संघ लोकसेवा आयोगाने नागरी सेवा मुख्य परीक्षेच्या ढाच्यात जे बदल केले आहेत, ते पाहता चक्रे परत उलटी फिरवण्याचा आयोगातील धोरणकर्त्यांचा उद्देश दिसतो आहे का, असा प्रश्न मला पडला आहे. सामान्य अध्ययनाचे भारांकन वाढवतानाच मराठी अथवा कोणतीही भाषा मुख्य परीक्षेचे माध्यम म्हणून घेताना ज्या अटींचा सामना उमेदवारांना करावा लागणार आहे, ते पाहता आयोगाने सर्वसामान्य उमेदवारांवर अन्यायच केला आहे. मराठीच नव्हे, तर कोणत्याही प्रादेशिक भाषेतील साहित्यासाठी त्या भाषेची पदवी स्तरावर पाश्र्वभूमी असणे गरजेचे आहे हा आयोगाचा निर्णय ही अनाकलनीय बाब आहे.
मुळात देशाच्या संविधानात सर्व २३ भाषांना समान ‘राजभाषे’चा दर्जा आहे. त्यामुळे अमुकतमुक भाषा प्रादेशिक आणि दुसरी राष्ट्रभाषा हे तर्कदृष्टय़ा बरोबर नाही. नागरी सेवा मुख्य परीक्षा मातृभाषेतून देण्याची मुभा मि़ळाल्यामुळे निम्न स्तरांतील दुर्बल समाजघटकांचा, दलित, आदिवासी, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गाचा प्रशासनातील टक्का वाढला. मुलाखतसुद्धा मातृभाषेतून देण्याचा पर्याय खुला असल्याने मोठय़ा संख्येने हा वर्ग नागरी सेवा परीक्षेकडे वळू लागला. मात्र आताचे नवे नियम म्हणजे, समाजातील दुर्बल घटकांना, वंचितांना प्रशासकीय सेवेपासून दूर ठेवण्याचा सरकारमधील धोरणकर्त्यांचा हा कट तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. प्रादेशिक भाषा माध्यम म्हणून घेतलेले अनेक चांगले उमेदवार प्रशासनात निवडले गेले व त्यांनी प्रशासनावर आपली छाप पाडली आहे. ही उदाहरणे अपवादात्मक म्हणता येणार नाहीत.
मला माझ्या भाषेतून व्यक्त होण्याचा मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे, तितकाच तो नैसर्गिकसुद्धा आहे आणि तो कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. म्हणूनच, या निर्णयाला योग्य माध्यमातून घटनात्मक व न्यायालयीन पातळीवर आव्हान दिले गेले पाहिजे.
गेली ३३ वर्षे पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर मराठी साहित्य विषयाच्या अध्यापनाचा, संशोधनाचा मला अनुभव आहे. मी गेली १६ वर्षे नागरी सेवा मुख्य परीक्षेसाठी मराठी साहित्य विषयाचे मार्गदर्शन अनेक उमेदवारांना केले व त्यापैकी अनेकजण नागरी सेवा परीक्षेत यशस्वी झाले आहेत. साहित्य, मग ते मराठीच नव्हे तर कोणत्याही प्रादेशिक भाषेतील असो.. ते तुमची ‘जाणीव’ समृद्ध करते. आणि ही जाणीव भारतासारख्या देशाचे प्रशासन चालविण्यासाठी उपयुक्त ठरते. एक व्यापक सामाजिक भान व मानसिकता साहित्य तुम्हाला देऊ शकते. समाजाच्या अगदी तळातील माणसाचे प्रश्न समजून घेऊन त्यासंदर्भात योग्य ती भूमिका घेणे हे प्रशासनाचे काम आहे. हे काम करण्यासाठी योग्य ते भान आणण्याची क्षमता साहित्यात असते, हे आयोगातील धोरणकर्त्यांना लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे. उमेदवाराला यापुढे नागरी सेवा मुख्य परीक्षेसाठी साहित्य विषय घेताना पदवी स्तरावर त्या विषयावर अभ्यास केला असणे गरजेचे आहे, या अटीचा परामर्श घेणे भाग आहे, ते या कारणांमुळे. इतर विषयांना सवलत व साहित्यासाठी ही अट, असा भेदभाव करण्यामागचे कारण काय?
