पारगमन करासाठी २४ कोटी २२ लाखांची निविदा

महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच शहरात पारगमन कर वसुलीची निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. १५ टक्के वाढीच्या नियमानुसार वार्षिक २४ कोटी २१ लाख ९० हजार रुपयांच्या देकार रकमेची ई-निविदा मनपाने प्रसिद्ध केली आहे.
शहरात सध्या मनपा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. दि. १५ डिसेंबरला निवडणूक होणार असून त्यानंतर दि. ३१ डिसेंबपर्यंत नवे सभागृह अस्तित्वात येईल. मात्र पारगमन कराच्या निर्धारित मुदतीत नवी स्थायी समिती गठीत होणे दुरापास्त असल्याने सध्याच्याच ठेकेदाराला काही दिवसांची मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे. अन्यथा हा ठेका मोठय़ा रकमेला गेला तर स्थायी समितीऐवजी राज्य सरकारच्या मान्यतेने स्थायी समितीविनाही ही निविदा मंजूरही करता येतील. तसे झाले तर येणाऱ्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना या निर्णयप्रक्रियेत कुठलीच संधी राहणार नाही.
मनपा हद्दीत जकात बंद झाल्यानंतरही पारगमन कर आकारणी सुरू आहे. त्यासाठी नेमलेल्या सध्याच्या ठेकेदाराची मुदत दि. ३१ डिसेंबरला संपते. तत्पूर्वी नवा ठेकेदार नियुक्त करावा लागेल. मॅक्सलिंक कंपनीला २१ कोटी रुपयांना हा ठेका देण्यात आला आहे. नियमानुसार वार्षिक १५ टक्के वाढ करून आता २४ कोटी २१ लाख ९० हजार रुपयांची देकार रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी दि. १९ डिसेंबपर्यंत ई-निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. नियमानुसार त्यानंतर स्थायी समितीत निविदेची निश्चिती होते. मात्र निविदा स्वीकारण्याची मुदत संपल्यानंतर नवी निविदा देईपर्यंतच्या काळात मनपाची स्थायी समिती अस्तित्वात येऊ शकत नाही, त्यामुळेच सध्याच्याच ठेकेदाराला काही दिवस मुदतवाढ दिली जाण्याचीही शक्यता आहे.
मनपाच्या सध्याच्या सभागृहाची मुदत वर्षखेरीस म्हणजे दि. ३१ डिसेंबरलाच संपते. त्याच दिवशी पारगमन कर वसुलीच्या सध्याच्या ठेक्याचीही मुदत संपते. दि. १५ डिसेंबरला मतदान झाल्यानंतर दि. ३१ डिसेंबरलाच नव्या महापौराची निवड होईल, म्हणजेच नवे सभागृह अस्तित्वात येईल. स्थयी सामिती गठित होण्यास त्यानंतर आणखी काही दिवस लागतील. त्यामुळे पारगमन कराच्या वसुलीसाठी निर्धारित मुदतीत दि. ३१ डिसेंबपर्यंत नव्या ठेकेदाराची नियुक्ती होऊ शकत नाही.
जकात कर बंद होऊन त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू झाल्यानंतर मनपाचे उत्पन्न कमालीचे घटले आहे. जकातीतून मनपाला वार्षिक ९० कोटी रुपये मिळत होते. त्याऐवजी सुरू झालेल्या एलबीटीतून कसेबसे २० कोटी रुपये मिळतात. हे उत्पन्न घटल्यामुळेच मनपा आर्थिकदृष्टय़ा कमालीची अडचणीत आली असून त्यातल्या त्यात पारगमन कर हाच एक मार्ग शिल्लक आहे. आताच्या निविदेला देकार रकमेपेक्षा मोठा प्रतिसाद मिळाल्यास राज्य सरकारच्या मान्यतेने हा ठेका मनपा स्वीकारू शकते. तसे झाले तर नव्या पदाधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधीच मिळणार नाही. प्रशासनाच्या पातळीवर नव्या ठेकेदाराची नियुक्ती होऊ शकेल.
दरम्यान, सध्याच्या ठेकेदाराबद्दल वाहनचालक, नागरिक व पदाधिकाऱ्यांच्याही मोठय़ा तक्रारी आहेत. दररोज शहरातून ये-जा करणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठी असली तरी अवास्तव वसुलीच्या तक्रारींमुळे या ठेकेदाराला मुदतवाढ देऊ नये असाच सूर आहे. या नाक्यांवर होणारी लूट, गुंडगिरी यामुळे ही प्रकरणे अनेकदा पोलीस ठाण्यातही गेली आहेत.