Page 95 of मुंबई उच्च न्यायालय News

परस्पर प्रकरणे वर्ग करण्यावर नागपूर खंडपीठाचा सवाल विभागातील नागरिकांची सुविधा आणि आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी नागपूर आणि औरंगाबाद येथे मुंबई…

न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते आणि गंभीर प्रकरणांतील साक्षीदारांसह अशा प्रकरणांतील तपास अधिकाऱ्यांनाही संरक्षण उपलब्ध…
पैसे जमा करण्याची गरज नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करूनही लवादाने हे आदेश दिले होते.

फलाटावरील दुकानांमध्ये यापुढे ‘रेलनीर’व्यतिरिक्त अन्य बाटलीबंद पिण्याचे पाणी मिळणे दुरापास्त होणार

बेकायदा फलकबाजी करणार नाही, अशी हमी देऊनही राजकीय पक्षांकडून सर्रासपणे बेकायदा फलकबाजी सुरू आहे.

सध्याचा काळ असहिष्णुतेचा आहे. प्रत्येक गोष्टीचा वा भूमिकेचा विपर्यास केला जात आहे,
मझार’च्या परिसरात महिलांना प्रवेश देणे हे इस्लाम धर्मानुसार पाप आहे.

आरबीआयमधील व्यवस्थापक पदांकरिता दरवर्षी स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते.
वाढता पसारा लक्षात घेता न्यायालयाच्या सध्याच्या हेरिटेज दर्जा असलेल्या इमारतीत विस्तार करणे अशक्य आहे.

दिघा येथे एमआयडीसीच्या जमिनीवर ९० बेकायदा इमारती आढळून आल्या आहेत.


न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली.