scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

Page 100 of केंद्र सरकार News

Supreme Court Collegium cji dy chandrachud
“समलैंगिक, सोशल मीडियावर व्यक्त होणारे न्यायाधीश मोदी सरकारला नको”, केंद्र सरकारच्या ‘त्या’ आक्षेपांना सर्वोच्च न्यायलयाने दिले उत्तर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) मागच्या वर्षीपासून शिफारस केलेल्या विविध उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नावांना केंद्र सरकारने अद्याप मंजूरी दिलेली नाही. त्यावर…

Explained, air pollution, cities, National Clean Air Campaign (NCAP)
विश्लेषण : देशातील विविध शहरांमध्ये हवेच्या प्रदुषणाची सद्यस्थिती काय आहे?

देशातील विविध शहरांतील हवेची गुणवत्ता सुधरवण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे National Clean Air Campaign (NCAP) कार्यक्रम राबवला जात आहे

Inflation rate, 2022 year, December, lowest
आनंदाची बातमी : महागाईचा दिलासा कायम, डिसेंबरमध्ये ५.७२ टक्क्यांच्या दरासह वर्षातील नीचांक

या आधी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये किरकोळ महागाई दर ५.८८ टक्के नोंदविण्यात आला होता. त्याआधीच्या वर्षात म्हणजे डिसेंबर २०२१ मध्ये तो…

ED , ACB, BJP
केंद्रात ईडी तर राज्यात एसीबी !

ईडी विभाग हा भाजपचा स्वतंत्र विभाग असल्याची टीका केली जाते. महाराष्ट्रात आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदारांना अडकविण्याकरिता…

Tamil Nadu, governor, RN Ravi, Budget Assembly Session, walk out decision, Chief Minister MK Stalin
राज्यपालांचा सभात्याग : कृती योग्य की अयोग्य ?

सरकारने तयार केलेले अभिभाषण राज्यपालांनी वाचावे हे अभिप्रेत असले तरी तमिळनाडूत राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या अभिभाषणातील भाग वगळल्याने वाद निर्माण…

pm narendra modi reviews covid 19
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वैद्यकीय उपचाराचा खर्च कोण करतं? सरकारी तिजोरीवर किती भार पडतो? RTI मधून खरी माहिती उघड

पंतप्रधान झाल्यापासून मोदी यांचे परदेश दौरे आणि त्यावरुन होणारा खर्च यावर अनेक आरोप झालेले आहेत.

DEMONETISATION SUPREME COURT VERDICT
SC Démonétisation Judgement : नोटबंदीचा निर्णय योग्य की अयोग्य? सर्वोच्च न्यायालय आज देणार निकाल; जाणून घ्या १० महत्वाचे मुद्दे

Verdict on Demonetisation : नोटबंदीच्या निर्णयावरील आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

law minister kiren rijiju considering introducing such law replacing traditional option mediation to reduce the burden on courts
न्यायालयांवरचा ताण कमी करण्यासाठी मध्यस्थी या पारंपरिक पर्याायाचा विचार केला जावा; कायदेमंत्रीही करत आहेत तसा कायदा करण्याचा विचार…

‘मध्यस्थी’ हा पर्याय दोन्ही बाजूंसाठी फायदेशीर आसतो.