ठाण्यातील जिल्हा शासकीय रुग्णालयाची पुनर्बाधणी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने यापूर्वीच मंजूर केला आहे.

उल्हासनगर महापालिकेची मालमत्ता कर थकबाकी २९४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे.

दोन वर्षांपासून या प्रकरणावर एकही सुनावणी झालेली नसल्याने प्रकरण ‘जैसे थे’ आहे.