सरकारचा हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसतो की नाही हे तपासून पाहिले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.

सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगण्यात आले.

कोळशाच्या पुरवठय़ाअभावी महानिर्मितीकडून होणारा वीजपुरवठा कमी झाला आहे.

कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या सुमारे १० लाख कर्जदार शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी दिली जाणार आहे.