मान्यताप्राप्त शाळांच्या तपासणीसाठी २५ पथके

मान्यताप्राप्त प्राथमिक व माध्यमिकच्या सर्वप्रकारच्या शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणीसाठी तब्बल २५ जिल्हास्तरीय फिरती पथके जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी स्थापन केली आहेत. तपासणीत त्रुटी आढळल्यास जागेवरच थेट कारवाईचे अधिकार व अचानक तपासणी ही या पथकांची वैशिष्टय़े आहेत.
अनुदानित, विनाअनुदानित, जिल्हा परिषदेच्या, पालिका व महापालिकेच्या, खासगी, राज्य व केंद्र सरकारच्या अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या अशा सर्वप्रकारच्या पहिली ते बारावीपर्यंतचे वर्ग असणाऱ्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची तपासणी ही पथके करणार आहे. या पथकाचा प्रमुख वर्ग एक दर्जाचा अधिकारी आहे. शिवाय प्रत्येक पथकात पाच सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात शिक्षण विभागाचा वर्ग एक दर्जाचा अधिकारी, इतर विभागांचे वर्ग दोन दर्जाचा अधिकारी, दोन विषयतज्ज्ञ किंवा पुरस्कारप्राप्त शिक्षक, प्राध्यापक यांचा समावेश आहे.
दोन विषयतज्ज्ञ भाषा व गणिताचे आहेत. ते इयत्तेनुसार प्रत्येक वर्गातील १५ विद्यार्थी वेगळे काढून त्यांची मौखिक चाचणी घेतील. केवळ शैक्षणिक गुणवत्ताचे नव्हेतर ‘डायस’च्या अद्ययावत नोंदी, विद्यार्थी व शिक्षकांची त्या दिवशीची व गेल्या महिनाभरातील उपस्थिती, शालेय पोषण व माध्यान्ह भोजन आहाराचा दर्जा, अनुदानाचा खर्च याचीही तपासणी होणार आहे.
या पथकांना त्रुटींबाबत कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अर्थात समज देणे, नोटीस बजावणे, दंड करणे, एक वेतनवाढ रोखणे आदी किरकोळ शिक्षेचे अधिकार त्यांना आहेत. गंभीर त्रुटी आढळल्यास गंभीर स्वरूपाच्या कारवाईची शिफारस पथक करू शकते, मात्र त्यासाठी प्राथमिक किंवा माध्यमिक विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावे लागतील. खासगी शाळांबाबतचे प्रस्ताव त्या व्यवस्थापनाकडे पाठवले जाणार आहेत. वर्षभरात सर्व शाळा तपासणी करण्याचे नियोजन असल्याचे प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुलोचना पटारे यांनी सांगितले.
२२ पथकांनी केली तपासणी
या पथकांनी नुकतीच अचानकपणे, एकाच दिवशी जिल्हय़ातील शाळांची तपासणी केली. २५ पैकी २२ पथके त्यासाठी उपलब्ध होऊ शकली. या तपासणीचे अहवाल प्रभारी शिक्षणाधिकारी पटारे व उपशिक्षणाधिकारी पोपटराव काळे करत आहेत. अहवालाच्या विश्लेषणासाठी उद्या, शनिवारी तातडीने जिल्हय़ातील केंद्रप्रमुखांची बैठकही आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र पहिल्याच तपासणीत कठोर कारवाईऐवजी त्यांना सुधारण्याची संधी दिली जाईल. पुढील महिन्यापासून मात्र कठोर कारवाई केली करू अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी अग्रवाल यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.