गत आहेत. स्वयंनिर्णयाच्या अधिकारांच्या अंतर्गत हे निर्देश असल्यामुळे ह्या निर्देशांना न्यायालयामध्ये आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. राज्यपालांनी दिलेले निर्देश पूर्णपणे वैध व कायदेशीर आहेत, कारण राज्यपालांच्या हे निदर्शनास आले होते की, त्यांच्या सत्तेतील राजकीय पक्षातील अनेक निर्वाचित सदस्य पक्षासोबत नाही आहेत. या परिस्थितीमध्ये राज्यपालांची कृती कायदेशीर आणि वैध आहे. सत्तेतील पक्ष म्हणून बहुमत सिद्ध करण्यामध्ये अपयश आल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरेंना राजीनामा पत्र सादर करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नव्हता. राजीनामा पत्र मिळाल्यानंतर राज्यपालांना निर्णय घ्यायचा होता की, संवैधानिक यंत्रणा कोसळली आहे अथवा नाही. सध्याच्या स्थितीमध्ये हे अतिशय स्पष्ट होते की, विधानसभेतील निर्वाचित बंडखोर शिवसेना सदस्यांच्या विरोधात शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदांनी व्हिपचे उल्लंघन केल्याबद्दल अपात्रतेचा अर्ज दाखल केला होता. संविधानाच्या १०व्या अनुसूचीनुसार, हे अधिकार सभापतींना दिले गेलेले असतात आणि सभापतींच्या अनुपस्थितीमध्ये अपात्रतेच्या अर्जावर उपसभापती हे अधिकार वापरून निर्णय घेऊ शकतात. हे अतिशय आश्चर्यकारक आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामध्ये सभापतींना १०व्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्रतेचा निर्णय घेण्यासंदर्भात लवाद (ट्रिब्युनल) मानले गेले आहे आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सभापतींचा निर्णय वैध व कायदेशीर आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांना (सर्वोच्च न्यायालयाला) आहे. संविधानामध्ये न्यायपालिका आणि विधिमंडळांच्या अधिकारांना पृथक करण्याचा उल्लेख आहे. विधिमंडळ ही सर्वोच्च यंत्रणा आहे व एक प्रकारे ती संविधानाच्या सर्व अंगांचे नियंत्रण करणारी यंत्रणा असते. परंतु त्यामध्ये हे अतिशय स्पष्ट केलेले आहे की, विधिमंडळाची यंत्रणा न्यायपालिकेच्या कामांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. आजपर्यंत विधिमंडळ यंत्रणांनी त्यांची लक्ष्मणरेषा ओलांडली नाही. परंतु अनेक वेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या ह्या उद्देशाचे पालन केलेले नाही. कलम १२२ आणि २१२ मध्ये म्हटले गेले आहे की, संसदेमधील आणि राज्य विधिमंडळातील प्रक्रियांवर न्यायालयांमध्ये प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकत नाही. त्याचा अर्थ हा आहे की, सभागृहामध्ये जे काही होत असेल, त्यामध्ये संविधानानुसार स्थापन झालेल्या न्यायालयांना हस्तक्षेप करता येत नाही आणि त्यामध्ये ढवळाढवळ करणे किंवा त्याचे कायदेशीर परीक्षण करता येत नाही. न्यायपालिकेला हे तथ्य अद्याप मान्य करता आलेले नाही की, अंतर्गत सार्वभौमत्व संवैधानिक यंत्रणांमध्ये किंवा संसदेमध्ये किंवा विधिमंडळामध्ये नसते. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत सांगितल्याप्रमाणे अंतर्गत सार्वभौमत्व हे नागरिकांमध्ये असते. बाह्य सार्वभौमत्व संसदेमध्ये नसते. एकदा अंतर्गत सार्वभौमत्व आणि बाह्य सार्वभौमत्व मान्य केले की, सार्वभौमत्वामधील सार्वभौमत्वाचे तत्त्व स्पष्ट होते. हे तत्त्व कलम १०५, १२२ आणि २१२ मध्ये आहे व ज्याद्वारे न्यायालय संसद व विधिमंडळांमधील प्रक्रियांवर प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही आणि कोणत्याही संवैधानिक न्यायालयामध्ये त्यांना आव्हानही दिले जाऊ शकत नाही. ह्याचे कारण हे आहे की, संसद व विधिमंडळाच्या संदर्भातील सार्वभौमत्व हे दोन्ही सभागृहांमधील निर्वाचित व नियुक्त सदस्यांमध्ये असते. संसद आणि विधिमंडळ सदस्य हे दोन्ही सार्वभौम असल्यामुळे, ते बाह्य सार्वभौमत्वाचा विषय