सरकारी नियम News

फर्ग्युसन रस्त्यावर कारवाई, दुहेरी पार्किंग करणारे सर्वाधिक

उर्मटपणे प्रतिक्रिया देत, “मराठी बोलना जरूरी है क्या सबको?” असं विचारत मराठी भाषेचा अवमान…

नव्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन आणि अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

दोन्ही जागेवर उद्योग निमिर्ती झाल्यास युवकांच्या हातला काम मिळेल तसेच जिल्हा देखील आर्थिक दृष्टया सक्षम होईल…..

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार शालेय शिक्षणाची पायाभूत, पूर्वमाध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अशी ५-३-३-४ अशी रचना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

राज्यात पीकविमा योजनेतील अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर त्या संदर्भाने शासनाकडून काही मार्गदर्शक सूचना करण्यात आल्या आहेत.

CJI Chandrachud Bungalow : निवृत्तीनंतर माजी सरन्यायाधीशांनी अद्यापही सरकारी बंगला का रिकामा केला नाही? यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

नागपुरातील कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रातील राख नि:शुल्क असून उलट शासकीय प्रकल्पासाठी या राखेच्या वाहतुकीसाठी १२५ रुपये खर्च महानिर्मिती…

झेप्टो, स्विगी, झोमॅटो सारख्या कंपन्यांच्या अन्न वितरण व्यवस्थेत अस्वच्छता व अपायकारक वस्तू आढळल्यानंतर ग्राहकांसाठी राज्य शासनाच्या वतीने स्वतंत्र हेल्पलाईन जाहीर…

NIT Topper Laid Off: आता बेरोजगार असलेले सलीम त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांना मिळालेल्या तीन महिन्यांच्या पगारावर आणि बचतीवर अवलंबून आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून पालिकेकडून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवा ऑनलाईन पद्धतीने घरपोच देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे.

त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री…