‘परीक्षां’च्या निकालाचे फलित काय?

शिक्षणातील अवाजवी राजकीय हस्तक्षेप आणि संघटनांची झुंडशाही दर्जावर घाला घालणारी असते, याची जाणीव आता तरी आपल्याला व्हायला हवी. कधी परीक्षांना विरोध, कधी उत्तीर्ण होण्यासाठी लागणारे किमान गुण कमी करण्याची मागणी आणि प्रश्नपत्रिका कठीण होती म्हणून होणारी आंदोलने याचे लोण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. गेले चार महिने परीक्षांभोवती सुरू असलेले नाटय़ही त्यातीलच एक. मात्र त्यातून नेमके काय साधले, याचा किमान विचार सर्व सहभागी कलाकारांनी आता करणे आवश्यक आहे.

भारतात पसरू लागलेला करोनाचा संसर्ग, लागू झालेली टाळेबंदी यामुळे लगोलग ‘परीक्षांचे काय?’ हा प्रश्न उपस्थित झाला. एप्रिलमध्ये- टाळेबंदीच्या निकषांचे पालन करून परीक्षा कशा घेणार, हा प्रश्न काहीच विद्यापीठांच्या क्षेत्रापुरता रास्त वाटावा असा होता. अनेक विद्यापीठांमध्ये परीक्षा होऊ शकतील अशी स्थिती होती. परंतु भीती, संभ्रम अशा आदर्श राजकीय वातावरणात काही आजी आणि भावी मतदारांना सहानुभूती दाखवण्याची भुरळ कुणाही राजकीय पक्षाला पडली नसती तरच नवल. त्यामुळे परीक्षा हा मुद्दा शैक्षणिक कमी आणि राजकीय अधिक झाला. या सगळ्यात ज्यांनी गुणवत्तेची, शिक्षणाची जबाबदारी घ्यायची त्या विद्यापीठांच्या यंत्रणा, कुलगुरू यांची भूमिका ‘हाताची घडी, तोंडावर बोट’ अशी होती. तर आपण विद्यार्थ्यांवर घेतलेली मेहनत किती फळाला आली याची उत्सुकता असणे अपेक्षित असणारे प्राध्यापक हे राजकीय संघटनांच्या खांद्याला खांदा लावून ‘परीक्षा नको’चा नारा देत होते. अचानक आपली शिक्षणव्यवस्था परीक्षाकेंद्री असल्याच्या सत्याची जाणीव काहींना झाली आणि फक्त परीक्षा रद्द करून एका रात्रीत ही व्यवस्था बदलण्याची स्वप्नेही पडली. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला नसता तर काही विद्यापीठांच्या परीक्षा पूर्ण होऊन निकाल जाहीर करणे, पुढील वर्षांची कार्यवाही सुरू करणे अशी प्रक्रिया होऊ शकली असती. साथीच्या काळात परीक्षा देण्याचा विद्यार्थ्यांना ताण येईल, असे म्हणताना; चार महिने- नेमक्या परीक्षा होणार का, पुढील शिक्षणाचे काय, नोकरी कशी मिळणार, काढलेल्या शैक्षणिक कर्जाची परतफेड कशी करणार, अशा प्रश्नांमुळे विद्यार्थ्यांवर आलेल्या ताणाची जबाबदारी नेमकी कुणाची? राजकीय हस्तक्षेप, गुणवत्तेशी फारकत यांबरोबरच सहानुभूतीप्रिय मानसिकता हादेखील या सर्व गदारोळातील महत्त्वाचा मुद्दा. दर दोन वर्षांनी इंगा दाखवणारा दुष्काळ, पूर, वादळे अशा परिस्थितीत यंदा अपवाद म्हणून निघालेला सरासरी मूल्यांकनाचा उपाय प्रचलित होण्यास वेळ लागला नसता.