असू शकत नाही आणि ह्याचे कारण हे आहे की, हे असल्याशिवाय सदस्यांचे अधिकार/ स्वातंत्र्य स्पष्ट व मुक्त असू शकत नाहीत व ते त्यांच्या दायित्वाला कोणत्याही दडपणाशिवाय पार पाडू शकत नाहीत. म्हणून कलम १०५, १२२ आणि २१२ मध्ये निर्वाचित विधिमंडळातील सार्वभौम सदस्यांवरील कायदेशीर प्रक्रियेवर प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. संसद व विधिमंडळाच्या परिसराच्या बाहेर असलेल्या विषयासंदर्भात न्यायालयांकडे अधिकार आहेत. त्यामुळे वर दिलेल्या विषयामध्ये देण्यात आलेल्या निर्णयाचा विचार करावा लागेल आणि सार्वभौमत्वामधील सार्वभौमत्वाच्या ह्या तत्त्वाचा अंगीकार करावा लागेल. १०व्या अनुसूचीसंदर्भातील विषयांमध्ये म्हटले गेले आहे की, अपात्रतेवरील प्रक्रिया ही संसदेमधील प्रक्रिया समजली जाईल व तिचा अर्थ हा कलम १२२ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे घेतला जाईल किंवा कलम २१२च्या अर्थासह ती राज्य विधिमंडळातील प्रक्रियेचा भाग मानली जाईल. ही संवैधानिक स्थिती असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला संवैधानिक निर्देशांचे पालन करावे लागेल व त्याची निष्पत्ती नागरिकांवर सोडून द्यावी लागेल. ही स्थिती असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला १०व्या अनुसूचीमधील विषयामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नाही आहेत. हेही वाचा - विश्लेषण : शिवसेना वि. शिंदे गट वादात १९७२ च्या ‘त्या’ प्रकरणाचा दिला जातोय संदर्भ; नेमका काय होता ‘सादिक अली वि. निवडणूक आयोग’ खटला? राज्यपालांची भूमिका खरा प्रश्न हा आहे की, सरकार स्थापनेसाठी एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे देवेंद्र फडणवीस ह्यांना राज्यपालांनी आमंत्रित करण्याचा निर्देश देणे हे संविधानाच्या चौकटीमध्ये आहे का? विशेषत: कलम ३५६ नुसार योग्य आहे का? निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार राजपत्रामध्ये विजेता जाहीर झाल्यानंतर सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांची भूमिका सुरू होते. एकदा सरकार स्थापन झाल्यानंतर ते जर आपले दायित्व पार पाडण्यास असमर्थ असेल, तर कलम ३५६ नुसार संविधानाने माननीय राज्यपालांवर हे दायित्व दिले आहे की, राज्यातील संवैधानिक यंत्रणा कोलमडलेली आहे अथवा नाही याचा निर्णय घ्यावा. निर्वाचित सरकार आपले संवैधानिक दायित्व पूर्ण करू शकत नाही, हा निष्कर्ष राज्यपालांनी काढल्यानंतर कलम ३५६(१) नुसार राज्यपालांना दायित्वानुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना हे कळवणे बंधनकारक आहे की, राज्यामधील संवैधानिक यंत्रणा कोलमडलेली आहे अथवा नाही. कोणत्याही स्थितीमध्ये, सरकार स्थापनेनंतर आणि त्याद्वारे पाच वर्षांची राजवट पूर्ण होण्याच्या आधी जर सत्तेतील सरकारने राजीनामा दिला किंवा अन्य कारणाने ते सरकारचे काम पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरले, तर ३५६(१) नुसार बनवण्यात येणारा अहवाल हा केवळ आवश्यक नाही तर तो भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे बघितला जाणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रपतींचा सल्ला घेतल्यानंतरच राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात. ह्या स्थितीमध्ये सत्तेतील पक्ष शिवसेनेतील १६ सदस्यांच्या अपात्रतेचा अर्ज शिक्षित उपसभापतींपुढे प्रलंबित असल्याचे पूर्ण माहिती असतानाही राज्यपालांचे दायित्व भारताच्या राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करणे, हे होते. आणि भारताच्या राष्ट्रपतींकडून मार्गदर्शक सूचना घेतल्यानंतरच राज्यपालांनी पाऊल उचलायला हवे होते. सरकार स्थापनेच्या संदर्भात राज्यपालांनी स्वत:च्या मर्जीने पाऊल उचलल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला हा निर्णय घ्यावा लागेल की, माननीय शिक्षित राज्यपालांची ही कृती संविधानातील तरतुदीच्या चौकटीत बसते अथवा नाही. माझ्या मतानुसार, राज्यपालांना कलम ३५६(१) नुसार राज्यपालांकडे निवडणूक झाल्यानंतर आणि निवडणूक आयोगाने परिणामांची घोषणा राजपत्रात केल्यानंतर सरकार स्थापनेच्या वेळी असलेल्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकारांचा वापर करण्याचा आणि सर्वांत मोठ्या पक्षाला किंवा सर्वांत मोठ्या आघाडीला आमंत्रित करण्याचा अधिकार आहे. परंतु एकदा सरकार स्थापन झाल्यानंतर आणि मध्येच सभागृहातील बहुमत सरकारने गमावल्यानंतर व मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा सादर झाल्यानंतर राज्यपालांवर त्यांच्या दायित्वानुसार कलम ३५६ नुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करून त्यांचा सल्ला घेणे अनिवार्य आहे. राष्ट्रपतींना अहवाल सादर न करता राज्यपाल सरकार बनवण्यासाठी विधिमंडळातील अन्य कोणत्याही गटाला आमंत्रित करू शकत नाहीत. भारताच्या राष्ट्रपतींना अहवाल सादर झाल्यानंतर आणि आवश्यक निर्देश जारी केल्यानंतरच आदेश निघू शकतील. राष्ट्रपतींचा सल्ला प्राप्त होईपर्यंत राज्यपालांना कोणतेही अधिकार नाहीत. हा सल्ला, निर्देश आणि आदेश मिळाल्यानंतरच राज्यपाल भारताच्या राष्ट्रपतींनी सांगितल्यानुसार त्या पक्षांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करू शकतात. संवैधानिक संरचनेमध्ये कोणताही संवैधानिक प्रमुख अंतिम नसतो. संविधानाचे सौंदर्य हे आहे की, संवैधानिक अधिकारांच्या वापरानुसार कृती करताना प्रत्येक संवैधानिक प्रमुख हा अन्य संवैधानिक प्रमुखावर अवलंबून असतो. दुसऱ्या शब्दांमध्ये, कोणतीही संवैधानिक झुंडशाही निर्माण होऊ नये, ही काळजी संविधानाने घेतली आहे. सध्याच्या स्थितीमध्ये वृत्तपत्रे व वाहिन्यांच्या सांगण्यानुसार असे दिसते की, राज्यपालांनी भारताच्या राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवलेला नाही, त्यामुळे निर्देशांसाठी प्रतीक्षा करण्याचा मुद्दा उपस्थित झालेला नाही. हेही वाचा - विश्लेषण : शिवसेना फूट प्रकरण… घटनापीठांकडे प्रकरणे कशी आणि का पाठवली जातात? पूर्वी कलम ३५६चा काँग्रेसने गैरवापर केला आहे. परंतु सध्याची परिस्थिती पूर्ण वेगळी आहे. मला असे वाटते की, आपण भूतकाळाच्या चाकोरीतून विचार करू नये. हे खरे अहे की, महाराष्ट्रामध्ये एक सरकार गेले आहे आणि सत्ताधारी पक्षातील एका गटाला मुख्य शिवसेना पक्षाच्या विरोधात असलेल्या भाजपसोबत भागीदारी करायची आहे. फुटलेल्या गटाच्या विरोधात १०व्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेसाठीचा अर्ज करण्यात आलेला आहे. हे प्रकरण बिहारसारखे साधे सरळ नाही जिथे सत्तेमध्ये राहण्यास असमर्थ असलेली एक आघाडी खंडित होऊन दोन किंवा अधिक पक्षांची नवीन आघाडी आली व त्यांनी बहुमत असल्याचा दावा केला होता. त्याही स्थितीमध्ये महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे मुख्यमंत्री नितीशकुमार ह्यांनी राज्यपालांना कळवले होते की, मुख्यमंत्री म्हणून ते सरकार चालवण्यास असमर्थ होते. प्रश्न हा आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे केलेले हे निवेदन त्या वेळी संवैधानिक यंत्रणा कोसळली आहे हे दर्शवते का आणि नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत ही परिस्थिती तशीच आहे का. माझ्या मते होय, हे संवैधानिक यंत्रणा कोसळली असल्याचे दर्शवते. कलम ३५६ मध्ये समाविष्ट असलेली ही परिस्थिती आहे. शिवसेना प्रकरणात, संवैधानिक मुद्दा हा त्या सत्तेतील सदस्यांच्या अपात्रतेचा आहे ज्यांनी विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी बजावलेला व्हिप धुडकावला होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यात अजून एक मुद्दा आहे की, काही विधिमंडळ सदस्यांनी उपसभापतींबद्दल त्यांचा अविश्वास व्यक्त केला आहे. त्यासंदर्भात हा मुद्दा येतो की, अविश्वासाचे पत्र हे योग्य प्रकारचे आहे अथवा नाही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बोमाई प्रकरणामध्ये ह्या संवैधानिक मुद्द्याची अपेक्षा केली नव्हती. परंतु निर्णयामध्ये संवैधानिक यंत्रणा कोलमडल्याची बाब कशा स्वरूपात होते व कशाला संवैधानिक यंत्रणेचे कोलमडणे म्हणता येत नाही, ह्याची व्यापक रूपरेषा नमूद केली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे संविधानाचे सौंदर्य हे आहे की, संवैधानिक अधिकारांच्या वापरानुसार कृती करताना प्रत्येक संवैधानिक प्रमुख हा अन्य संवैधानिक प्रमुखावर अवलंबून असतो. हेच तत्त्व सध्याच्या स्थितीमध्येही लागू आहे. संवैधानिक प्रणाली अशी विकसित झाली आहे की, सामान्य निवडणुकांनंतर निर्वाचित सदस्यांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या पक्षाला किंवा सर्वांत मोठ्या गठबंधनाला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित केले जाते. राज्यपालांना सत्तेतील सरकारने राजीनामा दिल्यानंतर हीच स्थिती व हा क्रम सुरू राहू शकत नाही. राजीनामा हीच बाब संवैधानिक यंत्रणा कोलमडल्याची घोषणाच आहे. कलम ३५६ मध्ये सांगितलेले आहे की, राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना राज्यामध्ये उद्भवलेल्या स्थितीसंदर्भात व संभाव्य उपाययोजनांसंदर्भात अहवाल द्यावा. प्रत्येक अहवालामधून आपात्काल (इमर्जन्सी) घोषित केली जाईल असे होणार नाही. कारण कलम १६३(१) नुसार राज्यपालांचे अधिकार स्वयंनिर्णयाच्या स्वरूपाचे आहेत आणि एकदा सत्तेतील सरकारने राजीनामा दिल्यानंतर ते वापरता येत नाहीत. राज्यपालांचे दायित्व आहे की, परिस्थितीचे आकलन करावे आणि प्रस्तावित बदलाचे स्वरूप भारताच्या राष्ट्रपतींना कळवावे. ही पद्धत कलम ३५६ मध्ये आहे. राज्यपालांना अनिर्बंध अधिकार असतील तर त्यामुळे राज्यामध्ये लोकशाहीतील झुंडशाही निर्माण होऊ शकते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी ह्या अहवालामध्ये हे तपासण्याची संधी मिळेल की, विधिमंडळातील बहुमत हे जातीय विधिमंडळ बहुमत किंवा अन्य कोणतेही अपवित्र गठबंधन किंवा संसदीय लोकशाहीसाठी घातक असलेल्या अन्य कोणत्याही उद्देशासाठी असलेली प्रणाली तर बनत नाही आहे. दुसरा मुद्दा हा आहे की, एकदा सरकारने सत्तेमध्ये राहण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर कोणती प्रक्रिया अनुसरावी, ह्या विषयाबद्दल संविधान मौन आहे. जगातील बहुतांश लोकशाहींमध्ये नव्याने लोकांचे मत घेण्याचा आदेश दिला जातो. संसदेमध्ये हेच धोरण/ संवैधानिक रीत असली पाहिजे. परंतु हेच धोरण राज्यांसाठी नसले पाहिजे, कारण कलम ३५६ संविधानाने दिलेले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ह्या कलमाला संविधानातील मृत कलम असे संबोधले आहे. परंतु जेव्हा सत्तेतील सरकार सत्तेवर राहण्यास असमर्थता व्यक्त करते, तेव्हा हे कलम जिवंत होते. एकदा हे कलम लागू झाल्यानंतर त्यानुसार असलेली भुमिका पार पाडू दिली पाहिजे. उल्लेखनीय आहे की, कलम १६३ नुसार असलेले स्वयंनिर्णयाचे अधिकार बदलले पाहिजेत. जेव्हा सरकार पुढे सुरू ठेवण्यामध्ये असमर्थतेसह मुख्यमंत्री राजीनामा देतात, तेव्हा ह्या परिस्थितीला हाताळता येईल. ह्यासाठी संविधानामध्ये कलम ३५६ शिवाय कोणतीही तरतूद किंवा निर्देश नाही. ह्या विश्लेषणानुसार, एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे देवेंद्र फडणवीस ह्यांना भारताच्या राष्ट्रपतींचा सल्ला/ निर्देश न घेता आमंत्रित करण्याची राज्यपालांची कृती संविधानाच्या तत्त्वांच्या विरोधात जाते व म्हणून ती अवैध, रद्दबादल, अधिकारबाह्य व म्हणून असंवैधानिक आहे. लेखक वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष आहेत
