संघटनाप्रमुख हा कर्त्यांधर्त्यांच्या आधाराने आपले हित साधू शकतो; पण त्या कर्त्यांधर्त्यांस त्यांच्या श्रेयाचा वाटा पूर्णपणे देणे अपेक्षित असते.. गतसप्ताहात राज्यसभा निवडणुकीची समीक्षा करणाऱ्या ‘पाणी शिरू लागले’ (१३ जून) या अग्रलेखात व्यक्त केलेले भाकीत तंतोतंत खरे ठरले यात अजिबात आश्चर्य नाही. आणखी आठवडय़ाभरात होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकांतही सेनेस पराभव पत्करावा लागू शकतो आणि त्यानंतर शिवसेनेत फूट पडण्याची शक्यता असल्याचे त्या संपादकीयात नमूद करण्यात आले होते. या पक्षफुटीसाठी कोणास लक्ष्य करण्यात आले आहे, हेदेखील त्यात सूचित करण्यात आले होते. वास्तविक महाराष्ट्रात शिवसेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेस असे ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार सत्तेवर आल्यापासून या सरकारच्या साखळीतील सर्वात अशक्त दुवा कोणता हे उघड होते. एकनाथ शिंदे हा या सरकारातील सर्वात बेभरवशी घटक. शिंदे यांना पद नाही, अधिकार नाही म्हणून ते फुटण्याची शक्यता होती असे अजिबात नाही. ते सर्व शिंदे यांच्याकडे होतेच. पण याच्या जोडीला पक्षाच्या कर्त्यांधर्त्यांस जे अधिकार लागतात, ते मात्र त्यांच्याकडे देण्यात आले नव्हते. शिंदे यांची ही नाराजी भाजपने ओळखली होती आणि त्याचमुळे किरीट सोमैया-छापाच्या साजिंद्यांकडून शिंदे यांच्यावर एकही आरोप होणार नाही, याची काळजी भाजपने घेतली. महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या कोणाही निरीक्षकाच्या नजरेतून ही बाब सुटली नसेल. एरवी नैतिकतेचे ढोल बडवत अनिल परब, अनिल देशमुख वा नवाब मलिक यांच्याविरोधात रान उठवणाऱ्या भाजपस शिंदे यांच्या धनाढय़ खात्यांत सर्व काही आलबेल असल्याचे वाटत होते यातच शिंदे यांच्या पक्षांतराची बीजे होती. ती उद्धव ठाकरे आणि संबंधितांस दिसली कशी नाहीत, हा यातील कळीचा मुद्दा. मूळ शिवसेना कोणती, हे कसे ठरणार? त्याचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी संघटना आणि राजकीय पक्ष यांतील फरक लक्षात घ्यायला हवा. संघटनेचे एका पूर्ण वयात आलेल्या राजकीय पक्षात रूपांतर होण्यासाठी नेतृत्वास काही मूलभूत बदल करावे लागतात. निर्णय प्रक्रिया, नियामक यंत्रणा तयार कराव्या लागतात आणि संघटनेतील प्रत्येकास त्याच्या त्याच्या वकुबानुसार कशा ना कशा प्रकारे सामावून घ्यावे लागते. भले तो पक्ष एकचालकानुवर्ती का असेना. ही अशी व्यवस्था असावी लागते, तरच पक्ष संघटनेतील प्रत्येकाच्या प्रेरणांस योग्य वाव मिळतो. तथापि स्थापनेच्या साठीनंतरही हे बदल शिवसेनेत झाले आहेत असे म्हणता येणार नाही. संघटना एखाद-दुसऱ्या नेत्यास महत्त्व देऊन कारभार करू शकते आणि संघटनाप्रमुख हा कर्त्यांधर्त्यांच्या आधाराने आपले हित साधू शकतो. तथापि असे होत असताना त्या कर्त्यांधर्त्यांस त्यांच्या श्रेयाचा वाटा पूर्णपणे देणे अपेक्षित असते. सेनेत तसे झालेले नाही, हा इतिहास आहे. त्यामुळे पक्षात कर्तेधर्ते होऊनही आपणास हवे ते मिळत नाही, हीच भावना प्रत्येक शिवसेना फुटिराच्या मनात होती. छगन भुजबळ त्यामुळेच सेनेतून बाहेर पडले. गणेश नाईक, नारायण राणे यांच्या पक्षत्यागामागीलही कारण तेच. राज ठाकरे तर मध्यवर्ती कुटुंबाचे सदस्य. पण तेही याचमुळे सेना सोडते झाले. आणि आता एकनाथ शिंदे यांचे हे बंड. त्यामागील कारणही तेच. गेली काही वर्षे सेनेसाठी आवश्यक ती ‘साधनसंपत्ती’ जमा करण्याची जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांच्या खांद्यावर होती. पण त्या तुलनेत ‘सेना चालवण्याचे’ समाधान त्यांना नव्हते. याचा अर्थ त्यांस मुख्यमंत्रीपद वा उपमुख्यमंत्रीपद हवे होते असे नाही. भावनातिरेकांवर चालणाऱ्यास प्रत्यक्ष काही मिळण्यापेक्षा महत्त्व दिले जात असल्याचे दाखवले जाणे आवश्यक असते. ते करण्यात सेना नेतृत्व खचितच कमी पडले. शिवसेना विरुद्ध शिवसेना हेच वास्तव भाजपने हेरले आणि शिंदे यांच्याभोवती गळ टाकण्यास सुरुवात