राज्यांच्या मर्यादा स्पष्ट

गुणवत्तेसाठी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे आवश्यक असल्याची भूमिका मांडणाऱ्या यूजीसी अर्थात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. चार महिने सुरू असलेल्या गदारोळामुळे अस्पष्ट झालेले राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या जबाबदारीचे चित्र न्यायालयाच्या निकालाने काहीसे स्पष्ट केले हे बरेच झाले. राज्यातील विद्यापीठांबाबत निर्णय घेण्याचे, त्यांना सूचना देण्याचे नेमके अधिकार कुणाचे, हादेखील या खडाजंगीचा एक भाग होता. विद्यापीठांनी आम्ही दिलेल्या सूचना ऐकाव्यात, असे उच्च शिक्षण विभाग आणि यूजीसी यांचे म्हणणे होते. अपवादात्मक परिस्थितीतच लागू करण्यात येणारा आपत्ती व्यवस्थापन कायदा राज्याने लागू केला. हा कायदा म्हणजे जादूची छडी असून इतर सर्व कायदे, यंत्रणा, नियम हे सर्व निष्क्रिय ठरतात, अशा भ्रमात यूजीसीच्या सूचना अव्हेरून परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने लागू केला. मात्र, ‘परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कक्षेत येत नाही, यूजीसीचे नियम आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या आधारे बाजूला सारता येणार नाहीत,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा, गुणवत्ता यांबाबतच्या घटकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची राज्याची मर्यादा या निर्णयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

‘गुणवत्ता राखली जावी आणि देशभरातील सर्व विद्यापीठांचे वेळापत्रक, प्रक्रिया यांमध्ये एकसूत्रता असावी यासाठी यूजीसीने सूचना दिल्या आहेत. या सूचना यूजीसीचे अधिकार आणि कार्यकक्षेनुसार आहेत. यूजीसीच्या सूचनांचे पालन करणे हे विद्यापीठांचे कर्तव्य आहे. या सूचना मार्गदर्शनासाठी आहेत, त्या बंधनकारक नाहीत असे समजून विद्यापीठांना त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही,’ असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. ‘अंतिम सत्र वगळता इतर परीक्षा न घेण्याचा निर्णय हा तार्किक आहे,’ असे नमूद करून अंतिम वर्ष वगळता इतर वर्षांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेतून सूट दिल्यानंतर अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे हे त्यांच्यासाठी अन्यायकारक असल्याचा आक्षेपही न्यायालयाने फेटाळला.

शिक्षण हा राज्यघटनेतील समवर्ती सूचीतील विषय आहे. पूर्वी राज्यांच्या सूचीत असलेला हा विषय १९७६ मध्ये समवर्ती सूचीत समाविष्ट करण्यात आला. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता आणि दर्जा राखणे, त्यासाठी निर्णय घेणे, उपाययोजना करणे हे केंद्राच्या अखत्यारीत येते. राज्यांच्या यादीत उच्च शिक्षण हा मुद्दा व्यवस्थापनावर अधिक भर देणारा आहे. गुणवत्तेच्या दृष्टीने केंद्रीय मंडळे, शिखर संस्थांनी घेतलेल्या निर्णयांच्या अधीन राहूनच राज्यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता राखणे हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या स्थापनेमागील उद्देश आहे. राज्यातील विद्यापीठेही स्वायत्त आहेत. कायद्यानुसार राज्यपाल म्हणजेच कुलपती या विद्यापीठांचे प्रमुख आहेत. विद्यापीठांच्या कार्याची जबाबदारी कुलगुरूंवर आहे. असे असतानाही सातत्याने विद्यापीठांच्या कारभारात शासनाची ढवळाढवळ होत असते. विविध संघटनांच्या कचाटय़ात सापडलेल्या विद्यापीठांची यंत्रणाही या हस्तक्षेपाला कळत-नकळत वाव देते. सद्य:स्थितीत विद्यापीठांसमोर असलेल्या अनेक अडचणींपैकी प्रमुख अडचण ही शासन आणि केंद्रीय यंत्रणांशी जुळवून घेणे ही आहे. मात्र, आता न्यायालयाच्या या निकालानंतर उच्च शिक्षणाचे पालकत्व असणाऱ्या प्रत्येक यंत्रणेच्या कार्यकक्षा स्पष्ट झाल्या आहेत. यानंतर तरी शैक्षणिक बाबींमधील हस्तक्षेप थांबेल अशी आशा!

rasika.mulye@expressindia.com