टोलसंदर्भात १ फेब्रुवारी रोजी समावेशक बैठक

कोल्हापुरातील टोलविरोधी कृती समितीच्या नेतृत्वाखालील जनरेटय़ापुढे झुकून अखेर राज्य शासनाने सर्व समावेशक बैठकीचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ फेब्रुवारी रोजी मुख्य सचिवांच्या दालनामध्ये बैठक घेण्यात येणार आहे, अशा आशयाचे पत्र कृती समितीचे कार्यकर्ते बाबा इंदूलकर यांना बुधवारी प्राप्त झाले आहे.    
कोल्हापूर शहरामध्ये बीओटी तत्त्वावर सुमारे २२० कोटी रुपये खर्च करून रस्ते विकासाचे काम आयआरबी कंपनीने केले आहे. या कामांमध्ये अनेक प्रकारचे दोष निर्माण झाल्याने त्याचा जनतेला फटका बसत आहे. खराब रस्त्यांमुळे काही नागरिकांना जीव गमवावा लागल्याचा आरोपही कृती समितीने केला आहे.    
कृती समितीने या प्रश्नी गेल्या दोन वर्षांपासून शहरात जनआंदोलन सुरू केले आहे. दोन वेळा महामोर्चा काढण्यात आला. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशीही पत्रव्यवहार सुरू ठेवला होता. १४ डिसेंबर २०१२ रोजी कृती समितीने अखेरचे पत्र मुख्यमंत्री चव्हाण यांना पाठविले होते. त्यामध्ये खासदार सदाशिवराव मंडलिक, ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांच्यासह आजी-माजी खासदार-आमदार यांच्यासमवेत बैठक घ्यावी. टोल आकारणीचा निर्णय परस्पर जाहीर केल्यास लोकभावनेचा उद्रेक होणार आहे. याची कल्पना या पत्रकात देण्यात आली होती. दरम्यान नागपूर येथे टोलआकारणी संदर्भात शासकीय पातळीवर हालचाली झाल्या होत्या. त्यानंतर कोल्हापुरात नव्याने आंदोलनाला सुरुवात झाली.
या आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने १ फेब्रुवारी रोजी मुख्य सचिवांच्या दालनामध्ये बैठक बोलविली आहे. बैठकीसाठी रस्ते शोध समितीचे सदस्य व टोलविरोधी कृती समितीला निमंत्रित केले आहे. तथापि कोल्हापूर महापालिका व रस्ते कामावर नियंत्रण ठेवणारी सोविल कंपनी यांना मात्र निमंत्रित करण्यात आलेले नाही.    
कृती समितीच्या दबावाची दखल घेऊन शासनाने बैठक आयोजित करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. १ फेब्रुवारीच्या बैठकीत कोणत्या प्रकारची भूमिका मांडायची याची व्यूहरचना ठरविण्यासाठी दोन-तीन दिवसांमध्ये कृती समितीची बैठक होणार आहे. राज्य शासन ज्या अहवालाव्दारे निर्णय घेणार आहे तो अहवाल अद्याप कृती समितीला प्राप्त न झाल्याने कोणती भूमिका घ्यायची यावर बैठकीमध्ये चर्चा होणार आहे.