समलिंगी-तृतीयपंथीयांशी कसं वागावं? पोलीस वर्तन नियमावतील सुधारणा होईल का? उच्च न्यायालयाचा सवाल एका समलिंगी जोडप्यातील एका तरूणीला कुटुंबाकडे परत जाण्यास पोलीस भाग पाडत असल्याचा आरोप करून या जोडप्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली… 2 years agoJuly 28, 2023
मुंबई: ३५ वर्षांपूर्वी छापा टाकून जप्त केलेले १.४८ लाख रुपये सव्याज परत करा – उच्च न्यायालयाचे ईडीला आदेश अन्सारी याने या निर्णयाला अपिलीय न्यायाधिकरणात आव्हान दिले होते. अपिलीय प्राधिकरणाने २५ फेब्रुवारी १९९२ रोजी अन्सारी याच्या बाजूने निकाल दिला. 2 years agoJuly 27, 2023
नागपूर : प्रा. साईबाबाच्या अपिलावर उच्च न्यायालयात युक्तीवाद सुरू, सरकार मांडणार बाजू नक्षलसमर्थक प्रा. जी. एन. साईबाबा यासह त्याच्या पाच सहकाऱ्यांच्या अपिलावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सोमवारपासून आरोपींच्या वकिलाने युक्तीवादाला सुरूवात… 2 years agoJuly 25, 2023
मुंबई : शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे आरे वसाहतीतील अंतर्गंत रस्त्यांची दुरावस्था कायम; उच्च न्यायालयाकडून नाराजी न्यायालयाने महापालिकेने दिलेल्या माहितीची दखल घेतली. तसेच हे रस्ते देखभाल आणि दुरूस्तीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले होते. 2 years agoJuly 22, 2023
मुंबई : मोबाइल टॉवर कंपनीला न्यायालयाकडून दिलासा, ग्रामपंचायतीचा आदेश काढला मोडीत ग्रामपंचायतीला आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यात अपयश आले असून ग्रामपंचायतीच्या हा निर्णय केवळ साशंकतेवर आधारीत आहे. 2 years agoJuly 21, 2023
मृत सफाई कामगारांच्या वारसांना नुकसान भरपाई द्या; उच्च न्यायालयाचे ठाणे महापालिकेला आदेश न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती धीरज ठाकूर यांच्या न्यायालयात १८ जुलै २०२३ रोजी या खटल्याची सुनावणी झाली 2 years agoJuly 21, 2023
३० वर्षीय तरुणाची ८३ वर्षांच्या शिक्षेतून सुटका; कायदेशीर मदत मिळाली नसल्याची उच्च न्यायालयाची टिप्पणी शेख याच्यावर त्याच्यावरील ४१ गुन्ह्यांमध्ये खटला चालवण्यात आला आणि त्याला या सगळय़ा गुन्ह्यांत दोषी ठरवले गेले. 2 years agoJuly 20, 2023
मातृत्वामध्ये राष्ट्रीयत्वाचा मुद्दा आणू नका!, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी; केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे आई आणि बाळामध्ये राष्ट्रीयत्वाचा मुद्दा आणू नका, असे बजावताना पहिल्या पतीशी घटस्फोट झाल्यानंतर रशियन महिलेला भारत सोडून जाण्यासाठी केंद्र सरकारने… 2 years agoJuly 18, 2023
‘आयटी’ कायद्यातील दुरुस्ती अनाकलनीय; सत्यशोधन समितीची वस्तुस्थिती कोण पडताळणार?, उच्च न्यायालयाचा प्रश्न लोकशाही प्रक्रियेत सरकार आणि नागरिक दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे सरकारला प्रश्न विचारण्याचा आणि उत्तरे मागण्याचा मूलभूत अधिकार नागरिकांना आहे. 2 years agoJuly 15, 2023
कौटुंबिक अत्याचाराचे कलम दंडात्मक शिक्षेचे करण्यास न्यायालयाचा नकार; केंद्र सरकारच्या भूमिकेनंतर स्पष्टीकरण न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्यास आणि ४९८ए हे कलम दंडात्मक शिक्षेचे करण्याच्या दृष्टीने आदेश देण्यास नकार दिला. 2 years agoJuly 14, 2023
वृत्तपत्रेही ‘सत्यशोधन’च्या कक्षेत येणार का? केंद्राच्या मौनावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह केंद्र सरकारच्या मते, सरकारी कामांबाबतच्या दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराला आळा घालण्यासाठी सुधारित नियम तयार केले. 2 years agoJuly 14, 2023
मुंबईतील किती वृक्षांना सिमेंट काँक्रिटचा वेढा? उच्च न्यायालयाची विचारणा, महापालिकेला प्रतिवादी करण्याचे आदेश सिमेंट काँक्रीटीकरण किंवा डांबरीकरणामुळे वृक्ष उन्मळून पडल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे काँक्रीटीकरण हटवण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले होते. 2 years agoJuly 13, 2023
