सरकारी नियम News

एकीकडे तांत्रिक अडचणीमुळे ई-पीक पाहणी रखडल्याचे चित्र आहे, त्यातच ई-पीक पाहणी शिवाय हमीभावात खरेदी होणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

घाटकोपरच्या दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने मुंबईसह महाराष्ट्रात जाहिरात फलकांवर निर्बंध आणले असून, आता त्यांची कमाल मर्यादा ४० फूट बाय ४० फूट…

Mumbai Government on Ola Uber Rapido Fares ॲप आधारित टॅक्सी कंपन्यांना आता सरकारी नियमांप्रमाणेच दर आकारणे बंधनकारक असून, नियमांचे उल्लंघन…

त्यामुळे बिगर राज्य नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या आयएएस सेवा प्रवेशाच्या यंदाच्या परिक्षेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

Maharashtra Government Ladki Bahin scheme : या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या अपात्र महिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. २ कोटी ५२ लाख…

महाराष्ट्र सरकारने कामगारांच्या कामकाजाच्या तासांमध्ये मोठा बदल करत दैनंदिन वेळ ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत वाढवला आहे.

Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने अंतर्गत अपात्र ठरलेल्या आणि लाभ मिळणे बंद झालेल्या लाभार्थ्यांना या निर्णयामुळे मोठा…

उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) कठोर पावले उचलून मुदतीनंतर १०० रुपये दंड आणि जादा विलंब केल्यास अतिरिक्त दंड आकारण्याचा इशारा दिला.

गोवंश हत्या बंदीच्या अंमलबजावणीमध्ये बजरंग दल आणि अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी घेतलेल्या ‘रक्षणा’च्या भूमिकेवरून शेतकरी संघटनांमध्ये असलेला रोष संघटित होऊ लागला आहे.

राज्यात खरीप हंगामपासून प्रमाणित व सत्यतादर्शक बियाण्यांची विक्री ‘साथी पोर्टल’द्वारे करणे शासनाने बंधनकारक केले.

राज्यात १५ ऑगस्टला कत्तलखाने आणि मांस विक्री बंद ठेवण्याच्या निर्णयावरून विरोधक आक्रमक झाले असून पुणे कॅन्टोन्मेंटमध्ये ठाकरे गटाने नागरिकांना चिकन…

राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडी, वैयक्तिक मान्यतांची कागदपत्रे आता डिजिटाइज केली जाणार आहेत.