उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाला इमारत अतिधोकादायक असल्याचे घोषित करण्याचे अधिकार नसल्याने ७९ (अ) ची प्रक्रियाच बेकायदा ठरली आहे
७९-अ कायद्यानुसार म्हाडाने ९३५ इमारतींना नोटिसा दिल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ४६ नोटिसा मागे घेण्यात आल्या. न्यायालयीन निर्णयामुळे ८८९ नोटिसाही आता…
कांजूरमार्ग पूर्वेस्थित निर्वाण सोसायटीने हे प्रकरण याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. याचिकेनुसार, गौरव पांडे याने पदपथावर अतिक्रमण करून…
