याबाबत सभासदांच्या गरजेनुसार संस्थेकडून वेळेवर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नाही.

आज आपण मोठय़ा आणि लहान अशा दोन्ही प्रकारच्या बाथरूमचा विचार करूयात.

‘रेरा’ या कायद्याची अंमलबजावणी ही राज्य शासनाची खरोखरीच स्वागतार्ह भूमिका आहे.

सदर वस्तुस्थिती खरी असल्यास संस्थेने असे बिनभोगवटा शुल्क (नॉन ऑक्युपन्सी चार्जेस) आकारणे चुकीचे आहे.