हा निर्णय घेणाऱ्यांना एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो की, शेक्सपिअर कोणत्या विद्यापीठात गेला होता आणि आमच्या बहिणाबाई चौधरींनी साहित्य विषयाची पदवी घेतली होती काय, याचा विचार कधी केला गेला का?
-प्रा. सुभाष सोमण, मुलुंड (ठाणे येथील चिंतामणराव देशमुख प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेचे माजी संचालक)
पुन्हा मातृभाषेसाठी झगडायला का लावता?
केवळ ‘मराठीप्रेमी’ किंवा ‘मराठीचे अभिमानी’ नव्हे, तर ग्रामीण भागातील खुल्या संवर्गातील उमेदवार, एससी, एसटी, ओबीसी यांना मराठी भाषेतून परीक्षा देण्याचा आत्मविश्वास आजवर होता.. त्याचे यूपीएससीने खच्चीकरण केले आहे. त्याच वेळी हिंदी भाषिकांना मात्र झुकते माप देण्यात आले आहे. समाजातील सधन वर्गातील उमेदवार, आयआयटी, आयआयएम, डॉक्टर, इंजिनीअर यांनीच फक्त प्रशासनात यावे अशी यूपीएससीची इच्छा आहे. मराठी भाषेतून मुख्य परीक्षा देऊन प्रशासनात काम करत असलेले भूषण गगराणी, विश्वास नांगरे-पाटील यांसारख्या कित्येक अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर यूपीएससीने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. समाजातील सर्व वर्गाची समावेशकता जी आतापर्यंत प्रशासनात जपली जात होती, तिला आता पूर्ण फाटा दिला जाणार आहे. भाषेच्या आधारावर राज्यनिर्मितीप्रमाणेच आतासुद्धा उमेदवारांना आपल्याच मातृभाषेत परीक्षा देण्यासाठीच्या न्याय्य हक्कासाठी झगडावे लागेल असे दिसते. यूपीएससीने आणलेल्या या पुरोगामी सुधारणा नसून त्या प्रतिगामी सुधारणा आहेत.
गणेश अबनावे (यूपीएससी इच्छुक)
‘यूपीएससी’च्या बदलांनंतर कळवळय़ाचं राजकारण का?
केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं अभ्यासक्रमात केलेल्या बदलानंतर जो गदारोळ उडवून देण्यात आला आहे, त्याने पुन्हा एकदा मराठी माणसाच्या न्यूनगंडावर पोसलं जात आलेलं मराठी भाषेचं राजकारण रंगात येण्याची चिन्हं आहेत. मराठी भाषेचा इतका कळवळा आज जी मंडळी दाखवत आहेत, त्यांनी कधी लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेला बसणारे मराठी विद्यार्थी संकल्पनात्मक स्पष्टता येण्यासाठी महाराष्ट्रातील ‘बालभारती’ऐवजी केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) परीक्षांना लावण्यात आलेली ‘एनसीईआरटी’ची पुस्तकं का वाचतात, याचा विचार केला आहे काय? निश्चितच नाही. अन्यथा ‘बालभारती’च्या पुस्तकांचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीनं त्यांनी पावलं टाकली असती. तसं घडलं नाही किंवा घडणारही नाही. कारण मराठीचं या मंडळीचं प्रेम हे मतलबी आहे.