केली. ते गळाला लागणार हे उघड होते. आज की उद्या हाच काय तो मुद्दा. तोही आता निकालात निघाला. मध्य प्रदेशातून काँग्रेसमधून फुटून भाजपत जाणारे ज्योतिरादित्य शिंदे असोत किंवा काँग्रेसमधून भाजपत जाऊन मुख्यमंत्रीपद मिळवणारे हेमंत बिस्व सर्मा, असाच काँग्रेस-भाजप प्रवास करणारे त्रिपुराचे माणिक सहा आणि आता हे एकनाथ शिंदे. या सर्वाच्या फुटीमागील कारण एकच आहे. ते म्हणजे त्यांच्या-त्यांच्या पक्ष नेतृत्वाकडून झालेली अवहेलना. ती काँग्रेसबाबत अधिक गंभीर ठरते. कारण ती काही शिवसेनेसारखी संघटना नाही. तो एक राजकीय पक्ष आहे. पण तरीही त्या पक्षाच्या विद्यमान नेतृत्वाने शिवसेनेच्या नेतृत्वासारखीच चूक केली आणि आपल्या पक्षातील कर्त्यांधर्त्यां नेत्यांकडे दुर्लक्ष केले. या अन्य पक्षीय कर्त्यांधर्त्यांचे दु:ख भाजपने अचूक हेरले आणि त्यांच्या दु:खावर फुंकर घालून या अशा नेत्यांना आपल्याकडे ओढले. त्याचमुळे काँग्रेसमध्ये एके काळी निष्क्रिय असणारे हे नेते भाजपवासी झाल्यानंतर मात्र तरतरून काम करताना दिसतात. उद्या एकनाथ शिंदे हे भाजपवासी झाले तरी त्यांच्याबाबतही हाच अनुभव आल्यास आश्चर्य वाटू नये. हे झाले भाजपच्या धोरणांबाबत. विश्लेषण : शिवसेनेचं ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह निवडणूक आयोगानं का गोठवलं? पण प्रश्न शिवसेना नेतृत्वाचा अधिक आहे. राज ठाकरे यांच्या मनसेपासून ते सरकार स्थापनेनंतर संभाव्य फुटिरांच्या यादीत असलेल्या एकनाथ शिंदेसारख्यांस शिवसेना नेतृत्वाने अधिक कौतुकाने हाताळणे अपेक्षित होते. एरवी या अशा हाताळण्यातील अभाव एक वेळ खपूनही गेला असता. पण समोर भाजपसारखा कडवा सत्तावादी प्रतिस्पर्धी असताना शिवसेना नेतृत्वाने डोळय़ात तेल घालून खबरदार राहायला हवे होते. त्यासाठी सरकारी गुप्तहेर यंत्रणेपासून स्थानिक पोलिसांपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर काय सुरू आहे याची तंतोतंत माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयास असायला हवी. सेनेचा इतका महत्त्वाचा नेता दोन-पाच मंत्री आणि दोन डझन आमदारांना काखोटीस मारून राज्यच सोडून जातो आणि तरीही सरकारला काही कळत नसेल तर यात आश्चर्य वाटून घ्यावे की कीव वाटावी हा प्रश्न. राज्यसभा निवडणुकीतील फाटाफूट, पाठोपाठ विधान परिषद निवडणुकीत केविलवाणा पराभव आणि त्या सगळय़ावर एकनाथ शिंदे यांचे बंड या साऱ्यातून शिवसेना नेतृत्वाची बेफिकिरीच दिसून येते. आता पुढे काय हा यानंतरचा महत्त्वाचा प्रश्न. पण त्याचे उत्तर एकनाथ शिंदे यांच्या एकटय़ाकडे नसेल. ते असेल त्यांचे बोट धरून पक्षांतराचा घाट घातलेल्या अन्य छोटय़ा-मोठय़ा आमदारांकडे. धन आणि रानदांडगे एकनाथ शिंदे पक्षांतराचा तणाव सहन करू शकतील. पण आता त्यांस स्वत:बरोबर आपल्या संभाव्य फुटिरांचा भारही वाहावा लागेल. त्यासाठी साम- दाम- दंड- भेद यांसह आवश्यक त्या मदतीस भाजप तत्पर असेलही. पण पक्षांतराचा प्रयत्न ते प्रत्यक्ष पुनर्वसन हा प्रवास वाटतो तितका सोपा नसतो. तो ज्यांनी ज्यांनी केला ते सर्व शिंदे यांच्याप्रमाणे धन-रानदांडगे होते. पण ते एकेकटे फुटले. शिंदे यांचे तसे नाही. ते इतक्या सर्वास घेऊन फुटू पाहातात. तेव्हा इतरांचे मनोधैर्य कसे राखले जाते हा प्रश्न. त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात शिवसेना कार्यकर्त्यांचे मोहोळ जेव्हा या संभाव्य फुटिरांवर चालून जाईल तेव्हा त्यापासून रक्षणाची हमी शिंदे देऊ शकणार नाहीत. दुसऱ्या बाजूने शिंदे यांना संभाव्य जोडीदाराची, म्हणजे भाजपची, मानसिकताही समजून घ्यावी लागेल. तो पक्ष भावनाशून्य उपयुक्ततावादाचे राजकारण अत्यंत कोरडेपणाने करतो. एकनाथ शिंदे अपेक्षित ‘लक्ष्यपूर्ती’ करू शकले नाहीत तर त्यांना वाऱ्यावर सोडण्यास भाजप कमी करणार नाही. हे त्या पक्षाचे अलीकडच्या साहसवादी राजकारणाचे सूत्र बनलेले आहे. या वातावरणाची दखल न घेता संघटनेचे रूपांतर पक्षात न केल्याची शिक्षा शिवसेनेस मिळते आहे, असाच याचा अर्थ.
