भिवंडीत डोंगरावर इमले

ठाणे, कल्याण, डोंबिवली या शहरांमधील खाडीकिनाऱ्यांवर भराव टाकून बेकायदा बांधकामे, चाळी उभारण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. जिल्ह्यातील इतर शहरांतही अशीच परिस्थिती आहे. मात्र, भिवंडीत तर चक्क डोंगरांच्या उतारावर चार-पाच मजली बेकायदा इमारती उभ्या केल्या जात आहेत. या इमारतींचा पाया मजबूत नसल्याने तसेच निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे हे इमले कधीही कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. असे असतानाही, या इमारतींत राहणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत असल्याने या रहिवाशांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे.

भिवंडी येथील नवी वस्ती भागात शुक्रवारी सकाळी ताहिर बिजनोरी ही तीन मजली इमारत कोसळली. या दुर्घटनेत एका मुलीचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. मात्र, भिवंडी परिसरात अशा दुर्घटना वारंवार घडत आहेत. यातील अनेक घटनांमध्ये जुन्या किंवा मोडकळीस आलेल्या इमारती दुर्घटनाग्रस्त होतात. मात्र, शुक्रवारी कोसळलेली इमारत जेमतेम आठ वर्षांपूर्वी उभारण्यात आली होती. त्यामुळे ही इमारत निकृष्ट दर्जाची असावी, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. डोंगराच्या पायथ्याशी उभारण्यात आलेल्या या इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर आता या परिसरातील अन्य इमारतींच्या मजबुतीचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

भिवंडीत डोंगराच्या उतारावरही इमारती उभ्या राहात असल्याचे दिसून येत आहे. दोन मजल्यापासून ते अगदी चार ते पाच मजली इमारती या डोंगरावर उभ्या आहेत. काही प्लास्टर केलेल्या तर काहींना प्लास्टरही करण्यात आलेले नाही. यापैकी काही इमारतींचे बांधकाम आरसीसी आहे तर काही इमारती लोखंडी अँगलच्या आधारे उभारण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे काही ठिकाणी पत्र्याची दुमजली घरे आहेत. याच भागात अशा प्रकारची बांधकामे नाहीत तर भिवंडी शहरातील अन्य भागांतील डोंगर वस्तीलाही अशा बांधकामांचा विळखा पडला आहे. त्यामध्ये अजमेरनगर, साठेनगर, शांतिनगर परिसर, फुलेनगर आणि शास्त्रीनगर या भागाचा समावेश आहे. या भागात एक ते दीड हजार बेकायदा इमारती असून त्यामध्ये हजारो नागरिक वास्तव्य करत आहेत.

‘दोषींवर कारवाई करू’

ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या इमारत दुर्घटनेतील दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. ‘बेकायदा बांधकामे असलेली ही जमीन कुणाची हे चौकशीतून समोर येईल. त्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल,’ असे ते म्हणाले. ‘ठाण्याप्रमाणे जिल्ह्य़ातील इतर शहरांमध्येही समूह विकास योजनेची पायाभरणी करायला हवी आणि त्यासंबंधीचे प्रस्ताव स्थानिक प्राधिकरणांमार्फत राज्य सरकारला पाठविले जातील,’ असे ते म्हणाले. डोंगरांवर आणि पायथ्याशी उभ्या राहणाऱ्या इमारतींचे तातडीने संरचनात्मक परीक्षण करण्याचे आदेश आपण दिले आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.