सरकारी नियम News

गोवंश हत्या बंदीच्या अंमलबजावणीमध्ये बजरंग दल आणि अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी घेतलेल्या ‘रक्षणा’च्या भूमिकेवरून शेतकरी संघटनांमध्ये असलेला रोष संघटित होऊ लागला आहे.

राज्यात खरीप हंगामपासून प्रमाणित व सत्यतादर्शक बियाण्यांची विक्री ‘साथी पोर्टल’द्वारे करणे शासनाने बंधनकारक केले.

राज्यात १५ ऑगस्टला कत्तलखाने आणि मांस विक्री बंद ठेवण्याच्या निर्णयावरून विरोधक आक्रमक झाले असून पुणे कॅन्टोन्मेंटमध्ये ठाकरे गटाने नागरिकांना चिकन…

राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडी, वैयक्तिक मान्यतांची कागदपत्रे आता डिजिटाइज केली जाणार आहेत.

माजी कृषिमंत्री म्हणाले तसे ‘ढेकळांचे पंचनामे’ थांबवायचे असतील, तर नव्या कृषिमंत्र्यांनी एकदा शेतकऱ्यांना काय हवे आहे, हे विचारावे. त्यांच्याकडे उत्तरे…

सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासन आणि गणेशभक्तांमध्ये वाद निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील सरकारी जागेवरील जिमखान्यांसाठी सरकारने गुरूवारी नवीन धोरण जाहीर केले आहे.

फर्ग्युसन रस्त्यावर कारवाई, दुहेरी पार्किंग करणारे सर्वाधिक

उर्मटपणे प्रतिक्रिया देत, “मराठी बोलना जरूरी है क्या सबको?” असं विचारत मराठी भाषेचा अवमान…

नव्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन आणि अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

दोन्ही जागेवर उद्योग निमिर्ती झाल्यास युवकांच्या हातला काम मिळेल तसेच जिल्हा देखील आर्थिक दृष्टया सक्षम होईल…..

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार शालेय शिक्षणाची पायाभूत, पूर्वमाध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अशी ५-३-३-४ अशी रचना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.