scorecardresearch

सरकारी नियम News

Navi Mumbai kharghar marathi board controversy apology
‘मराठी बोलना जरूरी है क्या सबको?’ म्हणणाऱ्या परप्रांतीयाची खारघरमध्ये जाहीर माफी; व्हिडिओ व्हायरल

उर्मटपणे प्रतिक्रिया देत, “मराठी बोलना जरूरी है क्या सबको?” असं विचारत मराठी भाषेचा अवमान…

Land of shut industries in Wardha may be reclaimed for youth employment wardha
दोन प्रसिद्ध उद्योग शासन जप्त करणार, असा आहे महसूलमंत्री व पालकमंत्र्यांचा…

दोन्ही जागेवर उद्योग निमिर्ती झाल्यास युवकांच्या हातला काम मिळेल तसेच जिल्हा देखील आर्थिक दृष्टया सक्षम होईल…..

bridge course mandatory for students under new education policy in Maharashtra
‘एनईपी’च्या अंमलबजावणीबाबत शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय; कोणत्या विद्यार्थ्यांना करावा लागणार सेतू अभ्यासक्रम?

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार शालेय शिक्षणाची पायाभूत, पूर्वमाध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अशी ५-३-३-४ अशी रचना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड (पीटीआय फोटो)
निवृत्तीनंतरही माजी सरन्यायाधीशांनी का सोडला नाही सरकारी बंगला? कारण काय?

CJI Chandrachud Bungalow : निवृत्तीनंतर माजी सरन्यायाधीशांनी अद्यापही सरकारी बंगला का रिकामा केला नाही? यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

maharashtra govt subsidy for fly ash transportation free fly ash distribution at koradi khaparkheda thermal power
औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राख नि:शुल्क, उलट शासकीय प्रकल्पांसाठी १२५ रुपये…

नागपुरातील कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रातील राख नि:शुल्क असून उलट शासकीय प्रकल्पासाठी या राखेच्या वाहतुकीसाठी १२५ रुपये खर्च महानिर्मिती…

maharashtra Food and Drug Minister Narhari Zirwal announces helpline for food delivery complaints
घरपोच अन्न पदार्थ पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या विरोधातील तक्रारीसाठी हेल्पलाईन

झेप्टो, स्विगी, झोमॅटो सारख्या कंपन्यांच्या अन्न वितरण व्यवस्थेत अस्वच्छता व अपायकारक वस्तू आढळल्यानंतर ग्राहकांसाठी राज्य शासनाच्या वतीने स्वतंत्र हेल्पलाईन जाहीर…

NIT Topper Laid Off Bengaluru
“३० लाख रुपये कर भरला, पण…”, नोकरी गमावलेल्या एनआयटी टॉपरची एक्स युजरने मांडली व्यथा

NIT Topper Laid Off: आता बेरोजगार असलेले सलीम त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांना मिळालेल्या तीन महिन्यांच्या पगारावर आणि बचतीवर अवलंबून आहेत.

renovation of bor and dham irrigation projects in wardha gets government nod
महापालिकेतील देवाण-घेवाण संस्कृतीला लगाम; प्रमाणपत्रे, परवानग्या नागरिकांना घरीच मिळणार

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून पालिकेकडून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवा ऑनलाईन पद्धतीने घरपोच देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे.

maharashtra trilingual policy decision review by Devendra fadnavis mumbai print news
पहिलीपासून तिसरी भाषा सक्तीची करण्यावरून सरकारचे एक पाऊल तूर्तास मागे

त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री…

ताज्या बातम्या