Page 94 of मुंबई उच्च न्यायालय News

उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी याचिकेवर सुनावणी झाली.

शिवाय याबाबत पुरवणी आरोपपत्र दाखल करणार की नाही हेही एसआयटीने कनिष्ठ न्यायालयाला सांगितलेले नाही.

उड्डाणपुलाखाली वाहने उभी केली जात असल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी घेतली.

अपघातात प्रत्येक महिन्याला सरासरी ३०० प्रवाशांना जीव गमवावा लागतो.

आम आदमी पक्षाने स्वबळावर निवडणूक लढून निवडून यावे आणि भ्रष्टाचारासारखे मुद्दे विधानसभेत सोडवावे

loksशाळांमध्ये तरी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करा, अशी सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.

‘पेण अर्बन’ घोटाळ्याप्रकरणी विविध याचिका करण्यात आल्या आहेत

एसटी महामंडळाला होणाऱ्या तोटय़ास राज्य सरकारचा ढिसाळ कारभार सर्वस्वी जबाबदार आहे,