वीज प्रणाली तपासणी महावितरणकडे देण्याचा प्रस्ताव ग्राहकविरोधी

संपूर्ण महाराष्ट्रातील वीज वितरण व उच्च दाब प्रणाली यंत्रणा तपासण्याचे अधिकार महावितरणकडे देण्याचा प्रस्ताव बेकायदेशीर व ग्राहकविरोधी असल्याची टीका नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीने केली आहे.
यंत्रणेची तपासणी करणे व अपघात झाल्यास चौकशी करणे, गुणवत्ता नियंत्रण यासाठी नियंत्रण यंत्रणा म्हणून १५० वर्षे अस्तित्वात असलेली विद्युत निरीक्षक यंत्रणा बंद करून महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळातीलच अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहाय्यक अभियंता यांच्याकडे ते अधिकार देण्याचा कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजेय मेहता यांनी प्रधान सचिव उर्जा मंत्रालय म्हणजेच प्रभारी असलेल्या अजेय मेहता यांनाच पाठविला. हा प्रस्ताव शासनाने मंजूर करून सध्या वीज यंत्रणा निरीक्षणासाठी स्वतंत्र त्रयस्थ यंत्रणा उभी केली आहे. ती रद्द करून वीज वितरण कंपनीच्याच अभियंत्याला वीज वितरण प्रणाली निरीक्षण व गुणवत्ता तपासणी करण्याचे अधिकार द्यावे, असाही प्रस्ताव आहे.
विजेमुळे होणारे अपघात व वीज वाहिन्यांमुळे अपघात होईल अशा बांधकामाची निर्मिती (उदा. सिडकोत घरासमोरून एक फुटावरून गेलेल्या वीज तारांमुळे चार जण मृत्यूमुखी पडले) यावर आज ग्राहकांना स्वतंत्र यंत्रणा असणाऱ्या विद्युत निरीक्षकाकडे तक्रार करता येते. तक्रारीची चौकशी होऊन ९० टक्के प्रकरणात वीज वितरण कंपनी दोषी ठरून ग्राहकांना कायद्यानुसार नुकसानभरपाई मिळते. परंतु हेच अधिकार वीज वितरण कंपनीस मिळाल्यास अपघातग्रस्त ग्राहकांवर अन्याय होईल. वीज ग्राहकांना न्यायदान करणारी यंत्रणा नि:पक्ष राहील असे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात देऊन आता पुन्हा वीज वितरण प्रणाली तपासणी, निरीक्षण नियंत्रक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या वीज अभियंत्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव सादर करणे हे नि:पक्ष ग्राहक सेवेविरुद्ध असून न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग आहे.
त्यामुळे नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ग्राहकविरोधी प्रस्ताव रद्द करावा तसेच असा प्रस्ताव सादर करणारे सनदी अधिकारी अजेय मेहता यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केल्याचे पंचायतीचे सचिव विलास देवळे, कृष्णा गडकरी, अनिल नांदोडे यांनी कळविले आहे.