मराठी ही ज्ञानभाषा कशी बनेल, जगातील ज्ञान मराठीत कसं येईल, यासाठी आज मराठीचा कळवळा आलेल्यांनी किती प्रयत्न केले? नुसती इतर भाषिकांविषयी ओरड केली, मराठी हद्दपार केली जात आहे, अशी आरोळी ठोकली की, जनमानसातील नकारात्मक भावनात्मकतेला फुंकर घालून मतांची बेगमी करता येते. त्याऐवजी ज्ञानभाषा बनवण्याच्या भानगडीत कोण कशाला पडेल? मराठी मुलांचा कळवळा आल्याचं दाखवून मतांची बेगमी होत असेल आणि प्रत्यक्षात मराठी मुलांचं नुकसान होणार असेल, तरी या मंडळींना त्याची काहीरी पर्वा आजपयर्ंत नव्हती आणि आजही नाही. मतं आणि त्यामुळं मिळणारी सत्ता या पलीकडं या मंडळींना दुसरं काहीही दिसेनासं झालं आहे. त्यात आता भर पडली आहे, ती शिक्षण क्षेत्रात शिरलेल्या गळेकापू व्यापारी प्रवृत्तीची.
स्पर्धा परीक्षांच्या क्षेत्रातही अशा प्रवृत्तीचा जम बसत आहे. आज जो मराठीचा कळवळा दिसत आहे, त्यामागे या प्रवृत्तीचा हात किती आहे, हा एक संशोधनाचा विषय ठरेल.
प्रकाश बाळ, ठाणे</strong>
आम्ही नेतो त्या गावाला चल नाही तर इथंच बस..
यूपीएससी परीक्षेतील बदलावर खूप चर्चा होतेय कारण आयोगाने भाषिक अस्मितेवरच (?) घाला घातलाय असं काही लोकांचं म्हणणं आहे, यावर अगदी संसदेतही चर्चा झाली.. या गदारोळात जो केंद्रिबदू आहे, ज्याला आपण ‘यूपीएससी इच्छुक (अ‍ॅस्पायरंट)’ असं म्हणतो तो कुठं तरी बाजूला पडलाय. ‘त्या’ विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने तज्ज्ञ असो वा आयोग प्रत्येकाने विचार करायला हवा.. बदल कुठलेही असोत, ‘विद्यार्थी’ हा त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने बघून उपाययोजना करणारा असावा. असं असलं तरी आयोगाने परीक्षेतील बदल हे योग्य वेळी जाहीर केल्यास विद्यार्थ्यांचा बहुमूल्य वेळ वाचेल.
आता ज्याने आवड आणि आव्हान म्हणून जर ‘मराठी साहित्य’ हा विषय गेल्या वर्षभरापासून मुख्य परीक्षेसाठी अभ्यासायला घेतला, त्याला तुम्ही पूर्वपरीक्षेच्या तोंडावर सांगताय की, ‘तुझं मराठी साहित्यात बी.ए. आवश्यक होतं. आता तू एक तर तशी पदवी घे, नाही तर विषय बदल’- हे तर गाडीत बसताना ‘आम्ही नेतो त्या गावाला चल नाही तर इथंच बस’ असं सांगण्यासारखं झालं.. याचा परिणाम निश्चितच पूर्वपरीक्षेवरदेखील होईल.. आयोगाची ‘विश्वासार्हता आणि स्वायत्तता’ याबद्दल सर्वानाच आदर आहे आणि परीक्षा पद्धतीत बदल हे आवश्यक आहेतच, पण आयोगानेदेखील आपल्याला नुसतेच ‘यशस्वी परीक्षार्थी’ बनवायचेत की ‘समाज अभ्यासक अधिकारी’ हा विचार करायला हवा आणि विद्यार्थ्यांच्या वेळेची कदर करायला हवी. शेवटी ‘यशस्वी कामसू अधिकारी’ तोच होईल, जो परीक्षेपलीकडे जाऊन या ‘व्यवस्थेचा’ विचार करेल नाही तर ‘भ्रष्ट’ अथवा ‘नको तिथे रमणाऱ्या’ अधिकाऱ्यांची कमतरता नाही. राहिला प्रश्न इंग्रजीच्या अतिक्रमणाचा आणि प्रादेशिक भाषांच्या अस्तित्वाचा. एका परीक्षेने काय कुठल्या भाषा मोडीत निघणार नाहीत, मात्र त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न वेगवेगळ्या माध्यमातून जरूर करावे लागतील.
– डॉ. प्रज्ञावंत देवळेकर