scorecardresearch

About News

केंद्र सरकार News

भारत लोकशाही विचारांचा अवलंब करणारा देश आहे. १८३३ मध्ये ब्रिटीश संसदेमध्ये भारत सरकार कायदा संमत झाला. तेव्हा पहिल्यांदा भारत सरकार (Government of India) असा उल्लेख करण्यात आला. आपल्या देशाला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर भारताची राज्यघटना लिहण्यास सुरुवात झाली. हा देश भारतीय राज्यघटनेद्वारे तयार केलेल्या नियमांवर चालतो. सरकारच्या विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका अशा शाखा आहेत. भारत केंद्र सरकार देशाशी संबंधित सर्व निर्णय घेते, तर राज्यांशी संबंधित निर्णय घेण्याची मुभा त्या-त्या राज्यांमधील लोकप्रतिनिधींना असते. भारत प्रजासत्ताक देश आहे, २९ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांनी देश बनला आहे. निवडणुकांद्वारे राज्यांमध्ये आणि केंद्रामध्ये सरकार स्थापन केले जाते. भारत सरकारमध्ये राष्ट्रपती हे नाममात्र प्रमुख असतात. तर पंतप्रधान त्यांच्या मंत्रीमंडळासह देश चालवतात. जवाहरलाल नेहरु हे भारताचे पहिले पंतप्रधान होते. सध्या नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पंतप्रधानपदाची जबाबदारी आहे. Read More
Home Minister Amit Shah claims that no one can stop the Citizenship Amendment Act
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा कोणीही थांबवू शकत नाही; गृहमंत्री अमित शहा यांचा दावा

‘‘केंद्र सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करणारच आहे. त्याच्या अंमलबजावणीपासून सरकारला कोणीही थांबवू शकत नाही,’’ असे केंद्रीय गृहमंत्री आणि…

Punjab-CM-Bhagwant-Mann
“भाजपा सरकार राष्ट्रगीतातूनही पंजाबला वगळू शकते”, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचा आरोप

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सांगितले की, केंद्रातील भाजपा सरकार पंजाब विरोधी असून ते राष्ट्रगीतामधूनही पंजाबचा उल्लेख काढून टाकू शकतात.

NItish-Kumar-Demands-Special-Status-to-Bihar
बिहार विशेष दर्जाची मागणी का करत आहे? विशेष दर्जाच्या राज्याला कोणत्या सुविधा मिळतात?

बिहार आणि इतर काही राज्य गेल्या अनेक वर्षांपासून विशेष दर्जा मिळावा, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र भारतातील काही मोजक्या राज्यांना असा…

Central government's precautionary step new epidemic China pune
चीनमधील नव्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे खबरदारीचे पाऊल

चीनमधील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष असून, कोणतीही भीती बाळगण्याची गरज नसल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

Center instructions to states in view of new epidemic in China pune
आरोग्य सज्जतेचा तातडीने आढावा; चीनमधील नव्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचे राज्यांना निर्देश

चीनमध्ये लहान मुलांना होणाऱ्या श्वसनविकाराची नवी साथ आल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खबरदारीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

The hearing of the PMLA case is now before the second bench
‘पीएमएलए’ प्रकरणाची सुनावणी आता दुसऱ्या खंडपीठापुढे

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) तरतुदींच्या वैधतेबाबतच्या प्रकरणाची सुनावणी वेळेअभावी दुसऱ्या खंडपीठापुढे करण्यात येईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.

archeology department of india, research centre for stone age artifacts in nagpur
पाषाणयुगीन कलाकृतींवर नागपुरात होणार संशोधन, देशातील पहिलेच केंद्र…

पाषाणयुगीन कलांवर संशोधन करण्यासाठी भारतात स्वतंत्र केंद्र नव्हते. भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्यावतीने आता नागपुरात केंद्र सुरू केले गेले आहे.

Soon discussion with social media about DeepFake 
डीपफेकला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचं मोठं पाऊल, सोशल मीडिया कंपन्यांच्या बैठकीत घेतला ‘हा’ निर्णय!

डीपफेकला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पावलं उचलली आहेत. याबाबत आज एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म…

RBI, Floating Rate, Savings Bonds, National Savings Certificate, investment
Money Mantra : केंद्र सरकारच्या फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्ज बाँड्सची वैशिष्ट्यं काय आहेत?

केंद्र सरकारचे आरबीआयद्वारा वितरीत नॉन ट्रेडेबल फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्ज बाँड्स २०२० आता आकर्षक व्याज दरासह नव्याने उपलब्ध झाले आहेत.

loksatta editorial on supreme court observation over rising student suicides in kota zws
अग्रलेख : कोट्याच्या कपाळी..

‘‘विद्यार्थी हे आत्महत्या शिकवणी वर्गामुळे करत नाहीत.  त्यांच्यावर अपेक्षांचे ओझे लादणारे पालक या आत्महत्यांच्या मुळाशी आहेत’’

ias officers from maharashtra in central government service
केंद्रातील प्रतिनियुक्तीत राज्याचे बळ तोकडे; ९० जागा असताना सध्या २५ अधिकारीच केंद्रात

पाठपुराव्यास मर्यादा भारतीय प्रशासन सेवेतील (भाप्रसे) राज्यातील ९० अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर जाणे अपेक्षित आहे.

PM-Modi-pays-tributes-to-Birsa-Munda-on-his-birth-anniversary
असुरक्षित आदिवासी समूहाच्या ७५ जमातींसाठी २४ हजार कोटींची तरतूद; निवडणुकीच्या अनुषंगाने राजकारण

केंद्र सरकारने विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समूहाच्या (Particularly Vulnerable Tribal Groups – PVTGs) विकासासाठी २४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.…

ताज्या बातम्या

मराठी कथा ×