चौपाटीवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश आ. अनिल गोटे यांना धक्का

पांझरा नदी काठावर आ. अनिल गोटे यांच्या कल्पनेतून साकारण्यात आलेली ‘पांझरा अॅव्हेन्यू’ ही चौपाटी अतिक्रमित असल्याचे स्पष्ट करत येथील स्टॉल हलविण्याचा महसूल विभागाने निर्णय घेतल्याने शहरातील राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तहसीलदारांनी अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिल्याने व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
नदी काठावर प्रशस्त रस्ता, विशिष्ट बनावटीच्या हातगाडय़ा, बैठक व्यवस्था, शुद्ध पाण्याच्या टाक्या, अशा अत्याधुनिक स्वरूपातील ही चौपाटी धुळेकरांमध्ये अल्पावधीतच लोकप्रिय झाली. अलीकडे आ. गोटे यांनी बच्चे कंपनीच्या विरंगुळ्यासाठी निरनिराळ्या प्राण्यांच्या प्रतिकृती आणून या चौपाटीत ठिकठिकाणी बसविल्या. निरनिराळी रोपे, झाडे आणि हिरवळ तसेच आकर्षक प्रकाश व्यवस्थेमुळे पांझरा नदी काठचा हा परिसर सायंकाळनंतर अधिकच लक्षवेधक दिसतो.
धुळ्यासारख्या शहरात अशी अनोखी संकल्पना राबविण्यात आली असताना दुसरीकडे या प्रकरणास अतिक्रमणाच्या चौकटीत अडकविण्याचा घाट सुरू झाला. चौपाटीकर्त्यांंनी जमीन महसूल कायदा धाब्यावर बसविल्याची तक्रार योगेंद्र जुनागडे यांनी केली. चौपाटी अतिक्रमित असल्याचे सांगत जुनागडे यांनी या प्रकरणाचा दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू केला होता. जुनागडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २० कोटी रुपये किंमतीची ही जमीन महसूल खात्याच्या मालकीची आहे. या जागेवर ६० जणांना अवैधरित्या स्टॉलचे वाटप करण्यात आले. पैकी १३ जणांनी प्रत्यक्ष स्टॉल सुरू केले. या स्टॉलधारकांनी अनामत व दररोजची वर्गणी मिळून खासगी व्यक्तीकडून लाखो रुपयांची वसुली खुलेआम सुरू केली होती, असा दावाही जुनागडे यांनी केला आहे. या ६० जणांनी प्रत्येकी तीन लाख रुपये या प्रमाणे जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कर्ज आणि अनुदानही मागितले होते. परंतु स्टॉल अवैध असल्याने ही प्रकरणे नाकारली गेली. एवढेच नव्हे तर, स्टॉल अवैध असल्यामुळे वीज किंवा पाणी पुरवठाही नाकारण्यात आला होता, असेही जुनागडे यांचे म्हणणे आहे. महापालिकेने वीज बील वसुलीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र दिले आहे.
चौपाटीवरील अतिक्रमण प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू ठेवल्याने बाजार समितीत काम करणाऱ्या महिलांना सुपारी देवून आपल्या घरावर हल्ला करण्यात आला होता. या महिलांना अटक झाल्यानंतर त्यापैकी एकाही महिलेचा स्टॉलशी संबंध नाही असे उघड झाले होते, असे जुनागडे यांनी म्हटले आहे. पांझरा अॅव्हेन्यूच्या या पाश्र्वभूमीवर तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांनी चौपाटीवरील अवैध स्टॉल काढून घेण्याचा आदेश दिला आहे. पुढील आठवडय़ात चौपाटीवर अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम सुरू होण्याची शक्यता आहे.
त्याआधी संबंधितांनी स्टॉल न हलविल्यास प्रतिदिन ५० रुपये दंड आकारण्यात येईल. शासनाकडून अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम सुरू झाल्यास त्याचा खर्च अतिक्रमणधारकांकडून वसूल केला जाईल, असा इशाराही तहसीलदारांनी स्टॉलधारकांना दिला आहे. यामुळे शहरवासियांमध्ये पुन्हा एकदा चौपाटीचे राजकारण आणि त्या अनुषंगाने चर्चा सुरू झाली आहे.