दिल्लीतील तत्कालीन ‘आप’ सरकारच्या वादग्रस्त मद्याविक्री धोरणामुळे दोन हजार कोटींचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात करण्यात आला असून ‘कॅग’चा…
इंडिया आघाडीची स्थापना प्रामुख्याने लोकसभा निवडणुकीसाठी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये प्रत्येक पक्षाला राज्यस्तरीय निवडणुकीत स्वतःचे निर्णय घेण्याची परवानगी देण्यात आली…
