कुठलाही तलाक जरी असला जर तो न्यायालयाच्या बाहेर होत असेल, तर तो महिलांवर अन्याय करणाराच ठरेल. मुस्लीम महिलांना या प्रकारे तलाक नाकारण्याचा व न्यायालयात जाण्याचा हक्क असला पाहिजे. पुरुषाला सुद्धा तलाक द्यायचा असेल तर त्याने न्यायालयीन प्रक्रियेनेच द्यायला हवा. हलला सारखी पद्धत रद्द करून तो गुन्हा मानला पाहिजे अशी आमची भूमिका होती. असे मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी म्हणाले.